मुख्य समाचार
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै
करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ । “ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ”, प्रमुख साहले भने ।




‘अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को रु नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६५० मा बिक्री हुँदैआएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए ।



नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन् ।’

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जङ्गलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।

विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको छ। स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३.२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ। संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ ...
— पेट्रोल र मट्टितेलको सफल परीक्षणपछि रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण थालिएको छ । दुई पटक गरी साढे १५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ पटक १ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेर परीक्षण गरेको आयल निगमले सोमाबरदेखि औपचारिक बिक्रीवितरण थालेको हो । पाइप लाइनबाट आयातित पेट्रोल पोखरा र विराटनगर पठाइएको निगमका अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ...
। भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी गरेको छ । यसका लागि ५८ फर्मले इच्छा देखाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागले २० माघसम्मको समय राखेर आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको कोटाभित्र रहेर गहुँ आयात गर्न ती फर्मले आवेदन दिएका हुन् । विभागका अनुसार ती फर्मले न्यूनतम २ सय ...
— पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित तामाघाटका भरत दनुवारले बारीको छेउमा काउलीको चाङ लगाएका छन् । व्यापारीले काउली नलिएपछि उनको बारीमा काटेको काउली कुहिन थालेको छ । लाखौं लगानी गरेको फसल सिजन सकिन लाग्दासमेत बिक्री नभएर कुहिन थालेपछि उनी बिखलबन्दमा छन् । ‘खेतमै कुहाउनुभन्दा व्यापारीले जति भन्छन्, त्यतिमै दिन खोजेको,’ भरतले भने, ‘भाउ भएको बेला हारालुछ हुन्थ्यो, अहिले त कर गरेरै ...