मुख्य समाचार
सरकारले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गर्दै
सरकारले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गर्दै

: सरकारले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए।


'पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ। हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौं,' महानिर्देशक पन्थीले भने। उनले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए।

महानिर्देशक पन्थीले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताए। पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। अदालतबाट फैसला भइ जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसूरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ।




कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पुर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चर्तुबेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो। त्यस्तै आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताप पेस भएको छ।

विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौंमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढेको हो। डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए।

'होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ। होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवाद/अपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए। सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो,' उनले भने।

कसूरजन्य सम्पत्तिको जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँदै विभागका महानिर्देशक पन्थीले केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारीसमेत दिए।

'जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ,' उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरल र सहज सेवा प्रवाह, सुशासन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको न्यायोचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको औंल्याए। 'राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा ...
: नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारले अलोकतान्त्रिक काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको टिप्पणी गरे। संविधान संशोधनका लागि भन्दै रातारात सरकार परिवर्तन गर्ने र अहिले २०८७ मा मात्रै संशोधन हुन्छ भन्ने ...
: नेपाली सेनाको अधिकृत हुँ भन्दै ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका-३ घर भई हाल भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-४ थिमीमा बस्ने ३० वर्षीय राजु कार्की रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार कार्कीले नेपाली सेनाको अधिकृत भएको बताउँदै जग्गा पास गराइदिने भनेर पीडितसँग ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। रकम ...
: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६ (१ ...
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जाको विकासका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालको २५ औँ रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आयोजित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१; को बारेमा बोल्दै उनले ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताएका हुन्। सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट ...