। कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले फाइल बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
जाहेरीको १० महिनापछि अनुसन्धानलाई गति दिएको प्रहरीले आरोपितहरूको बयान तथा सोधपुछ, सहकारीसम्बन्धी कागजातको अनुसन्धान, कार्यालयमा भेटिएका तथा नक्कली ऋण बनाएर अपचलन गरेका विषयहरूलगायत अध्ययन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
परिसरको मुद्दा फाँटका डीएसपी हरि खतिवडाका अनुसार ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका ४४ जनालाई पहिलो चरणमा प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरीले राय दिएको छ । पछि थप खुलेमा पुरक अभियोजन लैजानेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ । प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
सो क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने विषय प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढी बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ । सुरुमा एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ ठगिएको दाबी गर्दै जाहेरी दिइएको थियो । पछि जाहेरी र पीडितको संख्या बढेपछि बिगो पनि थप भएको हो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट १६ भन्दा बढी कम्पनीमा २३ करोड ३७ लाख ११ हजार ३२० रुपैयाँ रकम ट्रान्सफर गरिएको अडिट रिपोर्टबाट खुलेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राईको हर्बो इन्टरनेसनल प्रा.लि.मा गएको छ । त्यहाँ १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५२२ रुपैयाँ अपचलन भएको भेटिएको छ ।
जीबी गु्रप अफ कम्पनी प्रालिमा एक करोड ६९ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ, कुमकुम हर्बल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.मा १३ लाख ११ हजार ४४८ रुपैयाँ, देवदीप एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्डरी फार्ममा तीन करोड ७८ लाख सात हजार नौ सय ३६ रुपैयाँ रकम ट्रान्सफर गरेर अपचलन गरिएको भेटिएको छ ।
बागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न भन्दै स्वर्णलक्ष्मीको अडिटसहितको रिपोर्ट २३ पुस २०८० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यतिबेला रकम अपचलन गरेको निष्कर्षसहित सञ्चालकहरूको विवरण, अडिट रिपोर्ट, साधारणसभाको निर्णयलगायतका कागजातहरू मन्त्रालयले प्रहरीलाई पठाएको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा प्रहरी वृत्त कालिमाटीले अनुसन्धान सुरुवात गरेको थियो । पछि यो अनुसन्धान प्रहरी परिसर काठमाडौंले गर्यो ।
