कहिलेकाहीं राजनीति रोचक सञ्जोगबाट अगाडि बढ्छ । जस्तो, गतसाता काठमाडौंमा एउटा त्यस्तै रोचक सञ्जोग बन्यो । अर्थात् एकैदिन एमाले र माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । र, एकैदिन सकियो । रोचक के भने, दुवै पार्टीका बैठकमा उनीहरूले मनग्गे एकअर्काको कुरा गरे । कुरा गर्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने यी पार्टीहरूको सम्बन्धको आफ्नै ऐतिहासिक सिलसिला र उतारचढाव छ ।
जो, कहिले तीव्र अन्तरविरोधको चरणबाट अगाडि बढ्छ । कहिले उत्साहजनक एकताको पर्खाल चढ्छ । र, फेरि अन्तरविरोधको नयाँ सिलसिलामा आइपुग्छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष– दुवै दलको बैठक एकैदिन प्रारम्भ भई एकैदिन समाप्त हुनुले धेरैको ध्यानाकृष्ट भयो । यसै मेसोमा केही मानिसहरूले यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, सिद्धान्त, सवाल, कार्यशैली र तौरतरिकामा रहेका भिन्नता र मौलिकताका बारेमा जमेर चर्चा गरे । यो लेखमा तिनै चर्चाहरूको संश्लेषण गरिएको छ ।
के देखियो भने, मदन भण्डारीले जबजमार्फत लोकतन्त्रीकरण गरेको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जानु र फौजी संगठनबाट आएको माओवादी लोकतन्त्रीकरणतर्फ जानु आफैंमा रोचक परिघटना थियो । किन यसो भनिएको हो भने, एमालेको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली स्वयंले अनुशासनका नाममा आलोचना र प्रश्नलाई बन्देज गर्ने मनसाय देखाए भने माओवादीहरू उदार बन्दै गएको देखियो ।
जस्तो कि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्बोधनका क्रममा भने– ‘बडो विचित्रको संयोग भन्न सकिन्छ । हामीले जुन दिन केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गर्यौं, त्यही दिन अर्को एउटा पार्टी एमालेले पनि बैठक सुरु गर्यो । यी दुई पार्टी, दुई बैठक र दुई कार्यदिशालाई मानिसले पक्कै पनि तुलना गरेर हेरिरहेका होलान् । दुई प्रवृत्तिको भिन्नतालाई जनताले हेक्का राखेकै होलान् ।’
प्रचण्डले अझै अगाडि भने– ‘एउटा पार्टीमा नेताहरूको आलोचना गरेकै भरमा अनुशासनको डन्डा चलाएर कारबाही गर्ने, झन्डै ४५ वर्ष पार्टीमा योगदान गरेको नेतालाई निष्कासन गर्ने विधिद्वारा नोकरशाही केन्द्रीयता र तानाशाही प्रभुत्व व्यवस्थापनको कोसिस गरियो । हाम्रो पार्टीमा मतहरूको सम्मान गर्ने, आएका मतलाई देशैभरि परामर्शमा लैजाने, छलफलको खुलस्त वातावरण बनाउने, सहमति र समझदारी बनाउने कोसिस भयो । श्रमिक वर्गले आज यी दुईको तुलना गरेर हेरिरहेको छ ।’
बास्तवमै प्रचण्डको भनाइ अर्थपूर्ण थियो र त्यसले दुई पार्टीबीच आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी हेरिँदै छ भन्ने छर्लंग देखिन्थ्यो । यो बैठकमा एमाले नेतृत्वको संकीर्णता आफैंमा आश्चर्यजनक थियो । उसले पार्टीभित्र प्रश्नहरूलाई नियोजन गरेको मात्र देखिएन, उल्टो धेरै नबोल्न उर्दीसमेत जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एमालेले दुई दलीय लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्थ्यो र त्यसैका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव थियो । एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी कसरी तानाशाही औजार बन्छ त्यसको एमाले उदाहरण बन्दै थियो भने, यो बैठकमा माओवादीले ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ को सच्चा हिमायती भएर उभिने हिम्मत गरेको देखियो ।
त्यसैले नै माओवादी केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– ‘एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको संविधान संशोधनको उद्देश्य ‘संघीयतालाई कमजोर पार्नु, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त लोकतन्त्रलाई दुई दलीय तानाशाहीतिर लैजानु, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्नु, निर्वाचन प्रणालीलाई दलाल, पुँजीपति र बिचौलियाहरूको हितमा लैजानु’ देखिन्छ । त्यसको साटो ‘जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने’ उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभामा माओवादीको सिट संख्या र भूमिकाकै कारण ‘दुई दलीय प्रणाली र कांग्रेस–एमालेको सहजता अनुकूल’ हुने गरीको संविधान संशोधनको प्रयास असफल हुने भएको छ । र, यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाध्य भएका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्दै उनले भनेका छन्, अब २०८७ अघि संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यसको अर्थ के भने, एमालेका लागि आफ्नो तानाशाही मनोरथ पूरा गर्न अहिलेकै शक्ति सन्तुलनमा सजिलो छैन । तर, ऊ जान चाहन्छ त्यतै, जताबाट लोकतन्त्र र यसका आधारहरूलाई निमोठ्न सकियोस् ।
माओवादी पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा यो बैठकमा निकै जमेर छलफल गरेको छ । लोकतन्त्र र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्न अगाडि बढ्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यस बीचमा भएका कमजोरीहरू स्विकार्नेर्, आत्मालोचना गर्ने र अगाडि बढ्ने बैठकको मनस्थिति देखिएको छ ।
त्यसैले नै हुनुपर्छ, माओवादी बैठकले गठबन्धन अवधिका यावत् तिता र अमिला क्षणहरूको राम्रै चिरफार गरेको छ । माओवादी यो बैठकबाट एक्लै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको छ । पार्टी र नेताहरूको यस्तो आत्मविश्वासले सिंगो कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि उत्साहको सञ्चार भएको छ । तर एमाले नेतृत्व भने, सिक्ने र सुध्रने भन्दा आफ्नो अहंकारलाई स्थापित गरेर अगाडि जान चाहेको प्रस्ट देखिन्छ । यी बैठकका छलफल र निष्कर्षलाई हेर्दा लाग्छ, एमाले नेतृत्वको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न चाहन्छ, माओवादी सामूहिकतालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ ।
माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर देशको सबैभन्दा ठूलो दल भइसकेको र करिब ३० प्रतिशतको लोकप्रिय मत हासिल गरिसकेको शक्ति हो भन्ने यथार्थ बैठकले राम्ररी स्मरण गर्यो, सम्बद्ध सबैलाई समेत स्मरण गरायो । एक्लै पहिलो ठूलो दलको हैसियतमा उदय भएको माओवादी त्यसपछिका दिनमा किन खुम्चियो ? पार्टीले के कस्ता कमजोरी गर्यो ? र अब ती गल्ती कसरी सच्याउन सकिन्छ ? त्यसको पुर्ताल वा क्षतिपूरण कसरी हुन सक्दछ ? भन्ने विषयमा समेत बैठकले राम्रै समीक्षा गरेको छ ।
माओवादीले यो बैठकबाट जनयुद्धकालीन स्प्रिट, मुद्दा, मौलिकता र पार्टीको छवि कतै धूमिल भएका वा ओझेल परेका थिए भने तिनलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ट प्रयत्न गरेको छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको प्रारूप, पहिचान र अधिकारका लागि सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनको सम्बोधनलगायतका मुद्दालाई फर्किएर हेरेको छ ।
साथै, पार्टीेको आधार वर्ग, सर्वहारा, श्रमिक वर्ग, मजदुर, किसान, निम्न तथा मध्यम वर्ग, महिला, दलित, मधेशी, जनजातिलगायतका उत्पीडित समुदायका मर्म, भावना र आवाजसँग पार्टीलाई एकाकार गराउने जमर्को गरेको छ । बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित पार्टी नीतिको आधारमा विभिन्न उत्पीडित जातीय र क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय पार्न, पहिचान र अधिकारका लागि आदिवासी, जनजातिलगायतका उत्पीडित समुदायलाई व्यापक परिचलान’ गर्नुपर्दछ ।
तर एमालेले यो बैठकमा आधारभूत तहका नागरिकका कुनै मुद्दामाथि छलफल गरेन । न त लोकतन्त्रमाथिका संकटहरूबारे चर्चा गर्यो न त जनअधिकारका विषयमा विमर्श भयो । फगत सत्ता र सत्ता नै एमाले बैठकको केन्द्रीय विषय बन्यो । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एमालेको बैठकमा किसान, मजदुरले भोगिरहेका समस्याबारे कुनै छलफल नहुनु एजेन्डाको हिसाबले आफैंमा आश्चर्यजनक अवस्था थियो । यस्तो लाग्थ्यो कि, माओवादीले देशका मजदुर, किसान, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारू, महिला सबैतिर फर्केर उनीहरूको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ भने एमालेले संविधान संशोधनमार्फत तिनीहरूका अधिकारलाई समेत संकुचित गर्ने सपना देखिरहेको छ ।
माओवादी बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण सबल पक्ष भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र काम गर्ने पार्टीका रूपमा प्रकट हुनु पनि हो । प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यका लागि यथासम्भव कार्य गरेको, त्यस क्रममा आफूहरू समेत पर्न सक्ने भयले कांग्रेस–एमाले नयाँ गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको यथार्थ स्वयं ती दलकै शीर्ष नेताले अहिले घुमाउरो भाषामा स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
यसबारे अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रस्ट चित्रण गरेको छ । जहाँ भनिएको छ– ‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारले देशमा सर्वत्र बेलगाम हुँदै गएको भ्रष्टाचारका विरुद्ध अगाडि बढाएको अभियान, भूमाफिया र तस्कारहरू विरुद्ध सुरु गरेको कारबाही, दलाल र बिचौलियाहरूको राष्ट्रघाती एवं जनविरोधी सेटिङहरू भत्काएर अघि जान लिइएको पहलबाट आत्तिएका भ्रष्ट र दलाल शक्तिहरू प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।’
तर एमाले बैठकमा यो विषयमा कुनै उल्लेख्य छलफल भएन । उल्टो बैठक चलिरहँदा एमालेको मुख्य चन्दादाता नै अख्तियारको आशंकामा परे । र, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको बोक्रे आश्वासन मात्र आयो । जसलाई कसैले पनि पत्याएको देखिएन ।
नेतृत्व सुदृढीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बैठकबाट माओवादी केन्द्र पुनः एकपटक प्रचण्डको वरिपरि गोलबन्द भएको छ । माओवादीभित्र विभिन्न प्रकारको विवाद उठ्ने र खिचडी पाक्ने आशाले मुख बाएर बसेका तत्त्वहरू निराश भएका छन् । पार्टीले ६ महिना जनअभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनद्वारा विधिसम्मत ढंगले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नलाई हल गर्ने प्रस्ट बाटो कोरेको छ ।
तर एमालेमा केपी ओलीका विरुद्ध बिस्तारै मोर्चाबन्दी सुरु हुँदै गएको देखिन्छ । गुटको अन्त्य गर्ने ओलीको उद्घोष स्वयं गुट निर्माणको प्रपञ्च हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ । स्पष्ट छ, माओवादीले आफ्नो विगतको समीक्षा गरेर सुदृढ एकता र सामूहिकताका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ । एमाले नेतृत्व केन्द्रीकरणको उल्टो यात्रामा
निस्किएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमाले दिशाहीन देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले स्पष्ट कार्यादेश र अग्रगामी दिशाका साथ अगाडि जाने संकल्प गरेको छ । जुन माओवादी आन्दोलनका लागि मात्र हैन नेपाली राजनीतिकै लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
