मुख्य समाचार
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक
२८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी आवश्यक

— सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ ।




उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा त्यसले सकारात्मक पार्ने बताए।


लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अध्यक्ष कार्कीले १० वर्ष भित्र स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट डन्डी लगायतका हाइड्रोपावर बनाउँदा चाहिने कच्चापदार्थ र रोजगारीमा ४० खर्ब खर्च भइ नेपालकै अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चार सय मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको श्रृङखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दिन पहिले मात्रै १५ हजार मेगावाट निर्यात उद्देश्यसहित २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखाएको कार्कीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको बेला पनि यस क्षेत्रमा रहेको कठिनाइ हल गर्न कदम नचालिए कहिल्यै पनि यो क्षेत्रको विकास नहुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको भन्दै उनले ‘बैकले पनि पैसा नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन पनि रोक्ने हो भने आयोजना बन्न नसक्ने’ बताए ।


नेपालमा भएका ४/५ वटा राम्रा जलविद्युत आयोजना मध्ये दानाखोला पनि एक रहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि उनले कम्पनीलाई शुभकामना दिए । प्रवर्द्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पानीलाई बत्तीमा रुपान्तरण नगरेसम्म हाइड्रोपावरमा गरेको लगानी शून्य नै हुने भएकोले आयोजना बनाउन असफल हुने छुट नभएको बताए ।

सो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर एक अर्ब ७४ करोडसञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ । सो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेटका प्रमुख सुन्दर पिचाईले एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को 'बबल' (बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि) फुट्यो भने हरेक कम्पनी प्रभावित हुने बताएका छन् । बीबीसीसँगको वार्ताका क्रममा उनले यसो बताएका हुन् । बीबीसी न्यूजसँगको कुराकानीमा सुन्दर पिचाईले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा भइरहेको लगानीको वृद्धि एक "असाधारण " मानिए पनि हालको अवस्था अस्वभाविक रहेको बताए। सिलिकन भ्याली ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) मै सरकारको खर्च र आम्दानी बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आव कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो बीचमा आम्दानी भने ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । यस ...
: अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्राप्त भएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा १ हजार ९ सय ५७ इकाइमा क्षति भएको र जसमध्ये निजी क्षेत्रको ४१९ संरचनामा ...
। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै सम्पर्क इकाइ ‘फोकल युनिट’ स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताका लागि फोकल युनिट स्थापना गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो युनिटले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी ...
— सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण तथा समन्वयका लागि फोकल युनिट स्थापना स्थापना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरुसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि गर्नु पर्ने सहजीकरण तथा समन्वय र अन्य मन्त्रालय र निकायसँग विदेशी लगानीका विषयमा समन्वय सुदृढ गर्न युनिट स्थापना गरेको हो । अर्थ ...