— नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी जहाजका लागि भुक्तानी गरेको रकम आयरल्यान्ड पुगेपछि घूस सिंगापुर र दुबईसमेत ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको खुलासा भएको छ । घूसमध्येको ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब आधा अर्ब रुपैयाँ) विदेशमा खोलिएका ‘सेल कम्पनी’ का विभिन्न खाताबाट बाँडफाँट गरिएको भेटिएको छ । अरु मुलुकबाट व्यवस्थापन गरिएको रकमको पनि खोजविन भइरहेको छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसले बनाएको जहाज हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डबाटै बेचाउने मिलेमतोमा यूके, जर्मनी, पोर्चुगल र अमेरिकाका एजेन्ट सक्रिय थिए ।
यो प्रपञ्चको केन्द्रमा रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डका नाममा एक डलरको ‘सेल कम्पनी’ खडा गरेका थिए । उक्त कम्पनीले निगमबाट दुई वाइडबडी ‘ए ३३०–२००’ को ठेक्का हत्याएको थियो ।
जहाज खरिद गर्दा निगमले आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई ४ मितिमा २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) पठाएको थियो ।
निगमले पठाएको रकमबाट विभिन्न कम्पनीलाई कमिसन दिएर सिंगापुर र दुबई हुँदै हुन्डी गरेर नेपालसमेत ल्याइएको अनुसन्धानकर्मीहरूको दाबी छ । निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको अध्यक्षतामा २०७३ असोज ७ मा बसेको बैठकले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन दिनपछि असोज १० मा निगमबाट सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।
कात्तिक २३ मा निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कामु नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए । निगमलाई जहाज बेच्न ११ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा मिलेमतोमा अमेरिकाको एएआर कर्पसँग सम्झौता गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको विशेष अदालतले समेत ठहर गरेको छ ।
मूल्यांकन समितिले पुस २ मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उसैको सिफारिसअनुसार निगमले एएआर कर्पबाट जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । एएआरको प्रतिनिधिका रूपमा दीपक शर्माले निगमसँग सम्झौता गरेका थिए ।
यसका लागि निगमसँग स्रोत नभएकाले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण मागिएकामा ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । अनौठो के छ भने ‘सेल कम्पनी’ को विश्वसनीयता, खरिदमा भएको अपारदर्शी प्रक्रियालगायतका कारण देखाएर दुवै संस्थाले यसअघि ऋण दिन सहमति जनाएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषद् नै जमानी बस्ने भएपछि सञ्चय कोष र लगानी कोषले ऋण सुनिश्चित गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए ।
जहाज खरिद–बिक्रीका लागि निगम र अमेरिकाको एएआर कर्पबीच सम्झौता भए पनि निगमले खरिद रकम भने आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले पनि भुक्तानी लिनका लागि नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई तेस्रो पक्षका रूपमा एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो ।
निगमले यही तेस्रो पक्षलाई रकम पठाएको थियो । निगमले १५ फेब्रुअरी २०१७ (४ फागुन २०७३) मा १० लाख डलर, १७ मे २०१७ (३ जेठ २०७४) मा ७ करोड ९० लाख डलर हाइफ्लाईको एजेन्टलाई पठाइएको थियो । यी दुवै भुक्तानी गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो ।
त्यस्तै २६ जुन २०१८ (१२ असार २०७५) मा ६ करोड ८८ लाख ९४ हजार ५४ डलर र २४ जुलाई २०१८ (८ साउन २०७५) मा ६ करोड ८८ लाख ९४ हजार ५४ डलर पठाइएको थियो । पछिल्ला दुई भुक्तानी हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यसरी चार किस्तामा कुल २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ हाइफ्लाई एक्सको एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई पठाइएको थियो ।
यता, निगमबाट भुक्तानी पाएलगत्तै हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर र दुबईका विभिन्न कम्पनीका खातामा जम्मा गरेको र उक्त रकम घूसवापत भएको अनुसन्धानकर्मीले पुष्टि गरेका छन् । यसरी प्राप्त भएको रकम पनि तत्कालै विभिन्न कम्पनीका खातामा व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ ।
हाइफ्लाई एक्सले अलाइड आइरिस बैंक (एआईबी) मार्फत जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरलाई तीन पटकमा २० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो । हाइफ्लाई एक्सले १० जुलाई २०१८ मा ७ लाख ५० हजार, ३ अगस्टमा ५ लाख र १४ अगस्टमा ७ लाख ५० हजार पठाएको थियो । निगमले चार भुक्तानी दिएकामा अन्तिम भुक्तानी २४ जुलाई २०१८ मा गरेकामा त्यसको सेरोफेरोमा घूस बाँडफाँट गरी सिंगापुर र दुबईका खातामा पठाइएको देखिन्छ ।
हाइफ्लाई एक्सबाट रकम प्राप्त गरेकै दिन १० जुलाईमा जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरले ५ लाख र दोस्रो पटक रकम पाएलगत्तै ६ अगस्टमा अर्को ५ लाख डलर दुबईको टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । जर्मन एभिएसन सिंगापुरले नै यही सेरोफेरोमा सिंगापुरको अर्को कम्पनी म्याट्रिक्स क्रस बोर्डरलाई ६ लाख ३९ हजार २० सिंगापुर डलर पठाएको देखिन्छ ।
अगस्ट २ मा ३ लाख १७ हजार ५ सय २० र अगस्ट १७ मा ३ लाख २१ हजार ५ सय सिंगापुर डलर म्याट्रिक्सको खातामा पठाएको देखिन्छ । यही कम्पनीले अगस्ट २ मा नै सिंगापुरमै दर्ता भएको ब्लुबेरी एक्सप्रेसलाई ६ लाख ८८ हजार ५ सय २० सिंगापुर डलर पठाएको तथ्य पनि भेटिएको छ ।
दुबईको टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा सिंगापुरको जर्मन एभिएसनमार्फत मात्र होइन, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डबाट सिधै पनि रकम जम्मा भएको छ । हाइफ्लाई आयरल्यान्डबाट टार्गेट दुबईको खातामा जुलाई ११ मा १० लाख र अगस्ट ४ मा थप १० लाख गरी २० लाख अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । त्यति मात्र होइन,
हाइफ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगलबाट पनि टार्गेटले रकम प्राप्त गरेको छ । पोर्चुगलबाट टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा जुलाई २४ मा १ लाख ३९ हजार ९ सय ३० अमेरिकी डलर जम्मा भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
यसरी आएको रकममध्येबाटै टार्गेटले दुबईभित्रै र बाहिरका कम्पनीका खातामा पठाएको पनि खुलेको छ । टार्गेटले दुबईमै रहेको कार्लोस अल्बर्टो कोर्ट रियल मिरपुरीको खातामा कुल १० लाख १ हजार ३ सय २८ अमेरिकी डलर बराबरको रकम जम्मा भएको देखिन्छ । यसका लागि टार्गेटले १७ जुलाईमा ५ लाख १ सय ३० अमेरिकी डलर बराबरको दिराम, २९ जुलाईमा ३ हजार डलर बराबरको दिराम, अगस्ट १२ मा ४ लाख ९८ हजार १ सय ९८ डलर बराबरको दिराम जम्मा गरेको थियो ।
त्यस्तै टार्गेटले नै लाउरा भरेला मिरपुरी स्विट्जरल्यान्ड र हाइफ्लाई पोर्चुगलको फाउन्डेसनको खातामा ५ अगस्टमा ३ हजार २६८.८९ अमेरिकी डलर, अगस्ट ६ मा १० हजार ७४८.५२ डलर, अगस्ट ९ मा ११ हजार ८१२.७० र अगस्ट ११ मा ४६ हजार ७४९.२ डलर गरी ७२ हजार ५७९.१३ डलर जम्मा गरेको देखिन्छ ।
टार्गेट इन्भेस्टमेन्ट दुबईले बेलायतको चार्टर्ड वर्ल्ड एलएलपीको खातामा कुल २ लाख ९७ हजार ७८०.९१ डलर पठाएको देखिन्छ । यसका लागि जुलाई १७ मा ५ हजार, जुलाई २१ मा १२ हजार ९ सय ७८, जुलाई २३ मा ५० हजार, जुलाई ३० मा ५ हजार र अगस्ट ७ मा २ लाख २४ हजार ८०२.९१ अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो ।
यसरी सिंगापुर र दुबईबाट सिधै तथा अन्य देशमा पनि पैसा फैलाएर हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याएको र विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा भएको तथ्यसमेत भेटिएपछि जाँच एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ‘यस विषयमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले अनुसन्धान जारी राखेकाले सबै कुरा भन्न मिल्दैन, सत्य के हो भने घूसबापत आएको रकम सिंगापुर र यूएईसहितका देशमा खोलिएका कम्पनीका खातामा जम्मा गरेर हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याइएको देखिन्छ,’ अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
घूस कारोबारबारे अमेरिकी संघीय जाँच एजेन्सी एफबीआईले समेत नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग समेत चासो राखेको थियो । यता, घूस लेनदेन र पैसा शुद्धीकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।
विमान खरिदमा मिलेमतो थालेको भन्दै २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, उठेका सार्वजनिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो । यसका लागि २०७५ पुस ८ मा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
सुरुमा सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नारदमुनि राना र रेनुका गुरुङ रहेको उपसमिति गठन भएकामा पुस १९ मा सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराँती सम्मिलित उपसमिति पुनर्गठन गरिएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित लेखा समितिले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पाँच वर्षसम्म लम्बिएको अनुसन्धानपछि गत चैतमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा संलग्न नेपाली तथा विदेशी अधिकारीसहित ३२ विरुद्ध गत वर्ष चैतमा विशेष अदालतमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले गत मंसिर २० मा फैसला सुनाउँदै खरिद प्रक्रियामा संलग्न २ पूर्वसचिवहरू शंकर अधिकारी र शिशिर ढुंगाना, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार र सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र सात विदेशीलाई १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी १० वर्षसम्म कैद र बिगोबराबरको जरिवानासहित दोषी ठहर गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतले नेपाली अधिकारीबाहेक जहाज खरिदसँग संलग्न जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, प्रतिनिधि क्रिस्चियन न्युहेलेन, एएआरका सीईओ जोन होल्मेस, एएआरका वित्तीय निर्देशक ओलेग कालिस्त्रु, हाइफ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरिपुरी र निर्देशक गेराल्ट थ्रोन्टन तथा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक शर्मालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । घूस कारोबारमा संलग्नमाथि राज्यका अन्य निकायले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
‘विशेषबाट भएको फैसला जहाज खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचारसँग मात्रै सम्बन्धित छ । घूसबापत भित्रिएको रकम शुद्धीकरण गर्दा के–कस्ता हतकन्डा अपनाइए भन्ने विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको’ एक अधिकारीले भने ।
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा जहाज बिक्रीको ठेक्का लिन एएआर कर्पले दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको अभियोग पुष्टि भएपछि अमेरिकी अदालतले एएआरलाई ५५ मिलियन (करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने फैसला गरिसकेको छ । गैरकानुनी कारोबारबाट एएआरले २४ मिलियन डलर कमाएको जाँचबुझबाट पुष्टि भएको छ ।
यो विषयमा अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा परेको मुद्दामा गत डिसेम्बर दोस्रो साता मात्रै अमेरिकी अदालतले फैसला दिएको हो । यस क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालसहित अफ्रिका, दुबई, सिंगापुर, बेलायतलसहितका देशमै पुगेर अनुसन्धानका लागि सहयोग लिएका थिए । कम्पनीमाथिको मुद्दामा फैसला आए पनि शर्मामाथिको फैसला आउन अझै बाँकी छ ।
