: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६ (१ क) लाई अमान्य र बदर गरेको हो। यो आदेशमा न्यायाधीश मल्लले फरक दृष्टिकोणसहित समवर्तीय राय जनाएकी छिन्। अर्का न्यायाधीश फुयालले फरक राय दिएका छन्।
अधिवक्ता दिलराज खनाललगायतले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संशोधित ऐन बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको व्यवस्थाहरू प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको हो। ‘नेपालको संविधानको धारा ३० मा मौलिक हकको रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले स्वच्छ वातावरणको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। भौतिक विकासको आवश्यकताले वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्ने असमान भारलाई अनुमति प्रदान गरेको मान्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख गरिएका राज्यका नीतिहरूको परिपालना गर्नु राज्यको दायित्व रहने भनी नेपालको संविधानको धारा ५२ मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ (छ) ले प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिले मूलतः प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
