— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाएको आठ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नुले सांसदहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि ८ महिनासम्म विधेयक पारित नहुनु दुःखको विषय भएको बताए ।
सरकारले विधेयक ल्याएपनि समितिले पारति गर्न नसकेको बताएका हुन । एउटा कानुन बनाउन एक वर्षको समय लाग्ने कुराबाट देश विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिना लाग्छ भने हामीले के गर्यौँ भन्नेकुराको पनि खोजि गर्ने हो कि ? समिति सभापति लगायत सांसदहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, आज आठ-आठ महिनासम्म निस्कर्षमा नपुग्ने, म पनि यसको छलफलको प्रक्रियामा सामेल भएको छु,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'एउटा कानुन बनाउन एक वर्ष लगाउँछौँ भने के गर्छौं ? अब यसलाई हामी कुन रुपबाट टुंग्याऔँ ?’
मन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री भण्डारीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पराजुलीले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रीले समितिमाथिको काम कारबाहीमा औंला उठाउन नपाउने बताए । समितिमा कामकारबाही कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभापतिको भएको पराजुलीको भनाइ थियो ।
समितिमा विधेयक पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको पनि पराजुलीले बताए ।
