मुख्य समाचार
रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक खर्बभन्दा बढीको सामग्री आयात
रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक खर्बभन्दा बढीको सामग्री आयात

: रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक खर्बभन्दा बढीको सामग्री आयात भएको छ। चालू आव ०८१/०८२ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब ४२ करोड मूल्य बराबरको सामग्री आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।


यो अवधिमा तयारी कपडा, विद्युतीय सामग्री, विद्युतीय सवारीसाधन, जुत्ता, चप्पल, लसुन, स्याउ, ओखरजस्ता वस्तु आयात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। सामग्री आयातबाट कार्यालयले १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

सो अवधिमा नेपालबाट ऊनी गलैँचा, बक्रम कपडा, तयारी कपडा, जडीबुटी, अगरबत्तीसमेत १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विविध सामग्री निर्यात भएको छ।


आयात सामग्रीको नियमअनुसार मूल्यांकनबाट राजस्व दाखिला भइसकेको र आयात मालसामान बोकी भन्सार हातामा प्रवेश गरिसकेकाले करिब दुई सय कन्टेनरको धमाधम मूल्यांकन अगाडि बढिरहेको समेत उनले बताए। केरुङबाट आयात भएका सामग्री बोकेका ट्रक सिधै भन्सार हातामा आउने र लामबद्ध तवरले परीक्षण एवं जाँच गरिँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो । छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ...
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...