मुख्य समाचार
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।




उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।


लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।


नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारततर्फको निर्यातमा सिर्जित अवरोधका कारण विगत १० दिनदेखि ठप्प रहेका पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरू उद्योग खोल्न सहमत भएका हुन्। नेपालबाट भारत निर्यात गरिने तयारी चियालाई भारतीय पक्षले प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा अवरोध पु¥याएपछि करिब ३ ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउनदेखि जेठसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५ सय २० टन धानचामल आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा समग्र धानचामल आयात ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...