मुख्य समाचार
इमरान खानलाई सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १४ वर्ष जेल सजाय
इमरान खानलाई सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १४ वर्ष जेल सजाय

। पाकिस्तानको एक अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दोषी ठहर गर्दै १४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । यसैगरी उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई सात वर्ष जेल सजायँ सुनाइएको छ । उनीहरूले राज्यकोषमा ५० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

अल कादिर ट्रस्टको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा न्यायाधीश नासिर जावेद राणाले इमरान खानलाई १४ र उनकी पत्नी बुशरालाई ७ वर्ष जेल सजायँको फैसला सुनाएको द डनको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि तीन पटकसम्म स्थगित हुँदै आएको थियो ।




ट्रस्टको जग्गा हिनामिना आरोपमा खान ९ मेमा पक्राउ परेका थिए । उनी अदिआला जेलमा बन्द छन् । सजायँ सुनाउँदा उनीहरूलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई पुनः जेलमा पठाइएको थियो ।

यो मुद्दामा अदालतले खानलाई १० लाख र उनकी श्रीमतीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत सुनाएको छ । यदि यो रकम बुझाउन नसके उनीहरूले थप ६ महिना जेलमा बस्नु पर्ने छ ।



सरकारको आरोप अनुसार खान प्रधानमन्त्री बनेपछि जग्गा व्यवसायी रियाजलाई सम्पत्ती शुद्धीकरण मुद्दामा फसाइएको थियो । लण्डनबाट उनीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ जफत गराइएको थियो । यो रकम बेलायत सरकारले पाकिस्तान सरकारलाई दिलाएको थियो । तर इमरान खानले त्यसको जानकारी मन्त्रिपरिषदलाई नगराएको र इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई)को खातामा गोप्य तरिकाले पठाएको आरोप छ ।

त्यसपछि इमरान खानले अल कादिर ट्रस्ट बनाएका थिए । यसमार्फत् तालिम दिका लागि अल कादिर विश्वविद्यालय बनाइएको थियो । त्यसका लागि अरबौं मूल्य बराबरको जग्गा व्यवसायी रियाजले दिएको बताइएको छ । उनले इमरान पत्नी बुशरालाई हिराको औंठी पनि दिएका थिए । त्यसपछि रियाजविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिएको आरोप इमरान माथि लगाइएको छ ।

पाकिस्तानका गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाहले भनेका छन्, ‘यसबाट सरकारी ढुकुटीमा ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । चार वर्ष भइसक्दा पनि यो विश्वविद्यालयमा केबल ३२ विद्यार्थी छन् ।’

-एजेन्सीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...