: ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना, प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले नै बनाउने पक्का भएको छ। आयोजना विकास सम्झौता भएको १० वर्षपछि कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ। अब भने माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अवधिअनुसार जीएमआरले २०८२ माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले माघ २ गते (बुधबार) नै लगानी बोर्ड, नेपाल समक्ष वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पेस गरेको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। अब जीएमआरले नै माथिल्लो कर्णाली बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै उपाध्यायले चाँडै नै बोर्ड बैठक बसेर यसलाई स्वीकृत गरिने जानकारी दिए।
जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवदेन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकोमा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। २०७१ सालमा लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। पीडीए अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको थियो। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको थियो।
२०७९ असार ३१ मा सरकारले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले सोही वर्षको कात्तिकमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यस्तै, रतन भण्डारीलगायतको दायर गरेको रिटमा २०८० वैशाखमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दियो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेर १ सय ८६ दिन काम रोकिएको समयसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन १० गते निर्णय दियो। उक्त निर्णयबमोजिम माघ ४ गते (शुक्रबार) जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएकोमा कम्पनीले बुधबार नै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो। सर्वोच्चले अब म्याद नथिप्नू भनी आदेश दिइसकेकोले तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन नभएको भए जीएमआरबाट आयोजना खोस्नुको सरकारसँग विकल्प थिएन।
जीएमआरमा सतलजको इन्ट्रीपछिको टर्निङ प्वाइन्
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनी (एसजेभीएन)लाई जीएमआरले संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको रूपमा भिœयाएपछिबाट नै वित्तीय व्यवस्थापन हुने अड्कल काटिएको थियो। बोर्डकोे ६०औं बोर्ड बैठकले एसजेभीएनलाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिन स्वीकृति पनि दियो। एसजेभीएनले नेपालका अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। एसजेभीएनसँगै अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) पनि माथिल्लो कर्णालीमा भित्रिएको हो।
माथिल्लो कर्णाली जीएमआरबाट रद्द गराउने संघारमा पुगेको बेलामा इक्विटी सेयरमा नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउनु ब्रेक थु्र मानिएको थियो। जीएमआरले यही भदौमा सेयर इक्विटी बेच्ने गरी एसजेभिएन र इरेडासँग सम्झौता गरेको थियो।
कम्पनीले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र आईआरईडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो। अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ। अब भारतीय दुई कम्पनी र जीएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्नेछन्।
जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जीयूकेएजएलले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाममा आयोजना निर्माण गर्नेछ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जीयूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्नेछ। र उनीहरूले अन्तिम रूप दिएका लाइनहरूमा पाँच सय मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये करिब एक सय मेगावाट नेपाललाई, पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताअन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी तीन सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिनेछ।
आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउनेछ। केवल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर तोकिएको समय आयोजनाको काम सुरु हुन नसक्दा यसको लागत करिब १ खर्ब ६४ अर्ब पुगिसकेको बताइएको छ।
