— माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले जितेका १२३ पालिकामा समाजवादी मोडेल अघि सार्ने प्रस्ताव गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘स्थानीय सरकारलाई समाजवादउन्मुख बनाउने’ १३ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘पालिकाहरूमा स्थानीय पार्टीले छाया सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ,’ दाहालको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र मार्फत पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नुपर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्दछ ।’ उनले आर्थिक, अन्य अनियमितता हुन नदिन सधैं निगरानी गर्न र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।
विज्ञहरूको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई समाजवादको आधार निर्माणको काम स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगबाट योजनाबद्ध ढंगल गर्न प्रतिवेदनमा भनेका छन् । उनले समाजवादी गणतन्त्रको अगुवाई गर्न स्थानीय सरकारलाई मोडेल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल गरी पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझेर काम गर्न निर्देश गरेका छन् ।
दाहालले समाजवादी मोडेलको नम्बर एकमा सुशासनलाई राखेका छन् । ‘स्थानीय सरकारले ‘सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।’ उनले सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्न भनेका छन् । ‘सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुादै जान्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो ।’ माओवादीले स्थानीय सरकारले कृषि र औद्योगिकरणमा जोड दिएर काम गर्न खाका अघि सारेको छ । ‘दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र बिचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ’ माओवादीको प्रस्ताव छ, ‘स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ ।’
पालिकाका सहकारीहरूले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने सम्भावना बनाउने, स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गने माओवादी प्रस्ताव छ । कृषिका लागि बीउ बैंक स्थापना गर्दै मल र बीउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड दिन भनेका छन् ।
पालिकाहरुले भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित बस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउन प्रतिवेदनमा लेखका छन् । ‘जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमिनमा गाउँमा बस्ने किसानहरूको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमिनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमlनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार हुँदैन ।’ अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरु, स्थानीय खाना, भाषा, सास्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउने प्रस्ताव छ । ‘सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ,’ उनले भनेका छन् ।
माओवादीले जितेका प्रत्येक पालिकाले कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो भएको दाहालको प्रस्ताव छ । ‘रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता योद्धाका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ,’ उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च नगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाएर गुणस्तर बढाउने प्रस्ताव छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेट्ने धारणा छ । ‘विद्यार्थीले कक्षा चारमै जान्नुपर्छ कि कोक खानु हुँदैन, मोही खानुपर्छ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरू गठन गर्न गरी अशक्त र वृद्धवृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्ने दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगीकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माओवादीको मोडेलमा भनिएको छ । ‘स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई विविधतायुक्त बनाएर नै अगाडि जानुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर नीति, रणनीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना बनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘पालिकाहरूले अहिले अवलम्बन गरिरहेका मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ,’ दाहालले लेखेका छन् । उनले पार्टीबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी योजना बनाउने बताएका छन् ।
