— लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन गरेको जानकारी गराएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली नियम १४ को उपनियम १ अनुसार प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने विषयहरुको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न तथा सभामुखले आवश्यकता ठहराएको अन्य विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिनका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा १३ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार समितिमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति पुनर् गठन गरिएको जानकारी गराइएको हो ।
समितिमा एमालेबाट तुलसीप्रसाद चौधरी, यमुना रोका तामाङ, कांग्रेसबाट जमुना ढकाल र निमा गिरी, माओवादीबाट इन्द्रजित थारु, राप्रपाबाट मिनाकुमारी श्रेष्ठ, जनमतबाट सुमन शर्मा रायमाझी, नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी, लोसपाबाट हेमा बेल्वासे र जसपा नेपालबाट भण्डारीलाल अहिर रहेका छन् । समितिमा मनोनीत सबै सदस्य प्रदेशसभा बैठकबाट अनुमोदन भएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा बैठक आहृवानसम्बन्धीपत्र, विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण र प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयक फिर्तासम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यस्तै बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी पनि जानकारी गराइएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले यसअघि प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेशसभामा फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएको सभामुख घर्तीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
