— लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्वका लागि परिचित देश हो जर्मनी । सन् २००५ अघि जर्मनीको सत्ता प्राय: सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) र क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) ले नै आलोपालो चलाउने गरेका थिए । तर दुई दशकअघि सीडीयू नेता एन्जेला मर्केल चान्सलर बनेसँगै उनले जर्मनीमा १६ वर्ष एकछत्र शासन गरिन् ।
सन् २०२१ पछि भने जर्मनीको चान्सलरको रुपमा ओलाफ स्कोल्जको उदय भयो । संघीय चुनावमा एसपीडीका स्कोल्जले प्रमुख प्रतिस्पर्धी सीडीयूका उम्मेद्वारलाई हराउँदै चान्सलर बने । त्यसपछि उनको पार्टी एसपीडी जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । स्कोल्जले यसअघि जर्मनीको अर्थमन्त्री र भाइस चान्सलरका रूपमा काम गरेका थिए ।
स्कोल्जले सन् २०२१ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफपीडी), सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) र ग्रीन पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार थियो । तर केही सातायता भने जर्मनी राजनैतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ।
जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टाइनमायरले गत शुक्रबार संसद् विघटन गरे । उनले आगामी फेब्रुअरी २३ का लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । जर्मनीमा निर्धारित समयभन्दा ७ महिनाअघि नै चुनाव हुन लागेको हो । चान्सलर स्कोल्ज नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले स्टाइनमायरले संसद् विघटनको कदम चालेका हुन् ।
स्कोल्जले तीनवटा पार्टी सहभागी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । फरक विचारधारा भएका तीन पार्टी एफपीडी, एसडीपी र ग्रीन्सको गठबन्धन सरकार बनाउनु स्कोल्जका लागि सुरुवातबाटै सहज थिएन । गठबन्धनले सुरूदेखि नै विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको थियो ।
जर्मनीको आर्थिक पुनर्जागरण र सरकारी खर्चका मामिलामा गठबन्धन सरकारमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । एफपीडीले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने, व्यापारिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिँदै आएको थियो । तर एसडीपी र ग्रीन्सले सामाजिक सेवा र पर्यावरणीय नीतिजस्ता विषयमा बढि खर्च छुटाउन पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारमै सहभागी तीन पार्टीबीचको विवाद बल्झिएपछि स्कोल्ज नेतृत्वको गठबन्धन सरकार धरापमा परेको थियो । त्यसबीच गत नोभेम्बरमा चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले आफ्नो सरकारका अर्थमन्त्री तथा एफडीपीका सासंद क्रिस्चियन लिन्डनरलाई बर्खास्त गरे । लिन्डनरको बर्खास्तीसँगै उनको पार्टी एफडीपीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जसका कारण स्कोल्ज नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो । यही घटनाक्रम थप विकसित भएसँगै जर्मनी मध्यावधि चुनावको बाटोमा अघि बढेको हो ।
स्कोल्जले बजेट र फर्जी मुद्दाका लागि ल्याइएको कानुन पारित गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री लिन्डनरले अवरोध पुर्याएका कारण पदबाट बर्खास्त गरेको बताएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव जितेको केही घण्टापछि भएको यो घटनाले जर्मनीमा मध्यावधि चुनावको अवस्था सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि बताएका थिए ।
गत डिसेम्बर १६ मा बुन्डेस्टाग (जर्मनीको संसद) मा चान्सलर स्कोल्जले विश्वासको मत पाएनन् । जर्मनीमा ७ सय ३३ सिट रहेको तल्लो सदनमा विश्वासको मत जित्न ३ सय ६७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर स्कोल्जले २ सय ८२ मत मात्र प्राप्त गरे ।
चान्सलरले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टाइनमायरले डिसेम्बर २७ मा संसद विघटन गरे । यससँगै २०२५ फेब्रुअरी २३ मा नयाँ चुनाव हुने भएको हो । बजेट नीति र कानुनी विवादका कारण सुरू भएको यो राजनीतिक संकटले जर्मनीमा अस्थिरता ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति स्टाइनमायर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निर्वाचनको निर्णय नै उचित रहेको बताएका छन् । जर्मनीमा राजनैतिक स्थिरताको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको मत छ । ‘अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थितिमा स्थिरताका लागि सक्षम र प्रभावकारी सरकार तथा संसदमा भरपर्दो बहुमत आवश्यक छ । त्यसैले जर्मनीमा मध्यावधि निर्वाचन सही बाटो हो,’ उनले संसद विघठनपछि बर्लिनमा बताएका छन् ।
निर्वाचनपछि जर्मनीको समस्या समाधान सबैको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ । साथै, उनले निर्वाचन अभियानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समाजवादी नेता स्कोल्जले नै नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म अस्थायी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । अल्पमत सरकारले कानुन पास गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, नीति कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइहरू आउँछन् । यसले जर्मनीको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा प्रभाव पार्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ ।
सामान्यत: राष्ट्रपति औपचारिक भूमिकामा सीमित रहन्छन् । तर राष्ट्रपतिको पछिल्लो हस्तक्षेपले राजनीतिक संकट निम्तिने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, जर्मनीको राजनीतिक अस्थिरताले युरोपेली संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी, युरोपेली संघको नीति निर्माणमा पनि जर्मनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । त्यसकारण पनि यो अस्थिरताले समग्र युरोपलाई प्रभावित पार्नसक्छ ।
सतहमा आर्थिक मुद्दा देखिएपनि का कारण संसद् भंग गरिनुका पछाडि अन्य कारणहरू रहेका बीबीसीले जनाएको छ । स्कोल्जको पार्टी र उनको गठबन्धन दल ग्रीन्सले ऋण आर्थिक नियम खुकुलो बनाएर युक्रेनलाई सहयोग गर्ने र पूर्वाधारका परियोजनामा खर्च बढाउने जस्ता नियम अघि बढाउन चाहन्थे जुन अर्थमन्त्री क्रिश्चियन लिन्डरले रोकिदिए । यसैकारण लिन्डरलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
यसअघि जर्मनीमा सन् २००५ मा मध्यावधि चुनाव भएको थियो । तत्कालीन चान्सलर गेरहार्ड स्रोडरले गराएको चुनावमा उनी एन्जेला मर्केलसँग पराजित भएका थिए ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
