— सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफलको पालो पर्खिइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको विधेयक विधेयक फिर्ता नहुँदै सरकारले भने अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारीसमेत भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका चार विधेयकमध्ये 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८१' पनि रहेको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१' विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०८१ भाद्र १८ मा दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाएको थियो । यो विधेयक गत साउन ३२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
विधेयक विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भने उक्त विधेयक छिटो पारित गरिदिन भनेर सरकारबाट कहिले पनि कुरा नआएको बताए । 'यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन छिटो गर्नुपर्यो भनेर सरकारले कुनै कुरा गरेको थिएन । हामीले अब यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं,' उनले भने ।
अध्यादेश आइसकेको अवस्थामा विधेयकमा र अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हेर्न बाँकी रहेको पनि सभापति चालिसेले बताए । उक्त विधेयक छिटो चाहिएको भनेको भए १ महिनामा नै दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही विषयसँग मेल खाने अध्यादेश ल्याउने अभ्यास नरहेको बताए । 'विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सामान्यतया अध्यादेश ल्याउने अभ्यास पाइँदैन,' गिरीले भने, 'यद्यपि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरषद्को निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रीबाट पत्र प्राप्त भएको छ ।'
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक फिर्ता लिनका लागि पत्र पठाए पनि प्रतिनिधिसभाबाट उक्त पत्रअनुसार कारबाही पूरा नभएको अवस्थामै अध्यादेश जारी भएको हो । विधेयक फिर्ताका लागि मन्त्रीले पठाएको पत्रका आधारमा सदनले अनुमति दिएमा मात्रै विधेयक फिर्ता लिने संसदीय अभ्यास रहेको छ । 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । अर्थमन्त्रीबाट पत्र प्राप्त भएको छ । फिर्ता लिनका लागि प्रतिधिनिसभाको प्रक्रिया बाँकी नै रहन्छ । अब समितिले विधेयकबारे अर्थमन्त्रीको पत्रबमोजिमको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा दिनेछ र विधेयक प्रस्तुतकर्ताबाट सो सम्बन्धमा फिर्ताको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यबाट प्रस्तुत प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ पेस भएर सभाको निर्णयअनुसार हुने नियमावलीको व्यवस्था रहेको छ,' गिरीले भने । संसद्ले विधेयक फिर्ताको निर्णय दिने कि नदिने भन्ने सदनको सार्वभौम अधिकार हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२ मा विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ । विधेयक फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्तुतकर्ता (मन्त्री)ले एक दिनअगावै सदनलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपनियम २ मा भनिएको छ, 'सम्बन्धित समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ ।' त्यसरी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुखको अनुमति लिएर मन्त्रीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नियमावलीको व्यवस्था हो ।
विधेयक फिर्ताको विरोध भएमा त्यसरी विरोध गर्न सांसदलाई सभामुखले बोल्न दिनुपर्नेछ र त्यो विरोधको प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा विधेयक फिर्ता लिन सकिने प्रक्रिया यस्तो छ:
राष्ट्रपतिले आर्थिक कार्यविधिका अलावा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संसोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले तीमध्ये 'भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश' भने रोकेका छन् । उक्त अध्यादेशमार्फत गरिन लागेका व्यवस्थाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
