मुख्य समाचार
विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय
विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय

— विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।


बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।


उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरू सहभागी थिए । खास गरी सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ ।'

विपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई दिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताए । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।

'सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसद्लाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,' उनले भने, 'सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानुन निर्माणका विषयहरू, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ । महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरू, भावनाका विरुद्ध कामहरू हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरू संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।’

उनले थ्रेस होल्डको नाममा दलसम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
खानेपानी मन्त्रीलाई हर्क साम्पाङको पत्र : खोल्सीको पानीले गुजारा गरौंला, एडीबीको ऋण चाहिएन
यसवर्ष डेंगु संक्रमणका कारण देशभरि ६० हजारभन्दा बढी बिरामी हुनसक्ने अनुमान
'कुलिङ अफ पिरियड' राखे राजीनामा दिन्छु भनेर देउसी भैलो खेलेको देखियो : अनिता देवी
सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता
: निजामति विधेयकमा राखिएको कुलिङ 'पिरियड'मा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य विषय नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले आपत्ती जनाएका छन्। मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताए। समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई ...