— भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुम्बासीलाई सरकारले सधैं जग्गा दिन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा आयोग गठन गरेको र जग्गा दिँदै आएको बताए ।
अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रुपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । 'भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनेको भूमि आयोगलाई अब अन्तिम आयोग मानेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म १२ वटा आयोग बनिसकेका छन् । सरकारले सधैं जग्गा वितरण गर्न सक्दैन,' मन्त्री अधिकारीले भने ।
सरकारले हरेक व्यक्तिको जग्गा डिजिटल रूपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था बनाइरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । 'एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास भएको छ । त्यो प्रविधिबाट सरकारले हेर्दैछ । आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानुनी रूपमा जेलसम्म पुर्याउने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्छ । सुकुम्वासीका नाम जग्गा लिने बेच्ने गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारले नीति छ,’ उनले भने ।
अहिलेको भूमि ऐनले गौचरन, नदी उकास, हाटबजार, माटो, बफर जोन, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाइने पनि मन्त्री अधिकारीले बताए । 'अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर यो कुरा फुकाएर भूमि आयोगलाई अधिकार दियौं भने मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्छ,' उनले भने, 'घरबजार सरकारले हटाउन सक्दैन । राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरू आउने तर सरकारले कति पनि नपाउने अवस्था छ । यदि उनीहरूलाई लालपुर्जा दिऔं भने प्रत्येक वर्ष राजश्व बुझाउनुहुन्छ । अहिले उठेको राजश्वभन्दा ठिक दोब्बर राजश्व उठ्छ । ऐनले अफ्ठ्यारो बनाएका विषय सबै फुकाउनुपर्छ ।'
सरकारले सुकुम्वासी, दलित भन्दै धेरै ठाउँमा जग्गा लिने र बेच्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।
