: भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्तिको अनुसन्धान गर्नु परेमा अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो। टेलिफोन वा सञ्चारलाई अख्तियारले प्रमाणका रूपमा अनुसन्धान गर्ने पाउने व्यवस्था राखेर भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। यो उपसमितिले धेरै विषयमा सहमति कायम गरेको थियो। पारित विधेयकमा अख्तियारले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
जसअन्तर्गत नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच र थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पारित विधेयकमा प्रयोगशाला वा फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। पारित विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको परीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार आफ्नै प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणहरूको स्थापित प्रयोगशाला वा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ वा कानुनबमोजिम स्थापित अन्य प्रयोगशालाबाट वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सक्नेछ। यसरी गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्रमाणका लागि ग्राह्य हुनेछ,पारित विधेयकमा छ। अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन वा अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेसन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाइ प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ उल्लेख छ।
हदम्याद हट्यो
पारित विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा हदम्याद राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा ठूलै बहस र छलफल भएको थियो। पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने प्रस्ताव नै राखिएको थियो। तर समितिले सर्वसम्मत रूपमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले भ्रष्टाचारमा मुद्दामा जहिले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको बताए। ‘हदम्याद सरकारले नै हटायो, यसले भ्रष्टाचार मुद्दा जहिले पनि लाग्न सक्ने भयो, त्यसले सबै उत्साह ल्याएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिमाथि सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्नका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
यो विधेयकले २०७९ चैत २७ गते संसद्को राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको। यो विधेयक २०७६ माघ ६ मा नै संसद्मा दर्ता भएको हो। लामो समयदेखि विवादित विषयका कारण अल्झिदै आएको थियो।
अझै यो सँगै संसदमा पेस भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा नै छ। केही विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण अख्तियार विधेयक समितिमा नै छ। यो विधेयकमा रहेका नीतिगत निर्णय लगायतका विषयमा पेचिलो बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले तरंग पैदा गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको सहमतिपछि हलचल पैदा भएको छ।
