— कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन आगामी ७ माघमा आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुरु भएर समितिले पूर्णता पाएपछि दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको शाहले बताए । उक्त निर्णय भएसँगै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत शुक्रबारदेखि स्थगित भएको मन्त्री शाहले बताए
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ तथा बाल सुधारगृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय , कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ,अर्ध जलाशययुक्त १ सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३ सय ६० प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने , कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री शाहले बताए ।
यस्तै वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि-२०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि-२०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
