— विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद् नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।
उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरू सहभागी थिए । खास गरी सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ ।'
विपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई दिने गरिए पनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताए । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।
'सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसद्लाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ,' उनले भने, 'सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानुन निर्माणका विषयहरू, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ । महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरू, भावनाका विरुद्ध कामहरू हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरू संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।’
उनले थ्रेस होल्डको नाममा दलसम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।
