मुख्य समाचार
इजरायल र हमासबीचको युद्ध कहिले रोकिएला ?
इजरायल र हमासबीचको युद्ध कहिले रोकिएला ?

— इजरायल र हमासबीच १५ महिना लामो युद्ध अन्त्यको दिशातिर थप उल्लेख्य प्रगति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम र बन्धकहरूको रिहासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तो मस्यौदा युद्धविरामको मध्यस्थ गरिरहेको कतारले सोमबार दुवै पक्षलाई पठाएको थियो ।


प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार प्रगति भएको खण्डमा गाजामा ४२ दिनका लागि लडाइँ रोकिनेछ र दर्जनौँ इजरायली बन्धकहरू र सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीहरू रिहा हुनेछन् ।


मस्यौदाअनुसार पहिलो चरणमा इजरायली सेना गाजाको किनारातिर फिर्ता हुनेछ, र धेरै प्यालेस्टिनीहरू आफ्ना बाँकी रहेका घरमा फर्कन सक्नेछन् । त्यसपछि सहायता आपूर्तिको काम अघि बढ्नेछ । एसोसिएट प्रेसले युद्धविराम पहिलो चरण पछिसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको जनाएको छ ।

एसोसिएट प्रेसले केही साताभित्र सुरु हुने अपेक्षा गरिएको नयाँ चरणको वार्तामा इजरायल, हमास, अमेरिका, इजिप्ट र कतारी मध्यस्थहरूले गाजा कसरी शासित हुनेछ भन्ने जटिल मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गर्नुपर्नेछ । यो चरणमा उल्लेख्य प्रगति नभएमा अहिले भएको वार्ताको प्रगति शून्यमा झर्न सक्छ । यदि दोस्रो चरण सुरु गर्न ४२ दिनभित्र कुनै सम्झौता भएन भने, इजरायलले गाजामा हमासलाई नष्ट गर्न पुनः आफ्नो आक्रमण सुरु गर्न सक्छ : यद्यपि दर्जनौँ बन्धकहरू अझै हमासको नियन्त्रणमा रहन सक्छन्।

हमासले युद्धविराम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जनाएको दुई अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। तर इजरायली अधिकारीहरूले भनेका छन् कि सम्झौताका विस्तृत विवरणहरू अझै टुंगिएको छैन, जसको अर्थ केही सर्तहरू परिवर्तन हुन सक्छन् वा सम्पूर्ण सम्झौता नै असफल हुन सक्छ।

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार हमास र इजरायली अधिकारीहरूले सोमबार एउटै भवनमा ६ घण्टा अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए । इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले सम्भावित युद्धविराम सम्झौता तीन चरणमा लागू हुने जनाएका छन् । पहिलो चरणमा गाजामा बन्दी रहेका ३३ इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गरिनेछ । त्यसको बदलामा इजरायलले प्रत्येक महिला सिपाहीको सट्टामा ५० प्यालेस्टिनी कैदी र हमासले बन्दी बनाएका हरेको सट्टामा ३० प्यालेस्टिनी बन्दीलाई रिहा गर्नेछ ।

इजरायल र हमासबीच जारी वार्ता नेपालका निम्ति किन चासोको विषय भइरहेको छ भने, हमासको नियन्त्रणमा नेपालका विपिन जोशी रहेका छन् । वार्ता सफल भएको खण्डमा अपहरणमा रहेका विपिनसहितका बन्धकहरू छुटेनछन् ।


परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले मंगलबार बिहान कतारका विदेश राज्यमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजिज अल‐खुलाइफीसँग फोन वार्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री खुलाइफी कतार सरकारका तर्फबाट हमाससँगको शान्ति वार्ताका लागि प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्तासमेत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियास्थित टुम्लर रिज सेकेन्डरी स्कूलमा भएको गोलीकाण्डमा १८ वर्षीय जेसी भान रुट्सेलार दोषी रहेको ठहर प्रहरीले गरेको छ । प्रहरीका अनुसार जेसी घटनास्थलमै मृत्यु अवस्थामा अवस्थामा भेटिएका थिए । उनले पहिले आफ्नै घरमा ३९ वर्षकी आमा र ११ वर्षका सौतेनी भाईलाई गोली हानेका थिए । त्यसपछि स्कुलमा सामुहिक गोली चलाउँदा ६ जना मारिए ...
— युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले दुई शर्तमा मात्रै निर्वाचन गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र रुससँग युद्धविराम हुनुपर्ने शर्त उनले राखेका हुन् । चुनावका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा बुधबार पत्रकारसँगको व्हाट्सएप च्याटमा जेलेन्स्कीले भने, ‘सबै सम्बन्धित सुरक्षा ग्यारेन्टी सुनिश्चित भएपछि हामी चुनावतर्फ अघि बढ्नेछौं । युक्रेनले कहिल्यै चुनावको विषय उठाएको छैन, यो विभिन्न साझेदारहरूले ...
— अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण क्युबामा इन्धन संकट भएको छ । यहाँ जेट विमानहरुमा भर्नका लागि इन्धन नभएपछि विभिन्न एयरलाईन्सहरु फ्लाइट स्थगित गर्न बाध्य छन् । एयर क्यानडा, वेस्ट जेट, ट्रान्स्याटलगायत एयरलाईनका विमान स्थगित भएका छन् । क्युवाको पर्यटन उद्योग संकटमा परेको छ । क्युबाले आफ्नो आवश्यकताको एक तिहाइ मात्र इन्धन उत्पादन गर्छ । इन्धन अभावले ...
— बंगलादेशमा २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनले शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन समाप्त गरेपछि आज पहिलो पटक मतदान भइरहेको छ । यहाँ ३ सय प्रत्यक्ष सिटमा संसदीय चुनाव र जनमतसंग्रह एकसाथ भइरहेको छ । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख जनाले मतदाता सूचीमा नाम लेखाएका छन् । उनीहरूले देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ वटा मतदान ...
— अमेरिकी सरकारले गत वर्ष ५ अगस्टमा खारेज गरेको अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टीपीएस) बारे अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार पुनरावेदन अदालतको नाइन्थ सर्किट प्यानलले टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने नयाँ आदेश जारी गरेको हो । यसअघि ३१ डिसेम्बर २०२५ मा तल्लो अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने ...