— राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिना बिते पनि जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन । ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने’ प्राथमिकतालाई यो अवधिमा सरकारले देखिने गरी अघि बढाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले आम मानिसको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने र राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र आर्थिक समृद्धि दिने उद्देश्य अनुकूल मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएर गत असारमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली यस पटक आफ्नो विगतका कार्यकालभन्दा पनि फितलो हुने स्थिति बनेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । सरकारका कामले गति नपाएकोमा चिन्तित प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार सरकारका सचिवहरूमाथि त्यही आक्रोश पोखे ।
'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दै सरकारले सुरु गरेका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूबीच गत भदौमा कार्यसम्पादन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस बेला मुख्य गरी मन्त्रालयहरूबाट हुने विकास निर्माण र सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाई निराकरण गर्न र कामको गति बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त सम्झौता समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले नै यो अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले भने सरकार असफल हुने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
एमालेको बुधबार सकिएको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित विदेश सम्बन्ध, संक्रमणकालीन न्याय, अर्थतन्त्रमा सुधार, विकास निर्माणमा गति, सहकारी बेथितिमा हस्तक्षेप र सहकारी पीडितलाई न्याय दिएको दाबी गरेका छन् ।
‘नयाँ सरकारका यी कामहरू सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन् । दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्,' ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, 'एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनर्स्थापना ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो ।’
ओलीले किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको तथा विकासका काम सुस्त भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यवसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन्,’ ओलीको ठम्याइ छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको उनको दाबी छ । 'पुँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ,’ ओलीको दाबी छ ।
एमाले बैठकमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । 'सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक छ भनेर बैठकले सुझाव दिएको छ । सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेकोमा दुई मत रहेन,' बैठकबारे पोलिटब्युरो सदस्य सुजाता शाक्यले भनिन् ।
बैठकले विकासको काम सुस्त भएको र न्यून आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘आज पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन भए पनि आर्थिक वृद्धिसहित सरकारका काममा भने गति दिन नसकेको बताए । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी पालैपालो सरकार चलाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि तथ्याङ्कले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
उनले प्रमुख तीन दलले आफू सरकारमा भएको बेला उत्पादन बढाउनेबारे ठोस नीति नै नल्याएको र समस्या ‘ज्युँका त्युँ’ भएको दाबी गरे ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने कांग्रेस–एमाले एक भएसम्म राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नहुने भन्दै क्रमशः सरकारले कार्यसम्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले कम्तीमा स्थिर सरकार छ । तर कर्मचारीतन्त्रमा यसको बुझाइ देखिएन, उनीहरूमा एक प्रकारले त्रास देखिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘भोलि के हुने भन्ने त्रास भएपछि कर्मचारीतन्त्रले ठूला योजनामा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । कार्यसम्पादनमा यसको पनि असर छ ।'
अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत सुधार नभएकोमा सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । 'पुँजीगत खर्च नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी विकास खर्चको पाटो बढ्न सकेको छैन । राजस्व बढेको छैन । आयात बढ्न नसक्दा राजस्व उठ्न सकेको छैन,' पाण्डेले भने, 'यो वर्ष ३० प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यो पुँजीगत खर्चमा गएर ठोकिन्छ ।’
अर्को सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले मुलुकमा आशा जगाउने गरी गति बढाउनेबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कामको प्राथमिकता र टाइमलाइन तोकेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूका कामको वस्तुगत आत्म समीक्षा गरी गति दिनुपर्छ । काम गर्ने क्रममा निश्चित तालमेल हुनुपर्छ । ’
अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा कतिपय क्षेत्रमा समस्या आएको र त्यसलाई सुधार गर्नेबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काम भएन भनेर मन्त्री हेरफेर गरेर होइन । समस्या यहाँ छन् भनेर पहिचान गरेर जानुपर्छ,’ उनले थपे, ‘हामी हाम्रा मन्त्रीको कामको समीक्षा गर्छौँ। कुन मन्त्रालयको काम पुगेको छैन । छलफल गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा उदासीनता देखिएको बताएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ,’ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘गठबन्धन बनेको छ महिना भए पनि यो सरकार असफलतातिर गएको छ । सरकारको गैर जिम्मेवारी कामप्रति हामी खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।’
हालै बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ओली सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान्मुख भएको बताए पनि माओवादीले भने आपत्ति जनाएको छ ।
‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारीपीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्तपीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादीले भनेको छ ।
'देउवा, ओली र प्रचण्डबीच सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्म जाने दौड छ'
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिनाको अवधिलाई कसरी लिनुहन्छ ?
अघिल्लो सरकार र यो सरकारबीच गुणात्मक अन्तर पाउँदिन । दुवै सरकारका प्रधानमन्त्री (दाहाल र ओली) को गफ नै धेरै छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न संरचना बदल्न प्रयत्न छैन । एमाले माओवादीका दुई ठूला बैठक भए । त्यहाँ आर्थिक वृद्धिको बहस नै भएन । आरोप प्रत्यारोप मात्र चल्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्म ध्यान दिएको देख्छु । उहाँहरू तीन जना (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल) ले पालैपालो सत्ता चलाइरहनुभएको छ । उहाँहरूसँग मुलुकको आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट खाका छैन ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले त मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गर्नुभएको छ नि ?
त्यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्नुपर्यो नि । अहिले मुलुकको आर्थिक वृद्धि ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै छ । यसले पुग्दैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो गरिव देशमा बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको अर्थतन्त्र संकटमा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ उत्पादनका लागि लगानी छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार किन हुन नसकेको हो त ?
तीन दलका नेतृत्वमा दृष्टिकोण भएन । भाषा फरक भए पनि देउवा, ओली र प्रचण्डको ध्यान उत्पादन होइन, सत्तामै छ । अनुकूल लगानीको वातावरण बनाई स्वदेश उद्योग स्थापना गर्ने दृष्टिकोण छैन । कम्युनिस्ट नाम मात्रका छन्। कम्युनिस्ट सरकार भएको बेला सके बन्द उद्योग चलाउनुपर्यो, नसके थप नयाँ उद्योग खोल्नु पर्यो । माओवादी प्रचण्डपथधारीको खाली सत्तामा जाने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, ठेक्कापट्टामा कमिसन लिएर पार्टी चलाउने ध्यान छ । तिनै पार्टीले राज्यको दोहन गरी पार्टी चलाउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीको ब्रान्ड बिकेको छ । । यसको सुधारमा वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ भनेका छौँ । तर त्यसले ठोस आकार लिइसकेको छैन ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ नि ?
प्रचण्डको सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्म जाने दौड छ । उनले मुलुकमा उत्पादन बढाउन ठूला उद्योग स्थापना, कृषि क्षेत्रमा लगानी, निर्यात बढाउने, आयात कम गर्ने आधार किन बनाउन नसकेको ? शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन किन नसकेको ? मुख्य कुरा सत्ता जोगाउने ध्यान भएपछि अरु आर्थिक समृद्धि गफ मात्रै हुन्छ ।
