— बालविवाह मुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ सुरू बालविवाह मुक्त अभियानका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
मंगलबार ललितपुरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (एनसीआरसी) ले आयोजना गरेको बाल विवाहमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकार, बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने, अधिकारकर्मी र विकास साझेदार संस्थाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाहले कागजको कानुन बनाएर मात्र बालविवाहको समाधान नहुने बताए । ‘जबसम्म तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कानुनको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिन छ,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनी रुपमा सबैलाई शिक्षाको अधिकार छ, तर यसको कार्यान्वयन भईरहेको छैन । त्यसैले यसमा स्पष्ट धारणा मेरो तीनै तहमा समन्वयकारी नीति आउँदैन तबसम्म समृद्ध सम्भव छैन ।’ यसका लागि मिलेर काम आवश्यक रहेको र काधमा काध मिलाएर अगाडी बढ्ने प्रतिज्ञा उनले गरे ।
बालअधिकार अभियन्ता एंव जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका विश्व अभियन्ता तथा लेखक भुवन ऋभूले नेपालमा बालबालिकाको हितका लागि राम्रो कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । तर अब बालविवाह अन्त्यका लागि सबै ज्टुन यस कार्यक्रममा भेला भएको उनको भनाई छ । ‘बालविवाह अपराध भएकाले यसका कानुन कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यको लागि बाल विवाह अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बालविवाह अन्त्यका लागि समाजदेखि सरकारले जवाफदेही हुनुपर्छ । हरेक समाजका व्यक्तिहरूले आफ्नो विवाह हुँदा सचेत भए बाल विवाहलाई कम गर्न सकिने उपाय समेत उनले सुझाए ।
एनसीआरसीले बाल विवाहमुक्त नेपाल बनाउन उक्त अभियान सुरु गरेको हो । सो अवसरमा मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणका मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले मधेशमा बाल विवाहले जरा गाडेको र यसको न्यूनीकरण आवश्यक बताए । ‘किन बालविवाह हुन्छ र यसको कारण खोज्न आवश्यक छ,’ मन्त्री जयसवालले भने, ‘परिवेशको हिसाबले कारक तत्व फरक हुन सक्छन् । त्यो पत्ता लगाएर काम गर्नुपर्छ ।’ मधेसमा दाइजोका कारण पनि बालविवाह हुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यसमा उनी भन्छन्, ‘छोरीको उमेर बढ्दै गए खर्च बढ्ने र सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ ।’
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बालविवाह मुक्त गर्न आवधिक योजना जारी गरेर काम गरिरहेको बताए । वाग्मती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बालविवाह कम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसका लागि स्थानीय तहलाई जोडेर बलियो बनाए मात्र काम गरे नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति र कार्यविधि बनाएर बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले आवश्यकताको आधारमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य रन्जुकुमारी झाले बालविवाहको काम गर्ने सरकारले रणनीति लिए पनि त्यसमा चुकिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले बालबालिकाको बारेमा सर्वोत्तम हितबारे सोचेको छ । तर कानुन अभावले काम गर्न सकिरहेको छैन ।’
