— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीको दैनिक कार्यसम्पादन शैली र सरकारको कामको ‘स्पिरिट’ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका ५० भन्दा बढी सचिवहरूलाई जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा शुक्रबार साँझ भेला गरेर यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सचिवहरूले आफूले अह्राएको काम गर्न कानुनी अड्चन देखाएका कारण ‘स्पिरिट’ नमिलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गुनासो गर्न थालेपछि ओलीले आफ्ना दुई सल्लाहकारसहितको टिमसँग करिब साढे चार घण्टा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा सचिवहरूले राजनीतिक दबाबमा काम गर्दा ‘ओभर साइट एजेन्सी’ (जस्तै अख्तियार) हरूको कारबाहीको केन्द्रविन्दु कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हरेक निर्णयमा कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने तर राजनीतिकर्मीलाई केही नहुने आशयको मन्तव्य सचिवहरूले राखेपछि ओलीले कानुनी अड्चन देखाएर नागरिकको काममा बाधा पुर्याउन नहुने बताएका थिए । राजनीतिकर्मी पनि ‘भिजन’ लिएर सिंहदरबार छिरेकाले उनीहरूले अह्राएको काम गलत नै हुने सोच नराख्न उनले आग्रह गरे । सचिवहरूको कुरा सुनेपछि बोल्ने क्रममा प्रसंग जोड्दै उनले भने,’ ‘हामी पनि टाउको घरमै राखेर सिंहदरबारमा छिरेका हुँदैनौँ ।’
बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार ओलीले आफूहरूले राम्रो काम गरौँ भन्ने नै सोचेको भन्दै टाउको घरमा राख्नुको अर्थ रित्तो दिमाग लिएर सिंहदरबार नछिरेको आशय राखेका थिए । उनले मन्त्रीले असल नियतले अह्राएको कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेप सम्झन नहुने बताएका थिए । सचिवहरूलाई ओलीले तपाईँहरूप्रति मन्त्रीहरूको गुनासो पक्कै होला भनेका थिए । ‘यसबाट सचिवहरूप्रति मन्त्रीको गुनासो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको प्रस्ट हुन्थ्यो,’ एक सहभागीले भने ।
ओलीले काममा अप्ठेरो परे आफूले फुकाउने भन्दै कानुनी अड्चन देखाएर सुशासन कायम राख्न अवरोध सिर्जना गर्न नहुने पटक–पटक दोहोर्याएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ता तथा जनशक्ति महाशाखाका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सरकारको लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूबाट धेरै कुरा सुनेको बताए । आचार्यले भने, ‘सुधारका लागि के के गर्नुपर्छ आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।’
सचिवहरूलाई पनि सुधारका लागि गरिने कामका लागि कानुन अड्चन भए सरकारले फुकाउने वचन ओलीले दिएको जानकारी प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
गत भदौदेखि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक–पटक भएको सचिव बैठकको धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयन नभएको र मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएको पृष्ठभूमिमा ओलीले आफ्ना दुई सल्लाहकार युवराज खतिवडा र विष्णु रिमाललाई सँगै राखेर अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेका छन् । दिउँसो करिब ३:३० बाट सुरु गर्ने खबर आएपछि सचिवहरू स्टाफ कलेजमा भेला भएका थिए ।
ओली आउन ढिलो भएका कारण मिटिङ ४:३० बजे मात्रै छलफल सुरु भएको थियो । राति झन्डै ८ बजेसम्म चलेको छलफलमा ओलीले मात्रै एक घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका थिए । उनले सरकारले सोचे अनुसारको ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कारण बताउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीहरूको गुनासो बढेका कारण सचिवहरू मात्र राखेर छलफल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले कान्तिपुरसँग बताए ।
उनले भने, ‘मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको चासो ‘नागरिकलाई दिने डेलिभरी’ नै हो । अहिलेको काम गराइको शैली सरकारको ‘स्प्रिङ’ अनुसार नभएको बुझाई प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।’ बैठकको सुरुमा मुख्य सचिव अर्यालले छलफल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण सन्तोषजनक थिएन ।
‘त्यसले पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो,’ एक सचिवले भने । मन्त्रालयहरूले आफूले सम्पादन गरेको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ७ गते बसेको सचिवहरूको बैठकमा अन्तरमन्त्रालयबीच हुने काम फाइल प्राप्त भएको १५ दिनमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको थियो ।
फाइलमा प्रस्ताव गरेको विषयमा निर्णय गर्न नसकिए प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई लेखी पठाउने सहमति सचिवहरूले गरेका थिए । तर अहिले पनि एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच महिनौँसम्म पनि फाइल अड्किने गरेको छ । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सामुन्ने सचिवहरूले वन, भूमि व्यवस्था, ऊर्जा, कानुनलगायतका मन्त्रालयबीच फाइल अड्केर काम हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
एक सचिवले भने, ‘बैठकका सहभागी एउटा सचिवले अर्कोलाई देखाएर काम हुन नसकेको देखाउन खोजियो । निकास दिने कुरा खासै भएन । कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको ड्राफ्ट नै नमिलाई आउने भएकाले छिटो काम गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।’ अन्य मन्त्रालयले कानुनी र अड्चन देखाएका थिए ।
ओलीले सुशासन कायम गर्न, विकास आयोजनाहरू छिटो पूरा गर्नलगायतका सरकारको काममा स्पिरिट नदेखिनुको कारण पत्ता लगाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीले सचिवहरूलाई भने, ‘के कारणले सुशासन कायम हुन्छ त्यसको उपाय निकाल्नुस् ।’
ओलीले पटक–पटक निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताएका थिए । तर बोल्ने सचिवहरूले प्रक्रियाका कुरा गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूले मन्त्रीकै चाहानाअनुसार काम गर्दा कारबाहीमा परिने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
एक सचिवले कर्मचारीलाई धमाधम मुद्दा लाग्ने तर मन्त्री र राजनीतिकर्मीले छुट पाउने परिस्थिति बनेकाले फाइलमा कमल चोप्न डराउने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हतपत निर्णय गर्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ जागिर जोगाउने र केही नलागेमा सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यही अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन ।’ छलफलमा सचिवहरूले कार्यसम्पादन लक्ष्य अनुसार नहुनु कर्मचारीको छिटो छिटो गरिने सरुवा पनि एउटा कारण भएको बताएका थिए ।
