— सोलुखुम्बु प्रशासनले अनधिकृत व्यक्तिहरूले खुम्बु क्षेत्रका हेलिप्याडमा हेलिकोप्टर अवतरणमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन चेतावनी दिएको छ । अवैधानिक गतिविधि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चेतावनी छ ।
हेलिकोप्टर उडानले हुने अत्याधिक ध्वनि प्रदूषणका कारण सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने वस्ती तथा वन्यजन्तुको बासस्थानमा असर परेको जनाउँदै व्यावसायिक हेलिकोप्टर उडानलाई पुस १७ गतेदेखि रोक लगाइएको छ ।
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सगरमाथा क्षेत्र भएको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले मंसिर २२ गते कार्यपालिका बैठकबाट र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सरोकारवाला संस्थाले मंसिर २५ गते दुई बुँदे निर्णय गर्दै पर्यटक आवागमन हुनेलगायतका व्यावसायिक हेलिकोप्टर उडानलाई पुस १७ (१ जनवरी २०२५) देखि रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
तर, संघीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गाउँपालिका र निकुञ्जको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यस क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान गर्दै आएका व्यवसायी र वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि गैरसैनिक हवाई ऐनलगायतका कानुनको हवाला दिँदै खुम्बु क्षेत्रमा व्यावसायिक उडानलाई निरन्तरता दिने जनाएका थिए ।
तर, पुस १७ देखि लुक्लादेखि सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने बस्तीमा रहेका अधिकांश हेलिप्याडमा खाबोसहित झण्डा झुन्ड्याउँदै हेलिकोप्टर उडान गर्ने पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि खुम्बु क्षेत्रमा बिरामी उद्धारलगायतका कुनै पनि चार्टर तथा व्यावसायिक उडान स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक सूचना निकालेर हेलिकोप्टर उडानमा अवरोध नगर्न चेतावनी दिएको हो ।
‘केही दिनदेखि सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका विभिन्न हेलिप्याडहरूमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूले हेलिकोप्टर आवागमन (उडान) मा अवरोध पुर्याएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नियमअनुसार सञ्चालित हेलिकोप्टर उडानमा अवरोध गर्नाले विपद्, बिरामी उद्धार, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका समस्या भएको भनी जनगुनासो प्राप्त भएकाले हेलिकोप्टर उडानमा बाधा अवरोध गर्ने गराउनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने छ ।’
