: अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। पछिल्लो समय प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा ५६ सदस्यीय तदर्श समिति बनेको छ। नेपाल र डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर नयाँ समिति बनाइएको हो। नेपाल र तमिल्सिनाको दुवै समितिले यो भन्दाअघि समानान्तर गतिविधि गरिरहेको थियो। सरकारले सहमतिमा भनेर बनाएको समितिलाई पनि आईएफआरसीले नचिन्ने बताएको छ।
नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहभागिता छ। सबै दलको भागबन्डामा यो समिति बनेको छ। आईएफआरसीका नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरले पत्राचार गर्दै भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा अहिलेका कुनै समितिलाई चिन्दैनौं।’
नेपाल रेडक्रस ६ वर्षदेखि विवादमा रहँदै आएको भन्दै उसले मान्यता प्रदान गर्न नमानेको हो । मानवीय हितका लागि सञ्चालित नेपाल रेडक्रस भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्थपनको शिकार भएको उसको बुझाइ छ । रेडक्रसलाई पत्राचार गर्दै आईएफआरसीका नेपाल प्रमुख फिसरले नेपाल रेडक्रसलाई थप क्षतिबाट जोगाउन अहिले समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जसको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो।’
आईएफआरसीले गत वर्ष नै नेपाल रेडक्रसमा कार्यसमितिको आधिकारितालाई विवाद भएको भन्दै सहकार्य नगर्ने जनाएको थियो। आईएफआरसीको अनुपालन र मध्यस्तता समिति (सीएमसी)ले जनवरी २ र ३ मा सबै सरोकारवालासँग गोलमेच सम्मेलन बोलाएको छ।
सीएमसीले यस्ता विवादीत देशमा यस्तो सम्मेलन गर्ने गरेको छ। उसले सबै सरोकारवालाको सहमतिमा सन २०२५ को अप्रिलसम्ममा निर्वाचनको डेटलाइन छ। यो गोलमोच सम्मेलनबाट समस्या समाधान नभएमा नेपाल रेडक्रसको निलम्बन पनि हुन सक्छ। समास्या समाधानको पहिलो सर्त विधान सशोधन हो। विधान भित्र ज्वाइन्ट स्ट्याच्युट कमिटीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यविधिअनुसार दुई कार्यकालमा मात्रै नेतृत्वमा बस्ने पाउनेदेखि युवा सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था पालना गरेर नेपाल रेडक्रस अघि बढ्नुपर्छ।
आईएफआरसीको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै रेडक्रसका अध्यक्ष प्रा. नेपालले जनवरी ५ देखि ६ सम्म विधान अधिवेसन बोलाएका छन्। यो विधान अधिवेशन अघि नै समस्याको समाधानको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सुझाव आईएफआरसीको छ। समस्या समाधानको विधि खोजेर मात्रै विधान अधिवेशनमा लान उसले सुझाएको छ।
अधिवेशनअघि नै नयाँ विधानमा केही प्रमुख पक्षमा हुने सहमतिले नेपाल रेडक्रसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न र आगामी दिन हुने बलियो निर्वाचन प्रक्रियालाई समर्थन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने उनले बताएका छन्। ‘यो बैठक सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
सबै गुनासा हटाइदिन ठाउँ पनि बन्दैन, त्यसलै पहिलो नै यसको समाधान खोजौं,’ उनले भनेका छन्। विगत पाँच वर्षदेखि रेडक्रस तदर्थकै भरमा छ। भ्रष्टाचार अनियमितताको दलदलमा फसेपछि तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गरेर २०७७ साउन १२ मा नेत्र तिम्सिनालाई तत्कालीन नेकपाको सरकार(ओली सरकार)ले अध्यक्ष बनाएको थियो। ओली सरकार हटेपछि तत्कालीन देउवा सरकारले प्रा सुदर्शन नेपालको नेतृत्व अर्को तदर्थ समिति बनाए। लामो समय नेपाल र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समानान्तर दुई कार्यसमिति क्रियाशील रहे । अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा तिमिल्सिनाको समितिलाई आधिकारिकता दिए पनि नेपालको समितिले सत्ताको भरमा रेडक्रसमा प्रवेशसम्म पनि दिएन।
कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणसँगै अहिले आएर भागबन्डा समिति बनेको छ। तर, आईएफआरसीले यो समितिलाई नचिन्ने बताएपछि नेपालको रेडक्रसको भविष्यमा नै प्रश्न खडा भएको छ। संस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालित रेडक्रस समाज कल्याणपरिषद् मातहतमा छ।
समाज कल्याण परिषद्ले गठन गरेको कार्यदलले प्रा.नेपाल नेतृत्वको समितिले अनियमिता गरेको ठहरसहित कारबाहीका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। यसअघि धेरै समिति र प्रतिवेदनले पनि नेपाल रेडक्रसका भएका भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई उजागर गरेका छन्।
