मुख्य समाचार
सहमतिमै अध्यादेश, सहमतिअनुसार काम गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन
सहमतिमै अध्यादेश, सहमतिअनुसार काम गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन

: सत्तासीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको भन्दै दुई दलको सहमतिअनुसार काम गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। संघीय सरकारमा सहभागी कांग्रेस पार्टीका १२ मन्त्रीसँग बिहीबार छलफल गर्दै सभापति देउवाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।


देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त अवसरमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै समस्या नभएको स्पष्ट गरेका हुन्। ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ। एमाले र कांग्रेसको सहमतिमा अघि बढ्ने हो,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सरकारमा कुनै समस्या छैन। मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो। यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नुस्। सरकारमा कुनै बाधा व्यवधान अप्ठ्याराहरू छैनन्।’

आ–आफ्नो मन्त्रालयमा थप राम्रो काम कसरी गर्ने भन्नेबारे मन्त्रीहरूले सभापति देउवालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। उनीहरूले दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा आधारित भई सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला र संस्थापन पक्षकै केही नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला देउवाले भने गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका हुन्।




सहमतिमै अध्यादेश

बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सहमतिमा अध्यादेशहरू जारी भएकाले त्यसको चर्चा÷परिचर्चा गर्न आवश्यक नभएको जानकारी मन्त्रीहरूलाई गराएका थिए। ‘हामीसँग छलफल नै गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले महामन्त्रीज्यूले यसबारे चर्चा, परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्नुभयो,’ बैठकपछि मन्त्री चौधरीले भने। विपक्षी दलहरूले भने संसद् छलेर पाँच वटा अध्यादेश जारी भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन।

पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएका छन्।

२ दिन जनताका गुनासो सुन्न निर्देशन

मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि संसदीय दल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पाँच दिन मन्त्रालयको काम गर्न र बाँकी दुई दिन जनताको गुनासो सुन्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार दुई दिन पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरूसँग पार्टी कार्यालयमा भेटेर जनताका आवाज सुन्ने र पाँच दिन मन्त्रालयको काममा लाग्न निर्देशन दिइएको हो। ‘हप्तामा दुई निश्चित दिन खुला भेटघाट गर्ने, मन्त्रीहरूले,’ घिमिरेले भने, ‘आलोपालो सिस्टमबाट हप्तामा दुई दिन पार्टीबीचमा गएर भेटघाट गर्ने। कार्यकताहरूसँग भेट्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने। सुझाव लिने। बाँकी पाँच दिन मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने निर्णय भएको बताए। सरकारमा सहभागी १० जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसँग सरकारका सबै पक्षमा घनिभुत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। ‘सरकारका विषयमा विभिन्न तर्कहरू बाहिर उठिरहेकाले सभापतिजीले यो विषयमा बोल्न खोजी राख्नुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई काम गर्न के कस्तो सहज÷असहज छ भनेर पनि बैठक राखिएको हो। गठबन्धनभित्र केही समस्या छैन। तपाईंहरूले नतिजा राम्रो दिने र कांग्रेसप्रति सकारात्मक प्रभाव पर्ने ढंगले काम गर्नुहोस् भनेर सभापतिजीले भन्नुभएको छ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतका अनुसार पार्टी पदाधिकारी, संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूबीच छलफल गरी सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल राखिएको हो। मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूसँग अहिलेसम्म गरेका कामकाज, कार्यमूलक योजना र पार्टीसँगको समन्वयलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको महतले बताए। बूढानीलकण्ठमा बिहान साढे ८ बजेदेखि भएको बैठकमा मन्त्रीहरूको कामकाज र झेल्नु परेका समस्याबारे छलफल भएको थियो। ‘अब के–के काम गर्ने ? कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि जाने ? झन्डै दुई तिहाइको गठबन्धन सरकारको स्पिरिटअनुसार जनतालाई डेलिभरि दिनुपर्ने कुराहरू दिनुहोस्, सभापति देउवाले बैठकको सुरुमा भनेका थिए। ‘सोचेअनुसार दु्रत गतिमा काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूले पनि समस्या राखेको’ एक मन्त्रीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरल र सहज सेवा प्रवाह, सुशासन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको न्यायोचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको औंल्याए। 'राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा ...
: सरकारले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए। 'पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक ...
: नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारले अलोकतान्त्रिक काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको टिप्पणी गरे। संविधान संशोधनका लागि भन्दै रातारात सरकार परिवर्तन गर्ने र अहिले २०८७ मा मात्रै संशोधन हुन्छ भन्ने ...
: नेपाली सेनाको अधिकृत हुँ भन्दै ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका-३ घर भई हाल भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-४ थिमीमा बस्ने ३० वर्षीय राजु कार्की रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार कार्कीले नेपाली सेनाको अधिकृत भएको बताउँदै जग्गा पास गराइदिने भनेर पीडितसँग ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। रकम ...
: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६ (१ ...