— दलीय राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनेको गुनासो व्याप्त छ । विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा योग्यताभन्दा भागबन्डालाई प्राथमिकता दिने परिपाटीले वर्षौंदेखि निरन्तरता पाउादै आएको छ । सरकार बदलिएपिच्छे फेरिने मन्त्रीहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका चोटिला कुरा गर्छन् । तर मन्त्रीबाट हटेको दिन आफ्नो कार्यकालमा भएका सुधारका कुनै विषय निर्धक्कसाथ भन्न सक्दैनन् ।




शिक्षा क्षेत्रमै पेसागत अभ्यास गरेर राजनीतिमा आएकी विद्या भट्टराईले ६ महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । शिक्षा क्षेत्रका बेथिति सुधार्न उनले के गरिरहेकी छन् ? यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र सुदीप कैनीले भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :


उपप्राध्यापकको पेसागत पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएर अहिले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिराख्नुभएको छ । करिब ६ महिनाको अनुभूति कस्तो छ ?

उपप्राध्यापक भएर मैले चार वर्ष काम गरेकी थिएँ । तर शिक्षा क्षेत्रका धेरै ठाउँमा जोडिएँ । २०६३/०६४ तिर शिक्षकले तलब नपाउने अवस्था थियो । जुन मनोविज्ञानभित्र शिक्षकहरू बाँचिराखेका हुन्थे, त्यो अवस्था आज पनि उस्तै रहेछ । मैले काठमाडौं, पोखराका निजी, सामुदायिक, आंगिक तीनवटै क्याम्पसमा १४ वर्ष पढाएँ । धेरै समय आंशिक शिक्षक भएँ । आंशिक शिक्षकको सवाल त्यतिबेला जस्तो पेचिलो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । मैले जे भोगें, त्योभन्दा फरक ठाउँमा विश्वविद्यालय अझै प्रवेश गरिसकेको रहेनछ ।

विश्वविद्यालयहरूमा छुट्टै खालका समस्या छन् । त्यसका बारेमा जिम्मेवारी कसैले पनि नलिने अवस्था छ । समस्या नआउँदा नियन्त्रण गर्न खोज्ने, समस्या आउँदा स्वायत्त हो भन्ने । पेसामा हुँदा मैले कतिपय कुरालाई इन्कार पनि गर्न सक्थें होला । बेवास्ता पनि गर्न सक्थें होला । आज ती सबै कुरालाई स्वीकार गर्दै व्यवस्थित पार्न लाग्दै छु ।


तपाईंले सुधारका लागि प्रस्थानबिन्दु कहाँबाट सुरु गर्नुभयो ?

म यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ । जुन बेला बजेट आइसकेको थियो । मैले मेरा भिजनहरू कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थिएन । सीटीईभीटी ‘क्रोनिक’ अवस्थामा थियो । फाइलहरू धमाधम मन्त्रालयमा आउन थालेका थिए । १० कक्षापछि सीटीईभीटीमा भर्ना हुने भनिएको छ । त्यहाँ कक्षा १२ सकेपछि विद्यार्थी कहाँ जाने टुंगो छैन । सीटीईभीटीमा सम्बन्धन बाँड्नेबाहेक अरू काम हुन सकेका रहेनछन् । पहुँचका आधारमा सम्बन्धन दिने परिपाटी रहेछ । त्यसलाई मैले अलिकति सुधार गर्न खोजें ।



सीटीईभीटीलाई पुनःसंरचना गर्ने पाठ्यक्रम पनि समयानुकूल बनाउने काम भइरहेको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलको सुझावअनुसार सीटीईभीटी अब प्रदेश तहमा विस्तार गरिन्छ । बाहिर हेर्दा सुशासनको कुरा गर्ने तर सुशासनको पक्षमा मन्त्री लाग्दा हडताल हुने अवस्थासम्म त्यहाँ देखियो । त्यसविरुद्ध म जुधें । त्यहाँ उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त थियो । अहिले नियुक्ति टुंगिएको छ । हामीले संरचनाहरूलाई निष्क्रिय बनाएर राखेका रहेछौं । विश्वविद्यालय भनौं वा अन्य संस्था, तिनको काम सम्बन्धन दिने मात्र रहेछ । सम्बन्धन पनि के आवश्यकता छ भन्ने अध्ययन गरेर होइन, जसको पहुँच छ उसलाई दिने रहेछन् ।

यस्तो सीटीईभीटीभित्र पनि व्यापक रहेछ । अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धित क्रियाकलापहरू एकीकृत मोडलमा लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत परीक्षाका मापदण्ड बनाउन कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । यसले परीक्षा बोर्ड र परीक्षा प्रणाली दुवैको पुनःसंरचना गर्नेछ । यो वर्ष सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै छ । विद्यार्थीलाई समाज, समुदाय र संस्कृतिसँग जोडिने पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । मूल्यांकन विधिलाई पनि प्रयोगात्मक अभ्यासमा पनि जोडेर लैजानुपर्नेछ ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको ग्यापलाई जोडेर लैजानुपर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह, प्राविधिक र उच्च शिक्षा प्रदेश तहमा पनि सम्बन्ध र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा शिक्षा बिग्रियो भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । अब यसलाई हामीले राज्यको संरचना र शासकीय स्वरूपसँगै तादात्म्य गरेर लैजानुपर्छ । दलीय स्वरूपसँग होइन । यो कुराप्रति ध्यान दिएनौं भने अझै समस्या हुन सक्छ ।


शिक्षाका धेरै संरचना निष्क्रिय भएर बसेको कुरा गर्नुभयो । राजनीतिका कारण हो कि काम गर्ने कार्यशैली नभएर ?

बाहिरचाहिँ शिक्षा एकदम आवश्यक छ भन्ने तर त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने देखियो । ठूला पार्टीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदै नलिने, रोजाइमा नपर्ने प्रमुख समस्या नै त्यही हो । पहिले स्रोत साधन छैन भनेर पनि रोजाइमा परेन । सरकार बनाउँदा साना पार्टीलाई शिक्षा दिएर ठूला पार्टीहरूले गृह, अर्थ मन्त्रालय रोज्ने अवस्था थियो । अहिले पनि सञ्चार प्राथमिकतामा छ, स्वास्थ्यलाई अत्यावश्यक भनिएको छ तर शिक्षालाई छैन । जबकि शिक्षा मौलिक हक भनेर संविधानको धारा ३१ ले व्याख्या गरेको छ । सरकारले अझै पनि शिक्षालाई अत्यावश्यकभित्र राख्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय लिनेमा ठूला राजनीतिक दलले प्राथमिकता नदिए पनि शिक्षाका संरचनामा राजनीतिक गतिविधि गर्ने त उनीहरू नै छन् नि होइन ?

शिक्षालाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाइयो । राज्यले जुन योगदान गर्नुपर्थ्यो त्यति धेरै प्रयत्न नहुँदा समस्या भयो । हाम्रोमा शिक्षा कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट सुरु भएको हो । लगानी गर्छु, धर्म गर्छु भन्ने आधारमा पवित्रताको एउटा पक्षका रूपमा शिक्षालाई लिइयो । अर्को, समाजलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट आयो । हिजो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा शासकहरूको प्रभाव बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कार्यकर्ता निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास भयो ।

अहिले म जनप्रतिनिधि भएका बेला यतिवटा कलेज खोलें, स्कुल खोलें भन्ने कीर्ति राख्ने भन्नेमा पुगेको छ । साँच्चिकै त्यहाँको आवश्यकता हो कि होइन ? राज्यबाट भेरिफिकेसन भयो कि भएन ? जनताको मागलाई परीक्षण गर्ने काम त सरकारको संरचनाले गर्नुपर्‍यो नि । त्यो गर्न सकेनौं । समुदायको माग पूरा गर्दै जाँदा त्यसलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न असक्षम भयौं ।

कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाउन नदिन तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ त ? विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र हुने राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

समाजमा आज हुने छलफल कहाँ छन् ? मिडियाले कसलाई दिन्छ प्राथमिकता ? मेरो प्रश्न त त्यहाँ हो । तपार्इंहरूको लेखाइ, सबैचाहिँ राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतामा केन्द्रित हुने अनि त्यहाँभन्दा पर एउटा शिक्षक, एउटा प्राध्यापकसम्म जान सक्ला त ? अनि उसले मुद्दा लिएर जाने ठाउँ कहाँ छ त ? मलाई पनि आरोप त लागेको छ । तपाईंहरूले लेख्नु पनि भएको छ ।

रास्वपाका साथीहरूलाई त सजिलो छ, उहाँहरूका कार्यकर्ता त त्यसरी स्थापित भइसकेका छैनन् । उहाँहरू हिजो आन्दोलन गर्दैनौं, हामी सडकमा आउँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो । आखिर सभापति समातिएपछि आन्दोलन गर्नुभयो । यही त रहेछ नि ।

मैले सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको छु । प्रतिस्पर्धा गरेर कोही मान्छे आउँछ भने त स्विकार्नु पर्‍यो । ऊ प्राध्यापक छ, डाक्टर छ । उसको अनुभव छ । उसले राम्रो प्रस्तुति गर्छ भने ठिक छ । मैले १४ वर्ष पढाएँ । खुला जाँच पास गरें । म रवीन्द्र (रवीन्द्र अधिकारी) की श्रीमती वा अखिलको नेता भएर मात्र उपप्राध्यापक भएको हो त ? क्षमताको पनि कुरा होला नि ।

त्यस्तै, कोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गरेर पदमा पुगेको छ भने हामी राजनीतिक शक्तिको कुरा गरेर छायामा पारिराखेका छौं । त्यो पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई व्याख्या गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा कहीं न कहीं आबद्ध हुनेबित्तिकै उसलाई पूर्ण रूपमा त्यो त फलानो पार्टीको भनिदिन्छौं । उसले त्यहाँ कति योगदान गर्‍यो ? त्यसको लेखाजोखा हुँदैन ।

पोखरा, संस्कृत र कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा पहिलेको सरकारले जे गर्‍यो अहिले पनि त्यही भएको हो । खुला विज्ञापनबाटै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पोखराको हकमा त अघिल्लो सरकारले भन्दा अझ प्रगतिशील कार्यविधि बनाएका छौं । सबै मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार भएको छ । तर सबै पार्टीका मान्छे भर्ती गरियो भनिन्छ । अनि गर्ने के त ?

आलोचना जहिले पनि विश्लेषणमा हुनुपर्छ । गलत र सही के हो ? हामी हरेक कुरालाई एउटै डालोभित्र राख्छौं । राजनीति हरेक क्षेत्रमा हाबी भइरहेको हुन्छ । किनभने राज्य आज पनि परिपक्व भएको छैन । दलहरू नै आजसम्म प्रभावी छन् । दलको प्रभावलाई कम गर्दै राज्य संरचनालाई बलियो बनाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ । शिक्षाका जति संरचना हामीले निर्माण गरेका छौं, त्यसमध्ये आवश्यक नभएकालाई खारेज गर्नुपर्छ । तर, हिजोका संरचनालाई पनि राखिरहेका छौं ।

नयाँ संरचना पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । अब शिक्षा विकास समन्वय इकाइ किन राख्ने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तीनवटा किन चाहियो ? एउटा बोर्ड बनाएर १० को परीक्षालाई अब प्रदेशमा दिऔं । संघीयताअनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै पनि जानुपर्छ । तर त्यो कुरा हामीले गरेका छैनौं । पार्टीगत लाभ भइरहेका कारण ती संस्था हामीले राखिराखेका छौं, अब यस्तो हुनु हुन्न ।

अर्को कुरा, ठूला पार्टीहरूमा ‘राज्य भनेको लाभ लिने ठाउँ हो’ भन्ने आम संस्कृति नै बनेको छ । पहिलो लाभ पार्टीकै लागि दिने हो । दोस्रो लाभ आफ्ना लागि हो भन्ने व्यापक रूपमा स्थापित छ । यसका विरुद्ध म जुधिरहेकी छु । मलाई यसविरुद्ध जुध्नका लागि बाहिर जुन सहयोग प्राप्त भएको छ तर भित्रैबाट पाएको छैन । एकदम स्पष्ट भन्नुपर्छ, पार्टीभित्र यस्तो ‘सपोर्ट’ नै हुँदैन । ठूला पार्टीहरूमा स्थापित भएको मान्यता के हो भने राज्यमा भएको स्रोत साधन जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसको लाभ पहिलो प्राप्त गर्ने हकदार भनेको कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने सोच छ । यो सोच गलत हो ।

पहिलो लाभ त जनताले पाउनुपर्छ । यो कुराप्रति म हिजो पनि प्रतिबद्ध थिएँ । आज पनि छु । मेरो यो प्रतिबद्धता कमजोर हुने अवस्था रह्यो भने म यो पदमै बस्न आवश्यक ठान्दिनँ । म त्यसरी नै अगाडि बढिरहेकी छु । कार्यकर्ताका कुरा भन्दा आमजनताका कुरा सुनेको भन्ने खालका भाष्य पनि मप्रति छन् । तर मलाई त्यसले केही पनि गर्दैन । किनभने म एउटा पेसा गरेर, इमानदार ढंगले काम गर्दै आएको मान्छे हुँ । मन्त्री भनेको पनि सेवा दिने ठाउँ हो । राज्यले सुविधा दिने नागरिकलाई हो भन्नेमा प्रतिबद्ध छु र त्यहीअनुसार काम गर्छु ।

त्यसो भए तपाईले 'पूर्ण प्रतिस्पर्धा प्रणाली’ लाई ठाउँ दिन सक्नुभएको छ त ?

हामीले ‘मेरिटोक्रेसी’ को अवधारणा अपनाउनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी भन्ने तर आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पनि भएन । आज तुरुन्तै तपाईंले भनेको जस्तो राजनीतिविहीन मेरिटोक्रेसीको कल्पना गरेर कसरी होला त ? किनकि राजनीति नै स्थापित भइसकेको छैन । प्रभाव त हुन्छ नि । तर त्यो प्रभावसँग जुध्नका लागि हामीले बनाउने विधि नियमहरू हुन् र त्यसमा बस्नुपर्छ । जस्तो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेरिटोक्रेसी भनेर कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई मैले शतप्रतिशत समर्थन गरें । मैले ८ ओटा बुँदा थप्नुस् भनेर सुझाव पनि दिएँ । खास थपेजस्तो लागेन । मैले कुनै प्रतिक्रिया दिइनँ ।

डिन नियुक्तिका बेला एक नम्बर कि वरिष्ठता भन्ने भयो । कार्यविधिमा वर्णानुक्रमअनुसार तीन जनाको नाम जाने त्यसका आधारमा लिने भनिएको थियो । मेरिटोक्रेसी भनेको तीन जनामध्ये भनेको हो । मैले एक कल फोन गरेको छैन । मैले एउटा मान्छे राख भनेको छैन । तर, शिक्षामन्त्रीले भागबन्डा गर्न भनिन् भनेर आरोप लाग्यो । मैले कसलाई भनेकी छु ? प्रधानमन्त्रीले कसलाई भन्नुभएको छ ? हिजोको अभ्यासका आधारमा उदाहरणमा व्याख्या गर्नु भएन नि । बरु खोजी गरौं ।

अब जनक शिक्षा, विश्वविद्यालयमा अनुदान आयोगमा पनि नियुक्तिको पद खाली हुँदै छ । मैले सबैलाई भनेकी छु । खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउनुस् । प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हामीले दिन सकेका छैनौं । पहिला त त्यो स्थापित गर्नुपर्छ । अनि प्रतिस्पर्धा कस्तो भन्ने दोस्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ । राजनीतिक नियुक्ति होस् चाहे जुनसुकै प्रकारको नेतृत्व छनोटको प्रक्रियालाई हामीले प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसैले धेरै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्छ । म त्यही अभियानमा छु ।

तपाईंले मेरिटोक्रेसी भन्दै गर्दा आवेदक, प्राध्यापकले नै कार्यविधिमा प्रश्न उठाउने अवस्था कसरी आयो ? कार्यविधिमा तजबिजमा दिने अंक बढी राखेर भागबन्डा गरियो भनिन्छ नि ?

पोखरा विश्वविद्यालयमा तजबिजमा दिने अंक २० नम्बर मात्रै छ । सबै प्रक्रिया पहिलेको अभ्यासअनुसार नै गरिएको हो । भागबन्डा भयो भन्ने कुरा त कहिले घोषित, कहिले अघोषित भएकै छ । नभएको होइन । तर के हो भने भागबन्डा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मचाहिँ जुधिरहेकी छु । भागबन्डा हुँदा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्ने कुरा हो । हिजो जसरी एउटा मान्छेलाई टपक्क टिपेर लाने अवस्था थियो ।

यो मान्छे हुन्छ भनेर एउटा नेता बोलेपछि कसैले प्रतिवाद गर्न सक्दैन थियो । अहिले हामीले छनोट समितिको प्रक्रियाबाट सुरु गरेका छौं । भागबन्डा नगरीकन प्रक्रियाबाट जाऔं भनेकी छु । उपकुलपतिको हकमा चाहिँ शिक्षामन्त्रीको भूमिका खास हुँदैन । त्यो तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्‍यो । ऐन पनि हेर्नुपर्‍यो । शिक्षामन्त्री सहकुलपति हो, उसले सिफारिस मात्र गर्ने हो । त्यसमा मूलतः भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट बाहिर ल्याउने ठोस पहल के गर्नुभएको छ ?

शिक्षालाई दलीयकरणबाट बाहिर निकाल्न प्रयास गरिराखेकी छु । पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुखहरूसँग छलफल गरें । महामन्त्री, महसचिवहरूसँग बसें । विद्यार्थी संगठनसँग पनि कुरा भएको छ । कसैको पनि फरक कुरा हुँदैन तर कसैको पनि व्यवहार बदलिँदैन । त्यो व्यवहार बदल्ने कुरा आजका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती छ । एकैपटक स्वतन्त्र व्यक्ति खोजेर हुँदैन ।

शिक्षक मात्रै होइन, प्राध्यापक, कर्मचारीसमेत पनि कुन पार्टीको भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौं । त्यसका लागि त ऐनहरू समयमा बनाएर बाँध्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । ऐन संसद्ले छिटोछिटो छलफल गरेर पास गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि एउटा खालको अध्ययन समिति बनाउनुपर्‍यो । संसद्को फोकस ऐन निर्माणमा हुनुपर्‍यो । सरकारको फोकस ऐनको कार्यान्वयनमा हुनुपर्‍यो । अब हाम्रो त कस्तो भयो भन्दा ऐन पनि समयमा बन्दैन । त्यो नभएपछि यो खालका छिद्रहरू रहिरहन्छन् ।

दुई ठूला पार्टी मिलेको करिब दुई तिहाइको सरकार छ । तर विद्यालय शिक्षा विधेयक ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा छलफलमा अल्झिराखेको छ नि ?

म मन्त्री बनेलगत्तै संशोधनकर्तासँग छलफल गरियो । १५२ संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गर्न समय लागेको हो । अल्झिएको हैन । छलफल सकिएको छ, अहिले संसदीय समितिले प्रदेशमा गएर सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । दफावार छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । अब प्रदेशबाट फर्केपछि फेरि दफावार छलफलमा प्रवेश गर्ने समितिले योजना बनाएको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।

शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउने र पारित गर्ने कुरामा सत्ता गठबन्धनभित्र र सांसदबीच के कुरा भएको छ ?

प्रमुख सचेतक र सचेतकका बीचमा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले सजिलै टुंगिने विषय के–के हुन्, समझदारी गर्नुपर्ने के–के हुन् भनेर छुट्याउँछ । पार्टीभित्रको संसदीय विभाग छ । त्यसले पनि काम गरिरहेको छ । अहिले सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन र निजामती ऐन आउने संसद् अधिवेशनमा पेस गर्छौं भन्ने एउटा प्रतिबद्धता छ ।


विधेयकमा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनलगायतका विषय अलि पेचिलो र विवादित देखिन्छन् । त्यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएला ?

पहिलेको सरकारले विधेयक पेस गरेको भए पनि त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण अपनत्व लिएको छ । अहिले हामीले धारणा बनाइयो भने संसद्प्रति बेवास्ता गरेको ठहर्छ । छलफलमा विज्ञहरूले पनि राय दिनुभएको छ । सुझाव पनि लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । मस्यौदामा आएका समान कुरा र फरक कुराहरू छुट्याउने काम मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ ।

३/४ वटा विषय अलि पेचिला छन् । शिक्षक कहाँ रहने कुरामा पनि फरक–फरक धारणा आएका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकामा नै रहन्छ भन्यो । तर शिक्षक कहाँ रहने संविधानले बोलेको छैन ।

शिक्षा पालिकाले हेर्ने भएपछि शिक्षक पालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नेबाहेक अरू कुरा छैन । पालिकाले आफू स्थानीय सरकार हो भन्ने महसुस गर्छ भने समाजका हरेक पक्षसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने पनि परिभाषित हुनुपर्छ । स्थानीय तह शासक मात्रै होइन । शिक्षकसँग सम्बन्ध स्थापित पनि गर्नुपर्छ । शिक्षक के हो भन्ने कुरा पनि यो ऐनले परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । आजसम्म शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता पनि हो । अबचाहिँ शिक्षक शिक्षक हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रण मात्रै होइन । मर्यादित र सम्मानित व्यवहार पनि गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयको सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ ?

संस्थागत विद्यालय (निजी) विद्यालयको सन्दर्भमा पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनिसकेको छ । अब कल्याणकारी अवधारणाबाट संस्थागत विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिले गुठीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । यसमा पार्टीहरूको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । संविधानले शिक्षा सरकारले लिनुपर्छ भनेको छ । राज्यको दायित्वमा राखिएको छ । म यसमा प्रतिबद्ध छु । मौलिक हक भनेपछि हरेक व्यक्ति वञ्चित नहुने गरी अघि बढ्नुपर्छ । लगानी गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि मैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको योजनासहित खाका अघि सारेकी हुँ । यसमा दातृ निकायलाई पनि सहकार्य गर्न अपिल गरेकी छु । प्रतिबद्ध भएर लागियो भने निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र चौपट हुन्छ भनेर नसोचौं । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुनु हुँदैन भन्नेमा म अभियन्ता नै हो । निजी स्कुल सञ्चालकहरूले मसँग डर लाग्छ भन्नुहुन्छ ।

म संविधानअनुसार चल्छु । व्यक्तिगत रूपमा डराउनु पर्दैन भनेको छु । संविधानले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्न म मन्त्रीको कुर्सीमा आएको हो । तीनवटै तहको सरकारले शिक्षामा कति प्रतिशत लगानी गर्ने ऐनमै लेखेर जानुपर्छ । लगानी गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।

शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने कुरा गर्नुभयो । यसको मोडालिटीचाहिँ कस्तो हुन सक्ला ?

अहिले भएको ऐनले पालिका तहमा शिक्षा कोष निर्माण गर्ने भन्छ । केही पालिकाले सुरु पनि गरेका छन् । अभिभावकसँग लिएको आयस्रोत पारदर्शी बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । निजीमा धनी, सामुदायिकमा विपन्न पढ्ने भन्ने आम बुझाइ छ । सबभन्दा पहिले यो विभेद बदल्नुपर्छ । सबै विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढ्न सक्ने मोडलका स्कुल पनि विकसित हुँदै गएका छन् । त्यो भनेको समावेशी शिक्षाको मोडल हो । पालिकामा कोष निर्माण गर्ने त्यो कोष विद्यालयमा खर्च गर्ने मोडालिटी उपयुक्त हुन सक्छ ।

गुठीको कुरा पनि छ । कतिपय गुठीमा चलेका स्कुलको अवस्था दयनीय छ । गुठीमा जाने कि नजाने विचार गर्नुपर्छ । अदालतले पनि गुठीमा जान भनेको छ । कानुनी हिसाबले पछाडि फर्कने ठाउँ पनि धेरै छैन । मुख्य कुरा लगानी हो । सक्ने अभिभावकले लगानी गरिरहेका छन्, नसक्नेलाई राज्य छ भनिएको छ । सक्ने र नसक्ने दुवैको लगानी संश्लेषित गरेर कोष बनाएर पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने विधि बनाइयो भने उपयुक्त हुन सक्छ ।

As much as there is support from outside the issue of setting the date, there is not so much from within the party.

प्रधानमन्त्रीले एसईईमा ७० प्रतिशत उत्तीर्ण गर्ने गरी काम गर्न भन्नुभएको छ । अहिले ५० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । यो कसरी सम्भव छ ?

सानो कक्षादेखि नै पढ्ने, लेख्ने बानीको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा यो सम्बन्धित छ । अहिलेका परीक्षण विधिमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिएला । अहिले परीक्षणदेखि समग्र मूल्यांकन विधि, परीक्षा र पाठ्यक्रमबीच समन्वय गरी कसरी अघि बढ्ने भनेर काम भइरहेको छ । पूरकबाट ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुने, पहिले किन पास नहुने भन्ने प्रश्न पनि छ । शिक्षकलाई तालिम दिने कुरा पनि यसमा पर्छ । एसईईलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्नेछ ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ?

त्रिवि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय बसेर छलफल गर्ने कुराकानी भएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदन पूर्ण छैन भन्नुभएको छ । तर मेरो भनाइचाहिँ अहिलेसम्म आएका, प्राप्त भएका कुरा सार्वजनिक गरौं भन्ने छ । बाँकीका लागि फेरि खोजबिन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि अझै एक पटक अध्ययन गर्ने कि पनि भन्नुभएको छ । छलफलबाटै यसको टुंगोमा पुग्छौं ।