— माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली भड्किलो र आयस्रोत अपारदर्शी भएको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फागुन १ भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन र लेखा आयोगले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । परिवारका आयस्रोत अद्यावधिक विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव राखेका छन् । दाहालले पार्टीले जितेका १ सय २३ पालिकामा ‘समाजवादी मोडेल’ लागू गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । ‘स्थानीय सरकारलाई समाजवादउन्मुख बनाउने’ १३ बुँदे प्रस्ताव उनले पेस गरेका हुन् ।
‘पालिकामा दलले छाया सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रूपमा जनतासँग जोडिएका सेवा, सुधार र विकासका काम गर्नुपर्छ,’ दाहालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण र विकास योजनामा माओवादीका तर्फबाट पनि प्रस्ताव तयारी गरी जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र नभए दलका तर्फबाट ज्ञापनपत्रमार्फत माग राख्नुपर्छ र त्यसलाई जनतामाझ पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल गरी पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझेर काम गर्न दाहालले नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरूको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा काम गर्ने र नगर्नेको सही मूल्यांकन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । माओवादी नेताहरूले समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट मार्गचित्र माग, स्थानीय तहबाट समाजवादको कार्यान्वयन थाल्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको खाका बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
केही सदस्यले महाधिवेशन तालिका ल्याउन आग्रह गरेका छन् । दाहालले प्रतिवेदनमा ६ महिने अभियान चलाएपछि महाधिवेशनमा जान सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोमबार ८० केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूको कार्यशैली सुधार गरी उत्पादनमा जोडिनुपर्ने, पार्टी सत्तामुखी नभई जनतातर्फ फर्कनुपर्ने सुझाव दिए । सचिव देवेन्द्र पौडेलले समाजवादको आगामी बाटो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पार्टीमा गुटउपगुट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, नेताहरू सुदन किराती, जगप्रसाद शर्मा लगायतले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन र कार्यदिशा बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजन दाहाल, महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टीले तलसम्म अभियान चलाएर महाधिवेशनमा जानु उचित हुने मत राखेका थिए ।