: गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने बताएका छन्।
स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को मस्यौदामाथि स्थानीय सरोकारवालाको सुझाव संकलनपछि बोल्दै मन्त्री थापाले संविधानको भावना र प्रदेशवासीका चाहना बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका हुन्।
यही माघको तेस्रो साताबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा सो विधेयकलाई पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने मन्त्री थापाले प्रतिबद्धता जनाए। गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ जातिको बाहुल्यता छ।
गण्डकीका बहुसंख्यक जातिले बोल्ने भाषा मगर र गुरुङ भएकाले सरकारी कामकाजका भाषा बनाउने उद्देश्यले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी पहिलो पटक स्याङ्जा आएको बताए। प्रदेशका ४ जिल्लामा पुगेर रायसुझाव संकलन गर्ने अभियानमा जुटेको मन्त्री थापाको भनाइ छ। अबका केही दिनभित्र बागलुङ, तनहुँ, लमजुङ जिल्लामा पुगी जिल्लागत सुझाव संकलनपछि विज्ञ टोलीबीच पनि छलफल गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्या २५ लाखमध्ये १८.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जाति छन्।
