: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले कोसी प्रदेशको विरुद्धमा माओवादीले उग्र जातीयतावादी र राजावादीसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। च्यासलमा जारी एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रले कोसीमा पूर्व राजावादीहरूसँग बाक्लै उठबस गरिरहेको उल्लेख छ।
‘असार ३० साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुर्चीमा रहेका र कुर्चीमा रहँदासम्म 'देश समृद्ध बन्दै गरेको', अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको' र 'निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने' भाषण गरिरहेका 'प्रचण्ड' बाट सरकारबाट हटेको दुई साता नबित्दै संसदको रोष्ट्रमबाट नेपाल 'बङ्गलादेश' जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति आयो।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैर-कुटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी मात्रै थिएन, राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमूना पनि थियो। आज माओवादी–केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको 'कोशी' को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ।’null
माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समयमा संविधानको उलंङ्घन गर्दै पार्टीका कार्यक्रममा कोशी प्रदेश नलेखेर प्रदेश १ लेख्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको बीआरआई सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको उल्लेख छ।
‘माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुऱ्याउन उद्धत देखिएको छ। पूर्व राजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको छ। सरकारमा रहँदा आफैँले कार्बाही गरेका व्यक्तिहरू र समूहको खुल्ला समर्थनमा उत्रिएको छ।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको छ। यी घटनाक्रमहरू माओवादी केन्द्रमा गहिरिंदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडाका अभिव्यक्ति हुन्।’ एमाले नेतृत्वको सरकारले विगत केही समय यता खल्बलिएको बाह्य सम्बन्ध सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको दाबी छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पुऱ्याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ।’
