— काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को खोकना विवाद अझै टुङ्गिन सकेको छैन । विकल्प पहिचान गरिँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा यस क्षेत्रमा केही काम हुन सकेको छैन । तिहार लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएर समाधानको उपाय खोजिने बताइएको थियो ।
यो भनेको पनि दुई महिना बितिसक्यो, तर टोली स्थलगत अनुगमनमा पुग्न सकेको छैन ।
खोकनाको समस्या सम्बन्धित निकायबाट समाधान नगरिँदा त्यसको प्रभाव समग्र आयोजनामा पर्न गएको छ । खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटरमा केही काम हुन सकेको छैन । यस खण्डबारे मन्त्रालय तहबाट केही निर्णय नहुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको ७ वर्ष भयो । ६.५ किलोमिटर दूरी रहेको खोकना–बुङ्मती खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन । तिहारअघि संघ, प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीको उपस्थितिमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्टबारे रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । त्यस बेला विकल्पसहित छलफल भएको थियो ।
सबै मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने भएकाले सबैको समय मिलाउन खोज्दा केही ढिलाइ भएको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बताए । ‘योजना जतिसक्दो छिटो जाने नै छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार हामी तयारी गरिरहेकै छौँ ।’ उनले विकल्पका बारेमा रक्षा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मन्त्री, सचिव, नेपाली सेनाका प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा स्थलगत निरीक्षण गरिने बताए ।
अध्ययनअनुसार उपयुक्त ठाउँका रूपमा पहिलो नम्बरमा खोकनालाई राखिएको छ । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी वाग्मती नदीमाथि भियाडक्ट (पुल) बनाएर काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । अर्को विकल्प सुरु बिन्दु बुङ्मतीलाई बनाएर चार लेन कोरिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्न पर्नेछ । त्यहाँ पुगेर विकल्पहरूबारे हेर्ने र स्थानीयको कुरा प्रत्यक्ष सुनिसकेपछि के गर्ने भनेर निर्णय हुने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
कुल ७०.९७७ किमी दूरीमध्ये अहिले ६४.४७७ किमीमा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको छ । खोकना इलाकामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
स्थानीयले सबै आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदा मास्न नहुने विषय अघि सार्दै आएका छन् । सेनाले सम्बन्धित निकायबाट समस्या समाधान गरेर निर्माणमा जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
केही समय अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित मन्त्रालयको टोलीले द्रुतमार्गको खोकना खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै छिटो निकास निकालेर निर्माणमा जाने वातावरण बनाउने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए ।
