मुख्य समाचार
रारा र फोक्सुण्डोआसपासका स्थानीय भन्छन् : हामीलाई गाउँनजिकै ताल छ भन्नुबाहेक केही भएन
रारा र फोक्सुण्डोआसपासका स्थानीय भन्छन् : हामीलाई गाउँनजिकै ताल छ भन्नुबाहेक केही भएन

— नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारा तालको संरक्षणका लागि सरकारले ४९ वर्षअघि रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्‍यो । २०३२ सालमा सरकारले छाप्रु बस्तीलाई हटाएर निकुञ्जको घोषणा गरेको थियो । निकुञ्ज स्थापनापछि त्यहाँबाट झन्डै ४ सय ५० परिवार बाँके र बर्दियामा विस्थापित भए ।




अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा १० वटा इकाई समितिमा झन्डै ४४ सय १ परिवार आबद्ध छन् । तर न्यून बजेट र गुरुयोजना अभावमा न त व्यवस्थित पूर्वाधार विकास भएको छ न स्थानीयले नै सोचेजति फाइदा लिन सकेका छन् ।


‘पोखराको फेवातालमा मजदुरदेखि डुंगा चालक, यातायात व्यवसायी, होटललगायत सबैले फाइदा लिइरहेका छन्,’ स्थानीय कमल रोकायाले भने, ‘हामीलाई त गाउँनजिकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल छ भन्नुबाहेक अरु केही फाइदा नै भएन ।’

रारामा भौतिक पूर्वाधारको अभावले पर्यटक आगमनमा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने स्थानीयको आयस्रोत न्यून छ । ‘न विकास छ न हाम्रा लागि आयआर्जनको बाटो नै,’ स्थानीय कमला रोकायाले भनिन्, ‘राराको विकासका लागि आउने बजेटमा पनि टाठाबाठाकै हालीमुहाली भयो ।’ सरकारको बेवास्ताले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा लामो समयदेखि गरिबीमा बाँच्न बाध्य भएको स्थानीय अगुवा कर्ण रावलले बताए ।

‘निकुञ्जले सडक, विद्युत्लगायत संरचना बनाउन नदिँदा स्थानीयहरू आधारभूत विकासबाट वञ्चित छन्, किसानले लगाएको बाली वन्यजन्तुले नष्ट गर्दा स्थानीय उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अरु निकुञ्जजस्तो गैरसरकारी संस्थाहरूको आकर्षण नहुँदा जीविकोपार्जनमा पनि कसैले सहयोग गरेको छैन, निकुञ्जबाट स्थानीयलाई लाभभन्दा बढी हानीनोक्सानी भयो ।’

निकुञ्ज स्थापनाको बेला छायानाथ रारा नगरपालिकास्थित सेरीलामालेकको झन्डै ३ सय घरधुरीको जग्गा पनि सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । उनीहरूले अझै पनि राहत तथा पुनर्बासको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । निकुञ्जको वार्षिक आम्दानी ५० लाखभन्दा बढी नहुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा समेट्न नसकिएको निकुञ्जका निमित्त वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले वार्षिक ४ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म बजेट पठाइरहेको छ । उनका अनुसार त्यसको झन्डै ६० प्रतिशत बजेट तलबभत्तामा खर्च हुने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणका काममा समस्या भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनयता रारा आउने पर्यटकबाट करिब १० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जले आन्तरिक पर्यटबाट प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ । गत वर्ष १७ हजार पर्यटक रारा घुम्न आएको निमित्त वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष झन्डै ४७ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसको ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय खर्च मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासका लागि खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।



मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा आफूहरू अभावै अभावमा बाँच्न बाध्य भएको मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष मीन रावलले बताए । उनका अनुसार २०६२ सालमा मुगुमा हवाई सेवा र २०६९ सालमा सडक सञ्जाल पुगेपछि बाहिरबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका हुन् । तर केही घोडा व्यवसायी, डुंगा चालक, होटल सञ्चालकबाहेक अरुले रोजगारी पाउन नसकेको उनले बताए । ‘रारातालनजिकै भएका २ वटा ठूला होटलबाहेक अन्यत्र पर्यटक नै बस्दैनन्, हामीले पर्यटकको सुविधाका लागि होमस्टे पनि बनायौ, तर पर्यटकै नआएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगे,’ उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाएको छैन, यहाँका युवालाई तालिम दिएर पर्यटक गाइडका रूपमा रोजगारीमा जोड्न सके विदेश जाने क्रम रोकिन्थ्यो होला ।’


रारातालको विकासको लागि आएको बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदा पनि उपेक्षित विकास हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । राराको विकासका लागि ५ वर्षयता संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने अधिकांश बजेट फ्रिज भइरहेको छ । ४ वर्षअघि रारामा बृहत् पर्यटकीय सूचना केन्द्र निर्माणका लागि ६० लाख र ताल वारिपारि मचान बनाउन ८० लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले छुट्याएको थियो । उक्त रकम कामै नभइ फिर्ता गयो । त्यस्तै राराताल वरिपरि साइकल रोड बनाउन २०७५, ०७६ र ०७७ मा प्रदेश सरकारले ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । सबै रकम काम नभएपछि फ्रिज भयो भने साइकल रोड निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ ।

नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्लले राराको विकासका लागि आउने बजेट फिर्ता जाँदा पर्यटकले सास्ती भोगिरहेको बताए । ‘पर्यटकका लागि न राम्रो सडक छ न बस्ने बास नै,’ उनले भने, ‘स्तरीय होटेल नहुँदा भोकै टेन्ट राखेर पर्यटकलाई सुताउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

रारा विकासका लागि हरेक वर्ष पर्यटन बोर्डले समेत १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइरहेको छ । उक्त रकम पनि बर्षेनि फिर्ता जाने गरेको मुर्मागाउँका बिर्खबहादुर रोकायाले बताए । ‘पहिला पनि आएको रकम काम नभइ फिर्ता जाने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार आएपछि सबै बजेट फिर्ता भएको भयै छ, यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ पूर्वाधार विकास ?’

राराको विकासका लागि ३ वर्षको अवधिमा आएको झन्डै ७ करोड बजेट विभिन्न कारणले फिर्ता गएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्यांक छ । ‘पूर्वाधार विकासका लागि आएको बजेट सदुपयोग भएको भए पर्यटकका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्थ्यो,’ निकुञ्जका निमित्त वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘३ वर्षयता पूर्वाधार विकासको काम शून्यजस्तै छ ।’ उनका अनुसार गुरुयोजनाबिनै जथाभाबी रकम विनियोजन हुनु, कामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु, बजेट भए पनि ढिलो गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अख्तियारी आउनुलगायत कारण बजेट फ्रिज जाने गरेको हो ।

गत वर्ष रारामा साइकल रोड निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनी शंकर/मालिका निर्माण सेवाको लापरवाहीका एक किलोमिटर मात्र चक्रपथ निर्माणको काम सकियो । त्यस्तै होमस्टे निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरे पनि काम हुन सकेन ।

रारातालको गहिराइ १ सय ६७, लम्बाइ ५ किलोमिटर र चौडाइ ३ किलोमिटर छ । ताल १०.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड गाउँपालिका र जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकको भूभाग समेटेको छ ।

त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल फोक्सुण्डोमा पनि बर्सेनि ५ हजारसम्म पर्यटक गइरहेका छन् । तर समुन्द्र सतहदेखि ३ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको झन्डै ६ सय ५० मिटर गहिरो फोक्सुण्डो ताल पुग्न पूर्वाधार अभाव ठूलो चुनौती छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि ३६ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने फोक्सुण्डो ताल जान दुनैबाट २ दिन पैदल हिँडेर जानुपर्छ । ‘त्यहाँ पुग्दा त कुनै युद्ध जितेजस्तै हुन्छ, कहीँ कहीँ त बाटोको डोब भेटाउनै मुस्किल, अप्ठ्यारो र भिरालो बाटोमा केहीगरी चिप्लिए बाच्ने चान्स नै छैन,’ २ साताअघि फोक्सुण्डो तालबाट फर्किएका वीरेन्द्रनगरका हरिशचन्द्र शाहले भने, ‘कम्तीमा बाटोमा पर्ने खोलाहरुमा पुल र घोडेटो बाटो मात्रै बनाए पनि पर्यटकलाई धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ उनले बाटोमा बास बस्दा र खाना खाँदा पर्याप्त होटल नभएकाले पनि पर्यटकहरु सास्तीपूर्ण तरिकाले फोक्सुण्डो पुग्ने गरेको बताए ।

फोक्सुण्डो तालको नजिकैको रिग्मो गाउँ पुगेपछि मात्र करिब आधा दर्जन होटल छन् । झन्डै ४५ परिवारको बसोबास रहेको यो गाउँमा होटल सञ्चालकबाहेक अरुले कुनै फाइदा लिन नसकेको स्थानीय छेवाङ लामाले बताए । उनका अनुसार फोक्सुण्डो ताल र ताल वरिपरि रहेको अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको आकर्षण बढिरहेको छ । तर विद्युत्, सञ्चार, उपयुक्त बसोबास, इन्टरनेटलगायत असुविधाका कारण एकपल्ट आएका पर्यटकहरु अर्कोपल्ट आउन मान्दैनन् । ‘सडक सुविधा नहुँदा उकालो, साघुँरो र भिरालो गोरेटोबाटोमा कष्टपूर्ण तरिकाले हिॅड्नुपर्छ, कहीँ कहीँ त घस्रिँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय कुमार बुढाले भने, ‘फोक्सुण्डो खोलामा ठाउँठाउँमा पुल नहुँदा पर्यटक जोखिम मोलेरै आउजाउ गर्न बाध्य छन् ।’

बाटोमा केही स्वास्थ्य समस्या भए पर्यटकका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले कागनीदेखि फोक्सुण्डो तालसम्म नपुगुन्जेल मोबाइल नेटवर्कले काम नगर्दा पूरै २ दिन सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

बजेट अभाव, गुरुयोजना नबन्नुलगायत कारण स्थानीयले तालबाट खासै फाइदा लिन नसकेको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका—८ का वडाध्यक्ष निमा लामाले बताए । ‘यहाँ आउने पर्यटकले कोसेलीको रुपमा स्थानीय उत्पादन लिए सामान्य रूपमा स्थानीयहरू आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छ, युवाहरूलाई गाइड र स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गर्नसके उनीहरुले स्थानीयस्तरमै रोजगारी पाउँथे,’ उनले भने, ‘होमस्टे स्थापना गरेर पनि विपन्नहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार तालको विकासका लागि निकुञ्ज र प्रदेश सरकारमार्फत बर्सेनि झन्डै २ करोडदेखि ४ करोडसम्म बजेट आए पनि अधिकांश बजेट फ्रिज जाँदा मचान निर्माण, काठेपुल र घोडेटोबाटो मर्मतलगायत सामान्य काम मात्र हुने गरेको छ । ‘साङ्टादेखि फोक्सुण्डो ताल हुँदै शे गुम्बासम्म दोहोरो घोडा हिँड्न मिल्ने गरी घोडेटो बाटो निर्माण गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा स्तरीय होटल तथा विद्युत्, सञ्चार र प्राथमिक उपचारको सुविधा भए पनि पर्यटकलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो ।

कठिन र विकट भूगोल भएकाले पनि फोक्सुण्डोतालमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरु गर्न कठिन भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘यातायात असुविधाका कारण ढुवानी भाडा महँगो हुँदा दुनैमा ८/१० लाख रुपैयाँमा सकिने योजना निर्माण गर्न फोक्सुण्डो ताल वरिपरि कम्तीमा ४०/५० लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यसमा पनि बजेट बर्सेनि थोरै आउॅछ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जको आन्तरिक आम्दानी पनि थोरै हुँदा स्थानीयलाई जीविकोपार्जनका काममा जोड्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा पर्यटकबाट झन्डै १० लाख ५३ हजार राजस्व प्राप्त भएको छ । गत साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म १ हजार ६ पर्यटकले फोक्सुण्डो तालको भ्रमण गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीमा गुटबन्दी झाँगिदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुई दिनदेखि जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र अवसरवादी चरित्र बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले माथिल्लो तहबाटै संरक्षण हुँदा पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै गुटबन्दी अन्त्यका लागि नेतृत्वसँग आग्रह पनि गरेका छन्। माथिको गुटबन्दीले तलसम्म असर पारिरहेको ...
: मुस्ताङमा ६ करोड ८१ लाख बढीको सामग्री बरामद भएको छ। लु १ ख ६९९९ नम्बरको ट्रकमा कोरलानाका हुँदै अवैध रूपमा जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गरेको सामग्री बरामद गरिएको हो। उत्तरी कोरलानाका हुँदै बेनीतर्फ जाँदै गरेको उक्त ट्रकमा भन्सार प्रज्ञापनपत्र बिल बिजक बिनाको सामग्री भेटिएको जिल्ला प्रहरीले कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। डीएसपी सूर्यबहादुर बोगटीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले चेकजाँच ...
: नेकपा एमालेले अझै पनि अस्थिरतामा रमाउन चाहने तत्त्व सक्रिय रहेको जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिसहितको विषयवस्तु समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारसँग वैधता र आधिकारिकता हुँदाहुँदै पनि ...
: नेकपा एमालेले सहकारी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिककरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ। आइतबारदेखि सुरू भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपितमाथि भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उल्लेख छ। आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट ...
: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले कोसी प्रदेशको विरुद्धमा माओवादीले उग्र जातीयतावादी र राजावादीसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। च्यासलमा जारी एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रले कोसीमा पूर्व राजावादीहरूसँग बाक्लै उठबस गरिरहेको उल्लेख छ। ‘असार ३० साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुर्चीमा रहेका र कुर्चीमा रहँदासम्म ...