— कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको गठन गर्दै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि निर्धारण गरेको हो ।
समितिको अध्यक्ष थापासहित सहकारी विज्ञ धनप्रसाद सिवाकोटी, लेखा विज्ञ जीवन काफ्ले र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन् । समितिमा कोशी प्रदेश सहकारी संघबाट एक जना सदस्य पनि मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जनाए ।
प्रदेश सरकारद्वारा जारी अध्यादेश–२०८१ अनुसार संकटग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको । यस समितिको अध्यक्ष कानुनको क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको व्यक्तिबाट नियुक्त गरिने प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयबाहेक कृषि कर्जा व्याज अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, वन ऐन संशोधन विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, पाथिभरा क्षेत्र, बृहत् बराह क्षेत्र, र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका गठन आदेशहरू संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यो व्यवस्थापन समितिको गठनले संकटग्रस्त सहकारीहरूको सुधार र दायित्व समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
