। दक्षिण कोरियाको संसदमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सूविरुद्ध विपक्षी दलले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । योसँगै उनी पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको बेला महाअभियोग सामना गर्नुपरेको पहिलो घटना भनिएको छ । तीब्र राजनीतिक उथलपुथलले दक्षिण कोरियाले दुई सातामा तीन राष्ट्रपति पाएको छ ।
गत मंसिर २९ गते राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए ।
महाअभियोगको पक्षमा १९२ मत परेको थियो जुन आवश्यकभन्दा ५१ मत बढी थियो। महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा संसदमा ठूलो हंगामा भएको थियो। सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा धकेलाधकेलको अवस्था बनेको थियो ।
सत्तापक्षले मतदान बहिस्कार गरेसँगै कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा कुनै मत परेन । अब अर्थमन्त्री चोई सांग-मोकले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार सम्हाल्नेछन्।
चोई सांगले ३ डिसेम्बरमा मार्शल ल लागु गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए। उनले यसलाई देशको अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी बताएका थिए।
यसअघि ३ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति यून सुक योलले देशमा संकटकाल (मार्शल ल) लगाएका थिए। तर विपक्षी दलको प्रयासका कारण यो केवल ६ घण्टाका लागि मात्र लागु भयो। विपक्षी दलले संसदमा मतदान गरेर मार्शल लको प्रस्तावलाई अवैध घोषित गरेको थियो।
त्यसपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग चलाएर हटाइएको थियो।
१४ डिसेम्बरमा हान डक-सूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको थियो, तर उनी यो पदमा केवल १३ दिन मात्र रहन सके।
शुक्रबार संसदमा मतदान हुँदा ठूलो हंगामा भएको थियो। सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन ५० प्रतिशत सांसदको मत आवश्यक पर्ने बताएका थिए। यसरी हेर्दा केवल १५१ सांसदको मतले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने थियो। संसदमा विपक्षी दलसँग १९२ सिट छ। त्यसैले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सजिलो भयो।
सत्ताधारी दलसँग केवल १०८ सिट भएकाले यसको विरोध गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रपति यूनलाई हटाउन २०० सिट आवश्यक थियो। महाअभियोग सफल भएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति हानले संसदको निर्णयको सम्मान गर्ने बताएका छन्। तर उनले संवैधानिक अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्ने बताएका छन् ।
कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्ध किन लगाइयो महाअभियोग ?
दक्षिण कोरियामा संकटकाल लगाउने युन सुक योललाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाइए पनि उनी पूर्ण रूपमा पदच्युत हुन संवैधानिक अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये छ जनाले उनको पक्षमा फैसला गरे भने उनी पुनः देशका राष्ट्रपति बन्न सक्नेछन्।
तर अहिले दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतमा केवल ६ मात्र न्यायाधीश छन्। यसको अर्थ एक जना न्यायाधीशले पनि युन सुक योलको पक्षमा मतदान गरेमा उनी पुनः राष्ट्रपति बन्न सक्छन्।
यही कारणले विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त तीन पदहरू पूर्ति गर्न चाहन्छ, तर कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सूले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । योसँगै रुष्ट विपक्षीले उनीविरुद्ध नै महाअभियोग लगाएको हो ।
