मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सहकारीमा विकृति देखिएपछि कानुनी र नियमनमा कडाइ गर्न पहल भइरहेको छ। जसअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा गत पुस २९ गते सार्वजनिक गर्दै माघ मसान्तसम्म राय तथा सुझाव दिन भनिसकेको छ। यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सहकारी सम्बद्ध संस्थाहरू बृहत् कार्यक्रम ...
। भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले निर्माण जिम्मा पाएको १७ वर्षपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत जीएमआरले सन् २००८ (२०६४ साल) मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा आयोजना सर्वेक्षण र निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको ...
। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा १३ प्रतिशत वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ ...
— माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै पूर्वी नवलपरासीका किसानलाई तरुल खन्न र बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । जिल्लाको पहाडी भेगमा तरुलको व्यावसायिक खेती हुने गर्छ । काठमाडौं, पोखरा तथा बुटवलबाट व्यवसायी किसानको खेतमै तरुल खरिदका लागि आउने गरेका छन् । हरेक वर्ष माग बढेपछि खाली रहेको भिरालो जग्गामा तरुल खेती गरेर आम्दानी लिन थालेको बुलिङ्गटार गाउँपालिका–५ का लालबहादुर ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको र हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताए। ‘भुक्तानी योग्य रकमको भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ। तर सरकार र निर्माण व्यवसायी ...