— कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी कृषि अनुदानका विषयमा धेरै किसिमका गुनासा आउने गरेको बताउँछन् । अनुदान वितरणमा केही समस्या भए पनि वास्तविक किसानले अनुदान रकम नै नपाएको भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । कृषि अनुदानलगायत विषयमा उनीसँग राजु चाैधरीले गरेको कुराकानी :
वास्तविक किसानले कृषिको अनुदान पाउँदैनन्, पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन् भनिन्छ । तपाईं मन्त्री भएर आएपछि यो रोग उस्तै छ कि केही परिवर्तन गर्नुभयो ?
यस विषयमा धेरै गुनासा आइरहेका छन् । केही समस्या पनि होलान् । तर ठ्याक्कै वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुगेको भन्न मिल्दैन । अनुदानको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान, उखुको प्रोत्साहन अनुदान, स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने संघीय सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह भइरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा केही प्रक्रियागत जटिलताले समस्या निम्त्याउन सक्छ । तर हाम्रा अनुदान प्रवाह गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी छन् । तथापि, कार्य सञ्चालनका क्रममा दुर्गम क्षेत्रका किसानमा सूचनाको पहुँचमा कमी हुन सक्छ । म मन्त्री भइसकेपछिको अवस्थामा करिब ५० प्रतिशत किसानको वर्गीकरणसहितको सूचीकरण कार्य सकिएको छ । परिचयपत्र वितरणको प्रक्रियामा छौं । आगामी दिनमा अनुदानका कार्यक्रम किसान परिचयपत्रसँग जोड्ने योजनामा छौं ।
कृषि अनुदान किन बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेजस्तो प्रवृत्ति बनिरहेको छ ? यसको प्रस्ट प्रतिफल किन देखिँदैन ?
हाम्रो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले खाने कुरामा विविधता आएको छ । वर्षभरि फलफूल, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको उपलब्धता बढ्दो छ । हाम्रो थालीमा परिकारको विविधता देख्छौं । केही स्थानीय उत्पादन छन् त केही आयातीत । यद्यपि, हामी हाम्रा कार्यबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थितिमा छैनौं । हामीले विनियोजन गरेको स्रोत तथा मौजुदा न्यून प्राविधिक जनशक्तिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि यसको कारक हो । हामीले प्रदान गर्ने अनुदान प्रायः छोटो अविधका लागि नियोजित छन् । तत्काल समस्या समाधानमा केन्द्रित छन् । उत्पादन सामग्री उपकरणमा प्रदान गरिने अनुदान मौसमी हुने हुनाले यसको दिगोपनामा समस्या देखिन्छ ।
कृषि अनुदानका लागि छुट्याइएको रकम कतिपय आयोजनामा फ्रिज हुने अवस्थामा पनि छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुँदैन ?
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीमा संचालित परियोजनाको कार्य सम्पादनको विश्लेषण गर्दा परियोजनाअन्तर्गत रहेका कृषि अनुदानका कार्यक्रम सानो रकमका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान होइन, त्यस्ता कार्यक्रम सफल भएका छन् । बजेट फ्रिज भएका छैनन् । ठूलो रकमका प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यान्वयन गर्न साना किसानको लागत साझेदारी गर्नुपर्ने एवं जटिल कार्यविधि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि अनुदानका कार्यक्रम समयमै गर्न नसकी फ्रिज हुने अवस्था छ । तर कार्यविधिलाई धेरै सरल बनाउँदा पनि अनुदान दुरुपयोगको जोखिम बढी रहन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी प्रयासरत छौं ।
कृषिकै तथ्यांक अनुसार एक दशकमा अर्बौं रुपैयाँको अनुदान बाँडिएको देखिन्छ । तर त्यसअनुसार उत्पादन बढेको छैन । अर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य बस्तु आयात भइरहेकै छ । अनुदान अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ । तर सरकार मूकदर्शक छ नि ? यसमा बिचौलियाको चलखेल पो छ कि ?
अनुदानलाई हामीले दुई प्रकारमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिलो अप्रत्यक्ष अनुदान, जुन कृषिकर्म संचालन गर्न अत्यावश्यक उत्पादनका सामग्री जस्तै रासायानिक मल, उच्च नश्लका वीर्य वितरणलगायत पर्छन् । अर्को, कृषि बाली तथा पशुपन्छी पालनको सुरक्षाका लागि गरिने बिमाको प्रिमियममा अनुदान तथा विभिन्न बालीमा दिइने न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रोत्साहन मूल्यका लागि अनुदान खर्च भइरहेको छ । यस प्रकारको अप्रत्यक्ष अनुदान मन्त्रालयको कुल अनुदानको करिब ८० प्रतिशत हो । यस प्रकारको अनुदानमा अपचलन भएको छैन । प्रत्यक्ष अनुदानमा अपचलन भएको गुनासो आएको छ । म नेतृत्वमा आएदेखि अनुदान प्राप्त गर्ने किसानको विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । उत्पादन नबढेको र अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भइरहेको विषय गम्भीर छ । हो, हामीले गरेको लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । तर सहर केन्द्रित बसाइँसराइ र खानपानमा आएको रूपान्तरण, खानामा विविधता, मौसमी बेमौसमी तरकारी, फलफूलको माग तथा आपूर्तिका कारण पनि आयात बढेको हो ।
कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन कृषि मन्त्रालयका आगामी योजना के छन् ?
कृषि अनुदान प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा ल्याउन किसान सूचीकरण गर्छौं । कृषि अनुदानमा देखिएको दोहोरोपना रोक्न तिनै तहको समन्वयलाई जोड दिन्छौं । र, केही बाली लक्षित उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि छ ।
