प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ठगीको आरोप लागेका आफ्ना स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका भए पनि उनी प्रश्नबाट मुक्त छैनन् । किनकि, अनिलको ठगीबारे नेता पोखरेल र पार्टीलाई पहिल्यै जानकारी छँदाछँदै उनलाई संरक्षण दिएर जिम्मेवारी दिनु नै अक्षम्य छ ।
अर्कोतिर, अनिलले झन्डै दशकअघि नै ‘माथिसम्म’ राजनीतिक पहुँच रहेको भनेर ठगी गर्न सकेका थिए । स्वकीय सचिवको सवाल मात्रै होइन, श्रीमती अञ्जला जोडिएको सहकारी ठगीमा पनि पोखरेलले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित गरेको सन्दर्भ पनि यहीं जोडिन्छ । वरपर सिर्जना भइरहेका ठगी र अनुसन्धानमा भएको अवरोधले लेखा समिति सभापतिका रूपमा पोखरेलको नैतिक धरातल कमजोर बनाउँछ ।
एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत रहेका अनिल पोखरेलले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै सप्तरीका एक छात्राका बुबा बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ । अनिलले ‘माथिसम्म’ पहुँच रहेको विश्वास दिलाएर पैसा लिएका थिए । तर एमबीबीएसका लागि नाम ननिस्केको, अनिलले पटकपटक पैसा फिर्ता गर्छु भने पनि नगरेको बरु हुलहुज्जत गरी बौआलालले नै ५० लाख ऋण लिएको लिखतमा हस्ताक्षर गराएपछि उनी न्यायको खोजीमा लागेका थिए ।
५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र कानुनी कारबाही गरिदिन माग गर्दै जाहेरी लिएर गएको भए पनि उनलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सहयोग प्राप्त भएन । सबैतिरबाट बेवास्ता गरिएपछि उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएर अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश माग गरेका थिए । सोहीअनुसार पुस ११ मा उच्च अदालत विराटनगरले अनिलमाथि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सभापति पोखरेलले अनिलमाथिका आरोपहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर जिम्मेवारीबाट हटाएको पत्र शुक्रबार सचिवालयलाई पठाएका छन् । त्यसक्रममा उनले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीमाथि निष्पक्ष छानबिन र दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर उच्चको परमादेश पुस ११ मै प्रमाणीकरण भएकामा शुक्रबारसम्म सभापति पोखरेलको स्वकीय सचिवमा अनिल पोखरेलले नै काम गरिरहेका थिए ।
८ दिनपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाए, यसबारे समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि मात्रै । त्यसैले सभापति पोखरेलले गरेको दाबी र उनको व्यवहारबीच मेल खाँदैन । त्यसो त यो विषय पछिल्लो ८ दिनको मात्रै होइन । अनिल ठगी आरोपी भएको विषय नयाँ थिएन । बौआलालले एमाले मोरङको जिल्ला अधिवेशनताका पनि अनिलको ठगी धन्धाबारे ध्यानाकर्षणसहित निवेदन दिएकाले एमालेको संस्थागत जानकारीमै थियो । तर उनले संरक्षण पाए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिकै स्वकीय सचिव हुने मौका पनि पाए । विवादित र आरोपित व्यक्तिलाई पदीय अवसर दिएका सभापति पोखरेलमाथि पनि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुमा आरोप कमजोर भएर होइन, अनिलको पक्षबाट परेको दबाब बलवान् थियो । पीडितले न्याय खोज्न गरिरहेको प्रयत्नलाई वर्षौंसम्म निस्तेज बनाउने शक्तिको स्रोत पोखरेल होइनन् भने को हो ? त्यसैले यसको जवाफदेहिता पनि उनीसँग मागिनुपर्छ ।
त्यसो त सभापति पोखरेल विवादमा परेको यो नयाँ विषय होइन । सहकारी ठगीमा उनकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएकी छन् । तर यसको पनि केन्द्रमा ऋषिकेश नै छन् । ऋषिकेशले श्रीमती कोइरालालाई अघि सारेर मोरङमा स्थापना गरेको उमा–गौरी कृषि सहकारी संस्था खोलिएको र ११ करोड हिनामिना गरेपछि पोखरेल पत्नी अञ्जलासहितका सञ्चालक कालोसूचीमा परेका थिए ।
सहकारीमा संकट आउन थालेपछि अञ्जला भने बाहिरिएकी थिइन् । अञ्जलामाथि सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएयता भने फरार छिन् । उनलाई ऋषिकेशले नै सहकारीमा अघि सारेका थिए भन्ने संस्थाका सञ्चालकहरूको दाबी छ । विद्यालयको शिक्षकसमेत रहेकी फरार अञ्जलाको बिदा थप्न ऋषिकेशले दबाबसमेत दिएका थिए । यी दुवै प्रकरणमा उनको भूमिका उनले सम्हालिरहेको पदले माग गर्ने आचरणअनुरूप छैन ।
स्वयं अनिल नै एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्, उनलाई जिम्मेवारी दिने र राजनीतिक संरक्षण गर्ने ऋषिकेश पनि पार्टीकै तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापति छन् । उनैले शिक्षकसमेत रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई सहकारीमा जोड्दै त्यहाँ रकम हिनामिना हुने परिस्थितिसम्म पुर्याएका छन् । उनले पक्राउ पुर्जी जारी भएकी श्रीमतीलाई फरारै राख्न भूमिका खेलिरहेका छन् ।
यो समग्र घटनाक्रमले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल एमालेको भूमिका स्वाभाविक परीक्षणमा छ । सरकार र एमालेले ठगीका आरोप लागेका यी व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । सुशासनको नारा बोलीमा त देखिन्छ नै, व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने लेखा समिति सभापतिवरपर भइरहेका घटनाक्रमप्रति सरकारको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ ।
