— नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रश्न उठेको छ । समितिको बिहीबार भएको बैठकमा सांसदहरूले उक्त जग्गाको विवादका सम्बन्धमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
उनीहरूले शेरा दरबारको जग्गासँगै जग्गा अनियमिताका अन्य घटनामा छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
शेरा दरबार क्षेत्रको स्वामित्वकर्ता कम्पनीमा कुनै बेला राजपरिवारका सदस्य सेयरधनी रहेकामा अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल मात्र सेयरधनी छन् ।
हदबन्दीसम्बन्धी कानुनका कारण शेरा दरबारको १८४ रोपनीमध्ये १६४ रोपनी जग्गा २०२७ सालमा गौरी शंकर फार्मिङ खोलेर दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला कम्पनीको सेयरधनीमा हेलन शाह र विजयराज्यलक्ष्मी शाह थिए । गौरीशंकर फार्मिङको नाम २०३६ सालमा परिवर्तन गरेर अन्नपूर्ण फार्मिङ कायम भएको थियो ।
यसपछि सेयर हस्तान्तरण हुँदै आएर कम्पनी श्रेष्ठ बाबु–छोराको स्वामित्वमा पुगेको हो । माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य विकेश अहिले उक्त पार्टीमा निष्क्रिय छन् । शेरा दरबारको जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको निष्कर्षका साथ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जफत गरेर सरकारका नाममा सार्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
यही विषय राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले उठाएका हुन् । बैठकमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबारको जग्गाका सम्बन्धमा सार्वजनिक भइरहेका समाचारबारे गृहमन्त्री लेखकसँग चासो राखेका थिए । यससम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन भनी उनले प्रश्न गरेका थिए ।
माओवादीका अध्यक्ष दाहालले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कानुनविपरीत काम भएको छ भने ललिता निवासको जग्गाजसरी सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, त्यसमा म सरकारलाई सहयोग मात्र गर्दिनँ, धन्यवाद पनि भन्नेछु,’ उनले भनेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले शेरा दरबारको जग्गाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘शेरा दरबारको जग्गासम्बन्धी विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन्छ र कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढ्छ । त्यो जग्गा गलत ढंगले कुनै व्यक्तिको कम्पनीका नाममा गएको पाइयो भने त्यो फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिमको काममा सरकार जहिले पनि अगाडि बढ्छ । सरकारी सम्पत्ति सरकारले फिर्ता ल्याउँछ ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने भ्रष्टाचारको विषय नेताहरूका लागि एक–अर्कालाई खुइल्याउने र आरोपित गर्ने हतियार बनेको टिप्पणी गरेका थिए । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका बाँकी फाइलमाथि छलफल गर्न पनि उनले प्रस्ताव राखे ।
‘यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री (दाहाल) हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) पनि आइरहनुभएको छ । बरु एउटा बैठक आमन्त्रित गरेर भए पनि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) लाई पनि बोलाऔं र भ्रष्टाचारका कुन–कुन काण्डको फाइल खोल्ने हो, समितिमा बसेर एक पटक छलफल गरौं ।’
एकले अर्कोविरुद्ध फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल हुनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘कहिले सरकारमा बसेको मान्छेले म फाइल खोलिदिन्छु भन्ने, कहिले सरकारबाट बाहिर गएको मान्छेले मैले फाइल खोलिदिन लागेको थिएँ, त्यसकारणले यस्तो भयो भन्ने,फाइल भन्दा–भन्दा नागरिक पनि आजित भए,’ उनले भने, ‘हामी अख्तियारले फाइल खोल्ने कानुन बनाउँदै छौं ।’ उनले शेरा दरबार, ललिता निवास, गिरीबन्धुलगायतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै फाइल खोल्नुपर्ने बताएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको हो ।
समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ । यो विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिले पनि पारित गरेको हो ।
