— कुनै समयमा उच्च शिक्षाका लागि पहिलो रोजाइको देश मानिएको अस्ट्रेलिया उच्चशिक्षाका लागि अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीका लागि असम्भवजस्तै बन्दै गएको छ । अत्यन्तै राम्रो आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीबाहेक मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि समेत अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि भिसा पाउनु अत्यन्तै गाह्रो बनेको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउन चाहने नेपाली विद्यार्थीको संख्यासमेत ह्वात्तै घटेको देखिएको छ । कोभिडअघिको समय र कोभिडपछिको समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि भिसा पाउनेको संख्यामा धेरै कमी आएको छ ।
एकातिर सरकारले समय समयमा परिवर्तन गरिरहने अद्यागमन नीति र विद्यार्थी भिसाका लागि यहाँका शैक्षिक प्रदायक संस्थालाई दिइएको थप अधिकारले समेत सामान्य विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियाको भिसा पाउनु असम्भवजस्तै बनेको हो । जसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालबाट भिसा आवदेन दिने विद्यार्थीको संख्यामा समेत व्यापक कमी आएको सरकारी तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि लगाएको विभिन्न नयाँ नियमका कारणसमेत नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । सरकारले अध्ययनका लागि आउनका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्रको कडाइका साथ जाँच गर्न थालेपछि अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थी संख्या सन २०२४ को ४ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न पुगेको छ ।
कोभिडअघि झन्डै ९० प्रतिशत नेपाली आवदेकले अस्ट्रेलियाको भिसा पाउने गरेकोमा उक्त संख्या घटेर गत वर्ष घटेर ६७ प्रतिशतमा सीमित बनेको थियो । आवेदन दिँदा करिब २ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने तर भिसा नपाइने भएपछि नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियाप्रति वितृष्णा जागेको हो ।
नेपालबाट आवेदन दिइएका विद्यार्थीको भिसा पाउने क्रम गत आर्थिक वर्षदेखि त अविश्वसनीय तरिकाले कम भएको छ । सन् ०२२/०२३ को आर्थिक वर्षमा ४७ हजार ३ सयले नेपालबाट भिसा आवेदन दिएकोमा ४० हजार ७ सयले विद्यार्थी भिसा पाउन सफल बनेका थिए र २३, २४ को आर्थिक वर्षमा करिब ४२ हजार भिसा आवेदकमध्ये जम्मा १९ हजारले मात्र भिसा पाउन सफल बनेका थिए । भिसा रिफ्युजलको दर ह्वात्तै बढेपछि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिद्यार्थी परामर्शदाताले समेत अस्ट्रेलियामा आवेदन नदिन सुझाउन थालिसकेका छन् ।
अस्ट्रेलियालाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको देश मानिन्छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेशका विद्यार्थी संख्यामध्ये विश्वमै तेस्रो ठूलो संख्या अस्ट्रेलियामा छ भने यहाँका दर्जन बढी विश्वविद्यालयलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । शिक्षा विभागको अद्यावधिक तथ्यांक हेर्ने हो भने ८ लाख २४ हजार ९ सय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । अस्ट्रेलियामा ६३ हजार ९ सय ७२ नेपाली विद्यार्थी छन् । चीन र भारतपछि अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा नेपाली पर्छन् । सिड्नीमा मात्र ४० हजार ६ सय ६५ नेपाली विद्यार्थी रहेको तथ्यांक छ ।
शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०२३/०२४ को ४ महिनामा ८ हजार २ सयले नेपालबाट भिसा आवेदन दिएकोमा उक्त संख्या घटेर यस आर्थिक वर्षको यही अवधिमा जम्मा ३ हजार ६ सयले मात्र आवेदन दिएका छन् । अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवेदन दिएकामध्ये अधिकांशले भिसा भने पाएका छन् । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि भिसा आवेदन गर्ने आर्थिक रूपले सबल र सक्कली कागजपत्रवाहक भएका कारण भिसा पाउनेको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएको हो ।
अध्यागमन क्षेत्रमा जानकारी राख्ने सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी सञ्जीव पाण्डे सरकारले अध्ययनका लागि मात्र आउने विद्यार्थीलाई मात्र भिसा दिने उद्देश्यका साथ नियम परिवर्तन गरिरहेकाले यसको असर नेपाली विद्यार्थीमा देखिएको हो । सरकारले भिसामा कडाइ गर्नुका साथै विद्यार्थी संख्या कम गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर यहाँका विश्वविद्यालयले सहज रुपमा भिसा आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने कन्फरमेसन अफ इनरोलमेन्ट (सीओई) नदिने कारणले समेत नेपाली विद्यार्थीको संख्या घटेको हो ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अस्ट्रेलियामै रहेका विद्यार्थी (अनसोर) लाई भन्दा पनि नेपालबाट अध्ययनका लागि आउन चाहने (अफसोर) का विद्यार्थी भिसामा यो असर धेरै परेको छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनसोर विद्यार्थीलाई भिसा रिफ्युज भए पनि यहाँस्थित सम्बन्धित निकायमा मुद्दा लड्ने अधिकार रहेकाले उनीहरूमा तत्कालै यो समस्या देखिएको छैन ।’ पाण्डे अस्ट्रेलिया सरकारले परिमार्जन गरेका केही नियम सन २०२५ देखि लागू हुने भएकाले यसको असर अबको केही महिनामा अझ देखिने सुनाउँछन् । उनी आगामी वर्ष सुरु भएपछि परिमार्जित नियम पूरा गर्न नसकेको खण्डमा अनसोरमै रहेका केही नेपाली विद्यार्थी नेपाल फर्कनपर्ने सम्भावना देख्छन् । उनी पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियाले यहाँका एसेसमेन्ट लेभल एकमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई मात्र अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्ने गरेको र ती शैक्षिक संस्थाले भर्नाका लागि कडाइका साथ कागजपत्र हेर्ने भएकाले समेत नेपाली विद्यार्थी संख्या कम भएको हो ।
अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै सिम्प्लिफाइड स्टुडेन्ट भिसा फ्रेमवर्क (एसएसभीएफ) लागू गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य नै अध्ययनका लागि मात्र आउन चाहने विद्यार्थीलाई भिसाका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो । यसका साथै अस्ट्रेलिया सरकारले पछिल्लो समयमा यहाँका शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सरकारले भिसा रिफ्युजल तथा रद्द भएको दर, समयभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा बसेको, गैरकानुनी बनेको, सुरक्षा भिसाको आवेदन दिएकोलगायतका विभिन्न तथ्यका आधारमा लेभल एक, दुई र तीनमा रहेका शैक्षिक संस्था वर्गीकरण गरेको छ ।
लेभल एकमा रहेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई भिसा पाउन सहज हुन्छ तर ती शैक्षिक संस्थामा भर्ना पाउन अत्यन्तै गाह्रो हुने गरेको छ । उक्त वर्गीकरणमा यहाँका अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी, मोनास, डिकन, म्याक्वारी, युनिभर्सिटी अफ एडिलेड, आरएमआइटी, युनिभर्सिटी अफ सिड्नीलगायतका विश्वमै उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालय छन् । अधिकांश नेपाली विद्यार्थी एसेसमेन्ट लेभल एकमा रहेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनका आउन आवश्यक कागजपत्र पुर्याउन नसक्ने भएकाले समेत आवेदन संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
अस्ट्रेलिया सरकारले यस वर्षदेखि विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन समय दिएको काम गर्ने अधिकार घटाएर दुई साताको ४८ घण्टामा झारेको थियो भने आवेदन दिनका लागि आवश्यक पर्ने अंग्रेजी परीक्षाको नतिजालाई समेत बढाएको थियो । यसैगरी अध्ययनका लागि देखाउनुपर्ने रकम समेत १७ प्रतिशतले बढाएर २४ हजार ५ सय ५ डलर बनाएको थियो ।
अर्कोतिर अध्ययन सकेपछि टीआरमा गएका विद्यार्थीले पुन: विद्यार्थी भिसा आवेदन दिन नपाइने नियमसमेत थपेको थियो । यसैगरी उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न आउने तर यहाँ आएपछि शुल्कमा सस्तो पर्ने तल्लो तहको विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै त्यसमा समेत कडाइ गरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउन चाहने विद्यार्थीमा समेत परेको हो ।
