मुख्य समाचार
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।




उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।


लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।


नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षको निरन्तरको अवरोधले यहाँका साना किसानलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेलेको छ । २१ दिनको पूर्ण नाकाबन्दी बेहोरेर भारतीय बजार छिरेको नेपाली चिया अहिले पनि गन्तव्यसम्म पुग्न नसकी सिलिगुडी र कोलकाता लगायत व्यावसायिक केन्द्रका गोदामहरूमा थन्किएको छ । भारत पुगेको करिब २ सय टन (२ लाख किलो) नेपाली चिया अहिले बिक्रीको पर्खाइमा गोदाममै ...
। जिल्लामा खेती गरिएको चैते धान ‘गबारो’ र ‘नेक ब्लास्ट’ नामक रोगको प्रकोपले नष्ट गरेको छ । भित्र्याउने बेला भएको अधिकांश धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ‘बाला झुलेर लगभग भित्र्याउने बेला भएको थियो,’ कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत विवेक पौडेलले भने, ‘एक्कासी रोग लागेर सखाप बनायो ।’ पाँच दिनको अन्तरालमा करिव ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले धारासायी बन्दै गएको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनको प्रचार गरेपछि बजारमा माग बढेको छ । माग बढेसँगै डीडीसीले अत्याधिक खपत हुने केही उत्पादनको मूल्य सुटुक्क बढाएको छ । डीडीसीले दूध, दही, घिउ र पनिरको मूल्य वृद्धि गरेका हो । विक्रेताहरूका अनुसार डीडीसीका उत्पादनको भाउ २ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म बढाइएको ...
। पासपोर्टले तपाईं विश्वका कति भागहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ र कति देशमा भिसाविना प्रवेश (भिसा-फ्री इन्ट्री) पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तय गर्छ । कुनै देशका नागरिकहरूले भिसाविना कतिवटा देशमा जान सक्छन् भन्ने आधारमा विश्वभरका पासपोर्टहरूको शक्तिलाई मापन गर्ने हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स-२०२६ को नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। गत वर्षको तुलनामा विश्वको पासपोर्ट र्‍यांकिङमा धेरै फेरबदलहरू देखिएका छन् । ...
: नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा ठूलो हेरफेर गरेको छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले विद्युतीय गाडीको कर संरचना फेरबदल गरेको हो। ईभीमा यसअघि लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरूपमा हटाएको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थप गरेको ...