— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीको दैनिक कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारका ५० भन्दा बढी सचिवलाई जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा शुक्रबार साँझ भेला गरेर उनले काममा अप्ठेरो परे सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका छन् ।
कानुनी अड्चन देखाएर सुशासनका काममा अवरोध सिर्जना गर्न नहुनेमा ओलीले जोड दिएका थिए । ओलीले सल्लाहकार युवराज खतिवडा र विष्णु रिमाललाई सँगै राखेर सचिवहरूसँग करिब साढे चार घण्टा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा सचिवहरूले राजनीतिक दबाबमा काम गर्दा ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ (अख्तियारलगायत) को कारबाहीको केन्द्रबिन्दु कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । हरेक निर्णयमा कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने तर मन्त्रीलगायतका राजनीतिक नेतृत्वलाई केही नहुने गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
सचिवहरूको भनाइ सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजनीतिकर्मी पनि ‘भिजन’ लिएर सिंहदरबार छिरेकाले उनीहरूले अह्राएको काम गलत हुने सोच राख्न नहुने बताए । त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, ‘हामीले पनि राम्रो काम गरौं भन्ने नै सोचेका हुन्छौं । हामी पनि टाउको घरमै राखेर सिंहदरबारमा छिरेका हुँदैनौं ।’ मन्त्रीले असल नियतले अह्राएको कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने ओलीको भनाइ थियो । ओलीले मात्रै एक घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सुशासन कायम गर्ने र विकास आयोजना छिटो पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘के कारणले सुशासन कायम हुन्छ त्यसको उपाय निकाल्नुस् ।’
ओलीले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्न नहुने पटकपटक बताएका थिए ।छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयहरूले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ७ मा बसेको सचिवहरूको बैठकमा अन्तरमन्त्रालय हुने कामको फाइल प्राप्त भएको १५ दिनमा टुंग्याउने निर्णय भएको थियो ।
फाइलमा प्रस्ताव गरेको विषयमा निर्णय गर्न नसकिए प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई लेखिपठाउने सहमति सचिवहरूले गरेका थिए । तर अहिले पनि एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच महिनौंसम्म फाइल अड्किने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा सचिवहरूले वन, भूमि व्यवस्था, ऊर्जा, कानुन लगायतका मन्त्रालयबीच फाइल अड्केर काम हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
एक सचिवले भने, ‘बैठकका सहभागी एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई देखाएर काम हुन नसकेको भनियो । निकास दिने कुरा खासै भएन,’ एक सचिवले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट ऐन, नियम र निर्देशिकाको मस्यौदा नै नमिलाई आउने भएकाले छिटो काम गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।’
मन्त्रीको चाहनाअनुसार काम गर्दा कारबाहीमा परिने जोखिम हुने सचिवहरूको भनाइ थियो । ‘अहिले हतपत निर्णय गर्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ जागिर जोगाउने र केही नलागे सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यही अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन,’ एक सचिवले भनेका थिए । छलफलमा सचिवहरूले कार्यसम्पादन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा एक कारण रहेको पनि बताएका थिए ।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक बसेको सचिव बैठकका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएपछि र मन्त्रीहरूको समेत गुनासो बढेका कारण सचिवहरू मात्र राखेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको एक सचिवले बताए । ‘मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको चासो सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै हो, अहिलेको काम गराइको शैली सरकारको भावनाअनुसार नभएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ता तथा जनशक्ति महाशाखाका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सरकारको लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा सचिवहरूसँग छलफल भएको बताए । ‘सुधारका लागि के के गर्नुपर्छ, त्यसमा आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो,’ उनले भने ।
