— सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस मंगलबार सकिएको छ । सोमबार र मंगलबार १२ जना कानुन व्यवसायीले लामिछानेको पक्षमा बहस गरे । यसअघि नै छविलाल जोशी र लीला पछाई पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको थियो ।
मंगलबार लामिछानेको सकिएर अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनाल पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
मंगलबार बहसको सुरुआतमै न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीसँग तीनवटा जिज्ञासा राखे । इजलासमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार न्यायाधीशले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनप्रति लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीको धारणा मागेका थिए ।
‘लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीमध्ये पनि कसैले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरालाई उद्धृत गर्नुभएको छ, कसैले संसदीय छानबिन समिति भनेको देखावटी र रविलाई फसाउनका लागि बनाइएको हो भन्नुभएको छ, यो कुरा के हो खुलाइदिनुहोला भन्ने श्रीमानको जिज्ञासा थियो,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।
न्यायाधीशको दोस्रो प्रश्न लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छोडिसकेपछि पनि विभिन्न सहकारीलाई भुक्तानी दिन चेक काटेको विषयमा थियो । ‘लामिछाने गोर्खा मिडियामा जानुभन्दा अघि र गोर्खा मिडिया छोडिसकेपछि पनि चेक काटेको विषयले के संकेत गर्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो । उनले संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई नै लिएर अर्को प्रश्न लामिछानेका कानुन व्यवसायीलाई गरे । आफूलाई फाइदा हुने तथ्य स्वीकार्ने र बेफाइदा हुने तथ्य अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति ‘प्रिन्सिपल अफ एप्रोबेट एन्ड रिप्रोबेट’ को अवस्थाका बारेमा प्रस्ट पार्न न्यायाधीश राईले लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘लामिछानेका वकिलले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४४९ मा सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा जाँदा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन भनेर उल्लेख गरेको कुरा सबैले इजलासमा भनिरहेका छन् । त्यसलाई स्वीकारेका पनि छन्,’ पीडिततर्फका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यसैलाई आधार मानेर रवि निर्दोष छन् पनि भन्ने, फेरि रविलाई फसाउनलाई मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाइएको, विचाराधीन मुद्दामा छानबिन समिति नै गठन गर्न पाइँदैनथ्यो । यस सम्बन्धमा के हो भनेर श्रीमानले बुझ्न चाहनुभएको थियो तर ठोस उत्तर कसैबाट पनि आएन ।’
लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले सबै जिम्मा जीबी राईको मात्रै भएको र लामिछाने कारिन्दा मात्रै भएकाले दायित्व बहन गर्न नपर्ने, हदम्याद नाघेर आएकाले अभियोगपत्र दायरै हुनु नपर्ने अवस्थामा दायर भएको र सहकारी ऐन आकर्षित नै नहुने अवस्था रहेको दाबी गर्दै आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाइले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको व्यवस्थापनको जिम्मा जीबी राईको भएकाले लगानीको जिम्मा पनि उनैको रहेको तर्क दोहोर्याए ।
‘रवि लामिछानेले पैसा आएको थाहा छैन भनेर भनेका छैनन्, पैसा आएको थाहा थियो,’ उनले भने, ‘तर उक्त रकमको स्रोत गैरकानुनी हो भन्ने थाहा थिएन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद नै नभएको, लामिछानेको अहित हुने गरी एकतर्फी प्रमाणका आधारमा अभियोगपत्र लगिएको, सम्पत्तिको स्रोत खुलेन भनिए पनि सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने मौका नदिइएको तर्क गरे ।
‘अदालत प्रवेश गर्दा सफा हात लिएर आउनुपर्छ, अदालत प्रवेश गर्दा गलत बाटो प्रयोग गरेर आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसरी अभियोग दाबी दर्ता भयो, त्यसरी अभियोग दाबी दर्ता हुनै सक्दैन । कानुनले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक किसिमले आयो । यो अभियोग दाबी दर्ता हुने आधार नै छैन ।’
अधिवक्ता सुरज बस्नेतले मल्लकालीन समयमा अपराध पत्ता लगाउन विषपान गर्न लगाउने र बाँचे निर्दोष ठहर्ने, मृत्यु भएको अवस्थामा दोषी ठहरिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लामिछानेलाई त्यसै गर्न खोजिएको तर्क गरे । अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले रवि लामिछानेले मालिकले लगाएको काम मात्रै गरेकाले उनी निर्दोष रहेको र सहकारी ऐन आकर्षित नहुने बताए । लामिछानेको पक्षमा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोला, अधिवक्ता सञ्जय गोले, सुनिता राउत, सुदीप के पन्त, ईश्वरी पौडेलले पनि बहस गरे ।
नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनालको पक्षबाट अधिवक्ता उज्ज्वलशंकर सापकोटा र वीरेन्द्र केसीले बहस गरे । उनीहरूले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीले लगाएको काम खनालले गरे पनि कुनै फाइदा नलिएको दाबी गरे ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी रहेका खनालले काठमाडौंको क्यासिनोमा काम गर्ने बेलामा त्यहाँ आउने ग्राहकले उनको खातामा रकम जम्मा गरिदिएकाले बैंक खातामा रकम धेरै देखिएको तर्क गरेका थिए । बुधबार खनाल पक्षकै कानुन व्यवसायीको बहसले निरन्तरता पाउनेछ । उनको बहस सकिएपछि बुधबार नै प्रतिवादीहरू कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङ पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् ।
कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका ७ जना प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि जिल्ला सरकारी वकिल र जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस हुनेछ । जवाफी बहसपछि न्यायाधीश राईको इजलासबाट प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने, धरौटीमा छोड्ने वा साधारण तारेखमा छोड्ने भन्ने आदेश आउने छ ।
