— सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल अदालतमा नहुँदा शुक्रबार पनि पूरक मुद्दा दर्ता हुन सकेन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप अभियोजन र पूरक मुद्दासँगै दर्ता गर्ने गरी बिहीबारकै लागि तयारी गरेको थियो । समय अभावले पूरक अभियोजनको फाइल बिहीबार पुग्न सकेन ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित १७ जनालाई थप कसुर र थप बिगो माग गरिएको मुद्दा बिहीबार समयमै रूपन्देही जिल्ला अदालत पुगे पनि शुक्रबारसम्म ‘रुजु गरिरहेको’ अवस्थामै अड्किएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने पूरक अभियोजन फाइल सरकारी वकिल कार्यालयबाटै अदालतले लिन आनाकानी गरिरहेको छ । सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल फेला नपरेपछि शुक्रबार पनि पूरक अभियोजन मुद्दा दर्ता हुन नसकेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले जीबी राई, सुप्रिमका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसी, कुमार रम्तेलसहित २८ जनालाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र कसुर लगाई २०८१ वैशाख ३ मा सुरु मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमा २८ जनाबाट १ अर्ब ३ करोड मात्र बिगो माग गरिएको थियो । सुरु मुद्दामा लामिछाने गृहमन्त्री भएकै कारण अनुसन्धानबाट बाहिर रहेका थिए । उनीसँगै पूर्वडीआईजी पनि मुद्दामा जोडिएका थिएनन् ।
लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि असोज ५ मा पुनः सुप्रिम सहकारीका ४४ जना बचतकर्ताले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी अहिले सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएको भन्दै लामिछाने, जोशीसहितका १४ जनालाई थप प्रतिवादी कायम गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल तयार गरेको छ । तर, सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल नहुँदा थप पूरक अभियोजन दर्ता हुन नसकेको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले थप अभियोजनको अदालतमा रुजु गर्ने काम भइरहेको र त्यो सकिएलगत्तै पूरक अभियोजन दर्ता गर्ने बताए । ‘शुक्रबार पनि रुजु नसकिएपछि हामीले शनिबार पनि रुजु गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पूरक अभियोजन दर्ताका लागि पनि पूर्ण तयारी अवस्था छ, तर एउटा नसकिँदै अर्को लैजान मिलेन ।’ थप अभियोजन रुजु गरेर सकिनासाथ पूरक अभियोजन दर्ता हुने उनले बताए । ‘आइतबार दर्ता हुन्छ कि भन्ने आशामा छौं,’ उनले भने ।
जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार २०८१ वैशाख ३ मा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध जाहेरी पनि नभएको भन्दै मुद्दा अभियोजन गरेको थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मुख्य न्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट परेको र त्यसको अध्ययनका लागि भन्दै उक्त फाइल काठमाडौं मगाएका थिए । उक्त फाइल अहिलेसम्म पनि फिर्ता नभएकाले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘शुक्रबार काठमाडौंबाट फाइल आउने चर्चा थियो तर आइपुगेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सक्कल फाइल नआई मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलले सरकारी वकिल कार्यालयबाटै पूरकसम्बन्धी फाइल अदालतमै आएन ।’
सक्कल फाइल नआए के गर्ने भन्ने अन्योल अदालतमा अझै रहेको स्रोतले बतायो । अहिलेको पूरक अभियोजन मूल मुद्दाको ‘अभिन्न अंग’ भएकाले मूल मुद्दाको फाइलबिना पूरक मुद्दा रुजु गर्नै समस्या हुने भएकाले पनि अदालतमा अलमल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारको जोडबलमा लामिछानेलाई निर्दोष रहेको कागजसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मगाइएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा सक्कल फाइल नै काठमाडौं पुर्याएर फिर्ता नगरेकाले अहिले मुद्दा दर्तामा ढिलाइ भइरहेको अदालत स्रोतको दाबी छ ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल नभएका कारण मुद्दा दर्ता रोकिने कारण नरहेको र अदालतमा थप अभियोगको फाइल मात्र आएर रुजु भइरहेको बताए । ‘सुरु मुद्दाको सक्कल फाइल सर्वोच्चले माग गरेका कारण पठाएका थियौं, त्यो हुलाकमार्फत आउँदै छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका कारण व्यक्तिले बोकेर हिँड्न मिल्दैन, त्यसैले हुलाकमार्फत सुरक्षित रूपमा मगाइएको छ, छिट्टै आइपुग्छ होला ।’ थप अभियोजनको फाइल रुजु सकिएपछि मुद्दा दर्ता हुने उनले बताए । पूरक अभियोजनसम्बन्धी कुनै फाइल कार्यालयमा नआएको उनले बताए । ‘कार्यालयमै नआएको फाइलको विषयमा के भन्नु ?,’ उनले भने ।
बिहीबार प्रहरीले सुरु मुद्दाका १७ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अहिले १७ जनाविरुद्ध संगठित अपराध कसुरमा २ करोड ७ लाख बिगो थप गरिएको छ । पूरक अभियोगमा लामिछाने र जोशीलाई मात्र ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । थप र पूरक दुवै अभियोगसहितको गरी सरकारी वकिल कार्यालयले १ अर्ब १२ करोड बिगो मागसहितको पूरक अभियोजन तयार गरेको छ ।
सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३ सय ९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । पूरक अभियोजनमा लामिछानेबाट २ करोड व्यक्तिगत र २ करोड १५ लाख २८ हजार सामूहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार, जोशीबाट २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र सामूहिक दायित्व अर्न्तगत १ करोड ७७ लाख ७८ हजार गरी ३ करोड २७ लाख ७७ हजार गरी दुई जनाबाट मात्र ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ ।
लामिछाने र जोशीबाहेकका अन्य तीन जनाबाट व्यक्तिगतमा ३ करोड ३५ लाख र १२ जनाबाट सामूहिक दायित्वमा ३२ करोड बढी बिगो माग गरिएको छ ।
