— संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी ७ दलले सरकारमाथि लगाएका छन् । उनीहरूले संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।
सिंहदबारमा शुक्रबार बैठक गरेर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका कानुन जारी गर्ने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ,’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद् छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भर्त्सना गर्छौं ।’
माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (महेन्द्र राय यादव) का प्रमुख नेताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान प्रक्रिया तत्काल थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने उल्लेख छ । ७ दलले सरकारबाट स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी रहे संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गरेको र राज्यका संयन्त्रमा गलत हस्तक्षेप गरेको समेत उनीहरू आरोप छ ।
‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायत भ्रष्टाचारका फाइल बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’
यसअघिको सरकारका पालामा सुधारोन्मुख रहेको अर्थतन्त्र अहिले समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको प्रतिपक्षी दलहरूले दाबी गरेका छन् । ‘आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन्,’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘विश्वविद्यालय, संस्थान तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतीकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् ।’
गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विधिको चरम राजनीतीकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीमाथि प्रतिशोधपूर्ण एवं पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप पनि विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । ‘बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितलाई न्याय दिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दाहालले मागे राजीनामा
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नैतिकताका आधारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । गठबन्धन सरकारको कामले झन् निराशा बढाएको उनले दाबी गरेका छन् ।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार आयोजित विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार अप्राकृतिक भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएको बताए । ‘देशको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ताका साथ विपक्षी दलले विरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जरुरी पर्दा सडक संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
‘विपक्षी दलहरूको आरोपमा दम छैन’
सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् नि ?
सरकारले मुलुकमा सुशासन, तीव्र आर्थिक विकास र लगानीको विश्वासिलो आधार तयार गर्न अपरिहार्य अध्यादेशहरू ल्याएको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेशहरू ल्याएर तीव्र गतिले जनताको काम गर्न खोजिएको हो । यसमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।
संसद्मा विधेयक ल्याएर पारित गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउन हतार किन गरेको हो ?
सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न खोजेको छ । सदन छल्न खोजेको होइन । विपक्षी दलले अध्यादेश पनि संसद्मा पेस गरेर पारित हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यी अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन्छन् ।
विपक्षीहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर भयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
अघिल्लो सरकारका बेला अर्थतन्त्र कस्तो थियो ? अहिले कहाँनेर आएको छ ? तथ्यांक केलाएर हेर्दा सबै स्पष्ट छ । मुलुकको पुँजीगत खर्चमा सुधार, राजस्वमा वृद्धि र बजेटमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न प्रभावकारी काम गरिरहेका छौँ । त्यसकारण विपक्षी दलको आरोपमा दम छैन । अर्थतन्त्रका सूचकांकमा सुधार हुँदै गएको छ ।
हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न किन ढिलाइ भएको हो ?
सरकार आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकको तयारीमा लागेको छ । उचित समयमा नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ ।
