— निर्धारित समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणलगायत प्रक्रिया पूरा नगरेपछि गत वर्ष खारेजीमा परेर सरकार मातहत आएको स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित समस्या थप पेचिलो बन्दै गएको छ । उक्त टेलिकमका टावर भाडामा राख्न दिएका घरधनीले लामो समयको विद्युत् महसुस बक्यौता तिर्न अन्यथा कारबाही भोग्न विद्युत् प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणको चेतावनीपछि अन्यायमा परेको भन्दै दुई साताअघि विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा करिब सय जना पीडित घरधनीले धर्ना दिए । लगत्तै उनीहरूले छेउमै रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेर समस्या समाधानका लागि आग्रह पनि गरे ।
२०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको थियो । समय छँदै लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनबमोजिम आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ग्राहक र विक्रेताको अन्योल सम्बोधन गर्न सकेको छैन । करिब २४ लाख ग्राहकको सिम तथा त्यसमा रहेको करोडौं रुपैयाँसमेत अलपत्र र जोखिममा परेको छ । स्मार्टसँग सम्बन्धित टावरलगायत अस्थायी संरचना व्यवस्थापनका कुनै पनि काम दूरसञ्चारले अघि बढाउन सकेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि गठन गरिनुपर्ने समिति बनाउन अग्रसरतासमेत देखाएका छैनन् ।
मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमन कतिसम्म फितलो छ भन्ने यस घटनाले देखाएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । गत वर्ष एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा उठेको विवाद सुल्झाउने क्रममा सरकारले अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि २०८६ मा एनसेललाई सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता गरेर मात्र सेवा सञ्चालन अनुमति दिन नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार सेवा बन्द हुँदा करिब २४ लाख प्रयोगकर्ता रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई आफू मातहत कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा डेढ वर्षदेखि उल्झनमा रहेको सरकारले २ करोड २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको एनसेललाई आफू मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्ने विषय झनै जटिल देखिन पुगेको जानकारको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमका टावर रहेका घरधनी मात्र नभएर प्रयोगकर्ता र विक्रेता पनि छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर आन्दोलनमा छन् । विक्रेताले करिब ५३ करोड रुपैयाँ स्मार्टको रिचार्ज कार्डमा फसेको बताउँदै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण पुगेका स्मार्ट पीडित घरधनीले समयमै स्मार्टको विवाद, सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङसँग राखेका थिए । उनीहरूले स्मार्टका टावरले खपत गरेको बिजुलीको महसुल आफूहरूले तिर्न नसक्नेबारे घिसिङलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘स्मार्ट टेलिकमका टावरले खपत गरेको बिजुलीको पैसा स्मार्टले नै तिर्ने हो, हामीले किन बक्यौता चुक्ता गर्ने ?’ चाबहिल मैजुबहालका सन्दीप आचार्यले भने, ‘तर स्मार्टका नाममा रहेको बिजुलीको बक्यौता हामीले नतिरे प्राधिकरणले हाम्रो घरको लाइन काटिदिने चेतावनी दिएपछि धर्नामा आउन बाध्य भएका हौं ।’ चार वर्षअघि मासिक १६ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी स्मार्टको टावर राख्न दिएको र त्यसको डेढ वर्षपछि आफूले भाडा पाउन छाडेको गुनासो पनि आचार्यले गरे । अब भाडा उठाउनुभन्दा टावर नै हटाउन पाए बढी राहत हुने पीडितको माग छ ।
कुपन्डोलकी कल्पना खड्काले २०७३ मा घरको छतमा स्मार्टको टावर राखेको र पछि हटाउन खोज्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोक्दै आएको दुखेसो पोखिन् । ‘त्यो टावरको इन्स्योरेन्स छैन, मर्मतसम्भार नभएको वर्षौं भयो, ढलेर क्षति भए, कसैलाई लागे मेरो थाप्लोमा जिम्मेवारी आउने भएकाले साह्रै डर लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले उल्टै घरमै आएर स्मार्टले खपत गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न दबाब दिँदा समस्यामा परेका छौं । अलिकति भाडा आउँछ भनेर राख्न दिएँ, अहिले पछुताइरहेकी छु ।’
स्मार्टका नाममा रहेको बिजुलीको महसुल तोकिएको समयमा नतिरे घरकै बिजुलीको लाइन काटिने भन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि आफूहरू बाध्य भएर धर्ना बस्न आएको थापाथलीका प्रकाशभक्त श्रेष्ठले बताए । हालै मात्र स्मार्ट टेलिकमका नाममा रहेको १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिजुली महसुल बुझाइसकेको धापासीका एक घरधनीले जनाए ।
इमाडोल–३, ललितपुरकी नित्यकुमारी खत्रीलाई विद्युत् प्राधिकरणको लगनखेल वितरण केन्द्रले गत वर्ष पुस ७ मै पत्र पठाएर ९४ हजार ५ दिनभित्र कार्यालयमा जम्मा गर्न भनेको थियो । ‘बक्यौता रकम उक्त समयभित्र जम्मा नभए घरधनी तपाईंका नाममा रहेको विद्युतीय मिटरसमेतको लाइन काट्न बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ,’ खत्रीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा प्राधिकरणले भनेको छ । घरको लाइन काटिने डरले महसुल तिरेको उनले बताइन् ।
स्मार्टपीडित समूहको गुनासो सुन्दै विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले हालसम्म कसैको घरको लाइन नकाटेको प्रस्ट्याए । यस विषयमा छलफल गरेर उचित समाधान निकाल्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘तपाईंहरूलाई बक्यौता तिर्न भनेर चिठी आएको होला । तर यस विषयमा उचित समाधानको उपाय ननिकालेसम्म कसैको पनि लाइन काटिँदैन,’ उनले भने, ‘स्मार्ट मात्रै होइन, यूटीएलका टावरको विषयमा पनि यो समस्या छ, हामी उचित समाधान खोज्दै छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका करिब ३ सय १७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन् । व्यक्तिका घरमा राखिएका टावरमा स्मार्टका लागि छुट्टै र घरधनीको छुट्टै बिजुलीका मिटर छन् । स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द भएकाले उसलाई दिएको बिजुलीको लाइन काटिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर पनि कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा छँदा उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिरे त्यो तिर्ने दायित्व कानुनतः घरधनीको हुने भएकाले घरधनीलाई नै बिल पठाइएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको भनाइ छ ।
‘स्मार्ट वा यूटीएलले पैसा नतिरेपछि हामीले उहिल्यै लाइन काटिसक्यौं । तर अहिलेसम्म घरबेटीलाई बिल आइरहेको छ । हामीले विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार लाइन काटेपछि ६ महिनासम्म न्यूनतम महसुल लिन्छौं र त्यसपछि लिँदैनौं,’ सिलवालले भने, ‘यसअनुरूप अघि बढ्न मंसिर ४ मा सबैलाई परिपत्र गरिसकेका छौं । अब लाइन नकाटुन्जेलसम्मको बिल तपाईंहरूले तिर्नुपर्छ र त्यसपछि ६ महिनाको न्यूनतम महसुल पनि तिर्नुपर्छ । ६ महिनापछिको बिल भने मिनाहा हुन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका ८० घरधनीले ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित समूह’ बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायका नेतृत्वसँगै सांसद र जनप्रतिनिधिलाई समस्या सुनाइरहेका छन् । टावर भएका घरधनीलाई १ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको बिजुलीको बिल आएको छ । स्मार्टले सरकारलाई तिर्न बाँकी दायित्व करिब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । बन्द हुनुअघि स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० प्रतिशत, जिल्याटको १० प्रतिशत र सचिनलाल आचार्य नेतृत्वको स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत स्वामित्व थियो ।
सचिनलाल हालै एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेका सतीशलाल आचार्यका भाइ हुन् । बिजुलीको बक्यौता महसुलबारे घिसिङले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएपछि आफ्ना घरबाट स्मार्टको टावर हटाइदिन माग गर्दै पीडितहरू जमलस्थित दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय पुगेका थिए । टावर निकाल्न नमिल्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेपछि उनीहरू अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गएर गुनासो राख्ने तयारीमा छन् । यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने भएकाले अन्य निकायमा जान पीडितलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सुझाए । ‘तपाईंहरूका समस्या मैले बुझेको छु तर यो मैले मात्र समाधान गर्न सक्ने विषय होइन, तपाईंहरूले अन्य निकायमा पनि जानुपर्छ,’ भण्डारीले पीडितलाई भने, ‘यसमा एकातिर सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र अर्कोतिर सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व छ । यसको शतप्रतिशत अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । प्राधिकरण व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुने भए पनि समितिमा अर्थ, कानुन र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् ।’ आफूले समयमै दायित्वअनुरूपको काम गर्न खोजे पनि डेढ वर्षको प्रयासपछि बल्ल बाँकी तीनवटा निकायका प्रतिनिधि उपलब्ध भएकाले यो साता मात्र समितिले पूर्णता पाएको उनको दाबी छ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले सोसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ३७ अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन समूहले प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम १३ मा भने प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । गत वर्ष नै गठन भएको भनिएको व्यवस्थापन समूहको अहिलेसम्म एउटै बैठक बसेको छैन, मूल्य निर्धारण समिति त बनेकै छैन । मूल्य निर्धारण समितिमा सदस्य रहने मूल्यांकनकर्ता पाउन प्राधिकरण र सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
