मुख्य समाचार
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटलमा एक वर्ष अवधिमा २ करोड ८ लाख पाहुनाले आवास सेवा
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटलमा एक वर्ष अवधिमा २ करोड ८ लाख पाहुनाले आवास सेवा

। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटलमा एक वर्ष अवधिमा २ करोड ८ लाख पाहुनाले आवास सेवा लिएको देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण’ अनुसार एक वर्षमा तारे होटलमा मात्र १९ लाख १२ हजार २ सय ७४ पाहुनाले आवास सुविधा लिएका छन् । ताराविहीन होटल तथा लजमा १ करोड ७७ लाख २१ हजार ९ यस ९३ पाहुनाले सेवा लिएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।




रिसोर्टहरूमा भने ७ लाख ४२ हजार ७ सय ४८ पाहुना पुगेका छन् । होमस्टेमा ४ लाख ३६ हजार १ यस ३५ पाहुना पुगेका छन् । कार्यालयले १ साउन २०७९ देखि ३० असार २०८० सम्मको तथ्यांक आधार मानेर यो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको हो ।

एक वर्ष अवधिमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका होटलले ७३ लाख ३९ हजार पाहुनालाई सेवा दिएका छन् ।



८३ प्रतिशत पाहुना नेपाली

होटलमा सेवा लिनेमध्ये ८३ प्रतिशत पाहुना नेपाली रहेको देखिएको छ । भारतीय ६.५ प्रतिशत र चिनियाँ १.५ प्रतिशत छन् । यसबाहेक ८.७ प्रतिशत पाहुना भने अन्य देशका रहेको सर्वेक्षणमा छ ।

कुन प्रयोजनमा होटल सेवा लिन्छन् ग्राहक ?

तथ्यांक अनुसार पर्यटकीय उद्देश्यले सबैभन्दा धेरै पाहुना होटलको सेवा लिन पुग्ने गरेका छन् । जसमा धार्मिक पर्यटक जोडिएको छैन । यस्तो संख्या एक वर्षमा ४१ लाख ८९ हजार ४६ छ ।

मनोरञ्जन प्रयोजनमा होटल सेवा लिने ३० लाख २९ हजार ३ सय ८५ छ । व्यक्तिगत कामका लागि होटल सेवा लिने ग्राहक संख्या २७ लाख ३९ हजार ३ सय ९९ छ ।

व्यापार/व्यवसायका सिलसिलामा होटल सेवा लिने पाहुना २६ लाख १७ हजार ८ सय १० छन् । धार्मिक प्रयोजन र घुमफिरमा निस्किएका २४ लाख ८२ हजार ४ सय ७२ जनाले समेत होटल सेवा लिएका छन् ।

नेपालमा धेरैजसो पाहुनाले होटललाई चेक वा नगद भुक्तानी दिने गरेका छन् । यस्तो संख्या ८४.९ प्रतिशत छ । डिजिटल ट्रान्सफर (कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्ती, क्यूआर कोड) सहित माध्यमबाट १४.१ प्रतिशत पाहुनाले भुक्तानी गरेको समेत तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...