— शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ९ दिनदेखि माइतीघरमा उभिएर धर्ना दिइरहेका विद्यार्थी नेता नेत्र चापागाईंले सोमबार मध्याह्नदेखि धर्ना स्थगित गरेका छन् । भट्टराईसहित संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले धर्नास्थल माइतीघर पुगेर माग पूरा गर्ने आश्वसन दिएका थिए ।
चापागाईंलाई समितिको बैठकमा डाकेर मागबारे छलफल र सुझाव लिइने प्रतिबद्धतापछि उनी धर्ना तोड्न राजी भएका हुन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले चापागाईंले अघि सारेका मागहरू शिक्षाको पनि एजेन्डा गरेको बताइन् । उनले अघि सारेका केही मागहरू पूरा गर्न आफू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंको माग मन्त्रालयले स्वीकार गर्छ । छलफल र संवादबाटै टुंगोमा पुगौं,’ उनले भनिन् । भट्टराईलेछलफलका लागि चापागाईलाई मन्त्रालय डाकेकी छिन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐनको कार्यान्वयन खाका सारिएको र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुने प्रक्रियामा रहेकाले अधिकांश माग यी दुई ऐनको कार्यान्वयनको चरणमा पूरा हुने उनको भनाइ थियो ।
समिति सभापति थापाले आगामी संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुने जनाए । ‘ऐन बनाउँदा कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनुपर्छ, स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउँछौं,’ उनले भने । चापागाईंलाई समितिको बैठक बसेलगत्तै सुझावका लागि डाकिने उनले जनाए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राख्दै समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष चापागाईं दैनिक माइतीघरको सडकपेटीमा उभिएर धर्नामा बस्दै आएका थिए । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि दुई दिनदेखि उनी वैशाखीको सहाराले उभिन थालेका थिए । उनी सातवटै प्रदेशको राजधानीमा २/२ दिन उभिएर १४ दिन धर्ना दिएपछि पुस १४ गतेदेखि माइतीघरमा उभिन थालेका थिए।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को सुझावअनुसार शिक्षा ऐन शिघ्र जारी हुनुपर्ने उनको मुख्य माग छ । १५ बुँदे मागमध्ये चापागाईंका अधिकांश माग सामुदायिक विद्यालय सुधारमा केन्द्रित छन् । गत जेठमा पनि उनले माइतीघरमा उभिएर दुई सातासम्म धर्ना दिएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग सम्झौता भएपछि धर्ना टुंगाएका थिए । ६ महिनासम्म सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्परता नदेखाएपछि पुनः दबाब दिन उभिएर धर्नामा बस्नु परेको उनको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने वार्षिक ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्तिको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई सय युनिटसम्म बिजुली र पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयले पाउने प्रशासनिक खर्चलगायत रकम बढाउनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षकलाई दलगत संगठनमा आबद्ध हुन दिन नहुने, पहाडी जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पाउने मासिक भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, शिक्षा सुधारमा बजेट अभाव भए शैक्षिक सुधार कोष बनाउनुपर्नेलगायत माग उनले अघि सारेका छन् ।
