— पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले अर्थ समितिको बैठकको सुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन ।'
उनले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाए । उनले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दाबी गरे । उनले सरकारले संसदको मानहानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरे । उनले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाइँ भएको बताए । उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराए । उनले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ' फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ भने संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद छल्ने काम भएको छ । यो विषयमा समिति समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समिति सभापतिले चासो दिनुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम राम्रो भएन । यो विषयमा सभामुख समेत नबोलेको अवस्था छ । को सरकारमा र विपक्षमा छ भन्ने कुरा गहन हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएको छ । सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाइँ देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।’
उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताए । उनले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको काम गरेको उल्लेख गरे ।
