— मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ४ वटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने रोकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश' रोकेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई अध्ययनका लागि रोकिएको हो । 'अलिकति संवेदनशील विषय भएकाले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ,' राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत उक्त अध्यादेशमा छ ।
राष्ट्रपति कार्यकालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार सोमबार चार अध्यादेश जारी भएका छन् । जसमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ छन् ।
