— भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने नयाँ प्रबन्ध राखिएपछि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी नगरी रोकेका छन् । अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयसमेत जोडिएकामा आशंका उब्जिएको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये सोमबार ४ अध्यादेश जारी गरे पनि राष्ट्रपतिले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेशमाथि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै रोकेका हुन् । सरकारी जग्गा दर्ता सन्दर्भको नयाँ व्यवस्थामाथि चासो राख्दै राष्ट्रपतिले विद्यमान कानुनी प्रबन्ध, सर्वोच्चका नजिरसमेत अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्दै उक्त अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
सुरु नापी हुँदाको बखत गौचर, हाट, घाट र बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यान ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घरटहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई निःशुल्क स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर घरजग्गा व्यवसाय हदबन्दीमा छुट दिइएको छ । ‘हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदभन्दा बढीको जग्गामा स्वीकृत लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरीका रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ,’ एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला, नदी किनारका जग्गा सोबासी (लामो समय भोगचलन गरेकाको) नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले दुरुपयोगको जोखिम बढाएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतासमेत आकर्षित हुने भएकाले त्यसको रिफरेन्ससमेत लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
‘अध्यादेशको म्याद जम्मा ६० दिनको हो । संसद् बसेको पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसको साठी दिनभित्र अध्यादेश स्वीकार नभए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा यस्तो गम्भीर खालको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अध्यादेश जारी गर्नुर्पर्ने हतारो सरकारलाई किन पर्यो भन्ने जिज्ञासा शीतल निवासलाई स्वाभाविक रूपमा उठेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको धारा ४८ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिलाई दिएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको हो ।’
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । ‘सार्वजनिक सरोकार र गम्भीर विषय भएकाले राष्ट्रपतिका केही चासो देखिए, त्यसमा थप अध्ययन गर्न सोमबार समयसमेत अभाव भयो, मंगलबार सार्वजनिक बिदा नै भयो,’ कुँवरले भने, ‘अध्ययन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट त्यसमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।’
२०/३० वर्षदेखि भोगचलन गरेको, फिल्डमा जंगल र बुट्यान नभएको तर नक्सामा जंगल देखिएको विषयले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो फुकाउन मात्र खोजिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए । ‘असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिकै जगमा आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण र सुशासनका क्षेत्रमा तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था अझै ठीक लयमा नआएकाले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसायका लागि वातावरण निर्माण गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न, आईटी क्षेत्रलाई विदेशमा समेत विस्तारको वातावरण बनाउन र सुशासनको क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्ने भएर तत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘यसमा गठबन्धनभित्र कुनै विवाद छैन, दुई दलको सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो, ल्याउने संवैधानिक अधिकार सरकारको हो,’ उनले भने ।
तर, कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइराला पक्षले भने हिउँदे अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याएर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । हाल बेलायत भ्रमणमा रहेका कोइरालाले आइतबार नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतको कार्यक्रममा दुईतिहाइको सरकार तानाशाहीको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई १० वर्षको निःशुल्क भिसा दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति पनि असन्तुष्ट जनाए । ‘नेपाली नागरिकता दिइसकेपछि भिसाको कुरै आउँदैन, सरकारको यो वाहियात निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
