: नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै अभियान नचलाएको दाबी गरेको छ। च्यासलमा जारी सत्तारुढ दल एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित रहेको उल्लेख छ।
एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई र सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरालाई जोगाएको दाबी गरेको छ। ‘पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै 'अभियान' चलाइरहेको थिएन। बरु आफ्नालाई चोख्याउने' अभियानमा केन्द्रित थियो।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रुपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरू ताजै छन्। त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झूठा र अर्थहीन छ।’
वर्तमान सरकार र एमाले-कांग्रेसको साझा निष्कर्ष भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन औँलामा विष लागेको छ, त्यही औँला झर्ने भएकाले विषाक्त औँलालाई जोगाउन सिङ्गै हात र कहिलेकाँही त पूरै शरीरको बलिदान दिन नसकिने एमालेको तर्क छ। ‘जहाँसम्म नेकपा (एमाले), वर्तमान सरकार र दुबै पार्टीको साझा निष्कर्ष हो-भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। यस्ता विषयलाई ताकीताकी हान्ने जस्तो विषय बनाइनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिइनु पर्छ। राज्यका ती निकायको काममा राजनीतिक पार्टीहरू र सम्बद्ध व्यक्तिले सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमार्फत भनेका छन्, आफ्ना विरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिने र आफू विरुद्ध लागेको अभियोगबाट सफाइ लिने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो। जुन औँलामा विष लागेको छ, त्यही औँला झर्ने हो। विषाक्त औँलालाई जोगाउन सिङ्गै हात र कहिलेकाँही त पूरै शरीरको बलिदान दिन सकिँदैन। हामीले यही गर्दै आएका छौँ र भोलि पनि यही गर्नेछौँ। त्यसैले फाइलवाला फण्डा फगत स्टण्टबाजी भन्दा बढी केही पनि होइन।’
राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारसँग वैधता र आधिकारिकता हुँदाहुँदै पनि अझै पनि अस्थिरतामा रमाउन चाहने तत्त्व सक्रिय रहेको उल्लेख छ। सत्ता समीकरण फेरबदलको पूर्व सन्धामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकपछि फेरी नयाँ सत्ता समीकरण फेरियो। स्थिरताको लागि भएको यस राजनीतिक घटनापछि स्थानीय तहका केही स्थानमा उपनिर्वाचन समेत सम्पन्न भयो।’ प्रतिवेदनको संक्षिपमा भनिएको छ, ‘दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारसँग वैधता र आधाकिारिकता (लिगालिटी / अथोरिटी) दुवै हुँदाहुँदै पनि अझै पनि अस्थिरतामा रमाउन चाहने तत्व सक्रिय छ।’
