। २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतीबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
बिहीबार पारित भएको विधेयकको ड्राफ्टमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । यस अन्तर्गत अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ ।
यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार उक्त विधेयक पारित गरेको छ ।
समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारलाई थप अधिकार दिनेगरी विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो ।
अख्तियार सम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा ३२ ‘ख’ थपेर संसदीय उपसमितिले ‘विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने’ भनेको छ ।
समितिबाट पारित भएर अघि बढेको यो विधेयकलाई संसद्ले पनि स्वीकार गरेको खण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार थप विस्तार हुनेछ ।
अख्तियारले पाउने थप अधिकारसँगै प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थप गरिएको छ ।
यसले पनि अख्तियारलाई आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नकालागि मद्धत पुर्याउनेछ ।
जसमार्फत अख्तियारले थप पाँच अधिकार प्राप्त गरेको छ :
पहिलो : नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी)
दोस्रो : गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन)
तेस्रो : अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) ।
चौथो : कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच ।
पाँचौं : थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने ।
