२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।

उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।

लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।

नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरु

विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित

। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...

बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात

— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...

स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन

: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए

: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको लक्ष्य भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट त्यसतर्फ सोझिएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक सुधारका कामहरूलाई ...